ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालका दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको सुनकोसी–३ जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन नै अन्योलमा परेको छ । नेपाल र बंगलादेशको सहकार्यमा निर्माण गर्ने अवधारणासहित अघि बढाइए पनि ‘विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन (डिइएस)’ को परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रद्द गरी पुनः आह्वानको तयारी भइरहेको छ ।
नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्य अन्तर्गत आयोजना अगाडि बढाउने योजना अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक २०८० साल पुस २५ गते (१० जनवरी सन् २०२४) रुचिपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) आह्वान गरेको थियो । रुचिपत्र पेस गर्ने समय २०८० साल चैत १८ गते तोकी प्राप्त प्रस्तावबाट २०८१ असार २३ गते छोटो सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसैगरी, प्राधिकरणले २०८१ असार ३१ गते (सन् २०२४, जुलाई १५) गते सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीहरूसँग परामर्शदाता सेवाको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका फ्रान्सको ट्र्याक्टेबेल, डोल्सार स्मेक जेभी र फिस्नर पिनी जेभीलाई २०८१ साल असोज १२ गते (सन् २०२४, सेप्टेम्बर २८) भित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
ती कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रस्ताव पेस गरे पनि अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन–कार्य अगाडि बढाउने बेला प्राधिकरणले भने पुरानो प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ सुरु गर्न खोज्नुले निर्णयबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । पहिलो पटक रुचिपत्र आह्वान गरेको मितिबाट गणना गर्दा परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामै २५ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बंगलादेशबाट अपेक्षित चासो नदेखिएको कारण आशयपत्र (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल–आरएफपी) प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसले आयोजना अध्ययनको समय पुनः लम्बिने त प्रस्ट हुन्छ नै निर्माण नहुने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । अध्ययन प्रक्रिया रोकिनु र पुनः सुरु हुनु जलाशय आयोजना विकासमा देखिएको संस्थागत ढिलासुस्तीको उदाहरण रहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
विद्युत् विकास विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजनाको क्षमता सुरुमा ५३६ मेगावाट तय भएको थियो । थप प्राविधिक पुनर्मूल्याङ्कन र सम्भाव्यता विश्लेषणपछि ६८३ मेगावाट पु¥याइयो । सुनकोसी नदी प्रणालीमा जलाशय निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन योजनासँग मेल खाने भएकाले समेत आयोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले जलाशय आयोजना विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अझ सुनकोसी रणनीतिक महत्त्वका दृष्टिले निर्माण गर्ने विषयमा पटक–पटक वार्ता, छलफल र बहस हुँदै आएको छ । सुनकोसी–३ लाई पनि दीर्घकालीन महत्त्वको आयोजनामध्ये मानिएको छ ।
दुई देशबीच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारी र भारतमार्फत त्रिदेशीय प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्ने सहमति बनेपछि संयुक्त आयोजना विकासको अवधारणा पनि अघि आएको थियो । सुनकोसीलाई त्यसैको सम्भावित नमुनाको रूपमा पनि हेरिएको छ । तथापि, पछिल्लो समय आयोजना विकासमा बंगलादेशले खासै चासो नदेखाएको प्राधिकरणको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । बंगलादेशले दीर्घकालीनरूपमा स्वच्छ ऊर्जा आयात गर्ने रणनीति लिएको छ भने नेपालले जलविद्युत् निर्यातलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको छ । सोही अनुसार भारतीय ग्रिड हुँदै नेपालबाट बर्खामा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुँदै आएको छ ।
बंगलादेशको लगानी वा खरिद प्रतिबद्धता स्पष्ट नभएसम्म वा भारतीय प्रसारण पूर्वाधारको सुनिश्चितता नभएसम्म ठूला जलाशय आयोजना विकासले गति लिने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले, आरएफपी पुनः आह्वान गर्ने तयारीलाई द्विपक्षीय सहकार्यको पुनर्संरचनाका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन नै अगाडि बढ्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनको समयसीमा अझै टाढिँदै गएको छ । एकातिर प्राधिकरणको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर जलाशय आयोजना निर्माणको प्राविधिक पाटो जटिल हुँदै गएको छ । लागतका हिसाबले पनि ठूला हुने भएकाले प्रारम्भिक अध्ययन चरणमै स्पष्ट निर्णय आवश्यक हुनुपर्ने देखिन्छ । आयोजना अध्ययन प्रक्रिया पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत असर पर्ने छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी दशकमा जलाशय आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति लिए पनि ठूला आयोजनाको अध्ययन र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहँदा लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिन्छ ।
२०८१ साल असार ८ र ९ गते (जुन, २२ र २३, २०२४) पोखरमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय ऊर्जा बैठकमा समेत सुनकोसी–३ विकास गर्न प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिपी) बीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) गर्ने टुंगो लागेको थियो । २०७९ भदौ ८ गते बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत सचिव मोहमद हबिबुर रहमान लगायतको टोलीले आयोजनास्थलको अवलोकनसमेत गरेको थियो ।
