ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार (२३ गते) आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना इकाई संयोजक जगतकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युतगृह निर्माणस्थल र डुवान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो ।
टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाको सीमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युतगृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुवानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतका ठाउँहरुको निरीक्षण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । टोलीले आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमासमेत जानकारी लिएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
‘काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ, स्वदेशी पूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निश्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा अतिसहुलीयतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको छ’, घिसिङले भने,‘सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन ।’
परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्धनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ ।
जसबाट धादिङ साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मि.सम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
