ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबार र बधुबार गरी विद्युत् लाइन काटेको ५ उद्योगमा पुनः लाइन नजोडे उद्योगीहरुले आफैँ विद्युत् सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पीडित तथा प्रताडीत उद्योगी समूह पत्रकार सम्मेलन गरी बिहीबार यस्तो चेतावनी दिएकाे हाे ।
प्राधिकरणले मंगलबार र बुधबार गरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घााखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्टेथिक र हुलास स्टील उद्योगको बिजुली कटौती गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन धमाधम काट्न थालेपनि उद्योगीहरु प्रतिरक्षामा उत्रिएका हुन् ।
समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम सुरु गरेको छ । यसप्रति पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि आफूहरूले अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको तर प्राधिकरणले त्यसको आधार र प्रमाण दिन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै, ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो । प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टो मङ्गलबार बेलुकादेखि उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्न थालेको छ ।’
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने भनेर आफूहरूले प्राधिकरणलाई बारम्बार बताउँदै आएको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
‘महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्न ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ यस्तै, ट्रकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्द्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोगसमेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।’
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझाव अनुसार आफूहरूले विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनेको तर प्रमाण नदिए औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्द्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
काटिएका उद्योगमा लाइन तत्काल नजोडे आफूहरूले सामुहिक रूपमा नै प्राधिकरणको विद्युत् सेवा बहिष्कार गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
