ऊर्जा खबर
काठमाडौं । मुलुकको रूपान्तरणकारी योजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको छ । १०६१ मेगावाट क्षमताको आंशिकजलाशय यो आयोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले करिब दर्जन दाताहरूसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), जर्मनी सरकार, ओपेक फण्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंक, कुवेत फण्ड, साउदी विकास फण्ड लगायत करिब दर्जन निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
छलफलमा अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक रहेको बताए । ‘हामीले अरुण तेस्रोमै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौं, ऊ पनि लगानी गर्न तयार थियो तर विविध कारणले हुन सकेन उनले भने, ‘अहिले माथिल्लो अरुणमा अग्रसर हुँदा खुसी लागेको छ ।’
दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनामा एडिबीले चासो राखेको हुँदा यसलाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बताए । ‘सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात
गर्नु परेको छ, त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशय आयोजनाहरू आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरेको छ ।’ नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेकोले जलविद्युत उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, छलफलमा उर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र यसको प्रभावकारिता बारे चर्चा गरेका थिए । छलफलमा विश्व बैंक, एडिबी, जाइका, लगायत निकायसाउदी फण्डका प्रतिनिधिहरूले माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले भने आयोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताए ।
१ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ८५ करोड डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने योजना रहेको छ । निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान लगायत कामहरू सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सन् २०२५ जुलाईबाट निर्माण सुरु गरी ६ वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
