काठमाडौँ । इन्धनमा सरकारले लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्क मध्येको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी १२ मेगावाट क्षमताको जलाशय आयोजना निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । स्वदेशी लगानी नै निर्माण गरिने भनिएको उक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
सरकारले पेट्रोलियममा पूर्वाधार करबापत प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि बुढी गण्डकी जलाशय आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियममा ५ रुपैयाँ कर लगाएको थियो । पछि बुढीगण्डकीबाट हटाएर उक्त करलाई पनि पूर्वाधार करको रुपमा राखेको थियो ।
विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको पनि झण्डै एक दशक पुग्न लागिसकेकाे छ । आयोजना कहिले समितिमार्फत बनाउने, कहिले विदेशीलाई दिने र कहिले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्ने विवादका बीच अहिलेसम्म जग्गा अघिग्रहणको कामसमेत पूर्ण रुपमा टुंगिसकेको छैन ।