माथिल्लो मोदी ‘ए’ मा लगानी जुट्याे, एनएमबी र एचआइडिसिएलले साढे ७ अर्ब ऋण दिने

काठमाडौं । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल)ले लगानी गर्ने भएका छन् ।

आयोजनामा एनएमबी र एचआइडिसिएलले सहवित्तीयकरणमार्फत निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ ।

आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड ३४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकाे छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार (पुस २३ गते) आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड ,एनएमबी बैंक र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्‌लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए । विगतमा जलविद्युत्‌लाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्‌काे खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए ।

‘जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर ९/१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं’, उनले भने । ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरूको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए । 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत् विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए ।

‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरूबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्’, घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’

एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए ।

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडी बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे ।

माथिल्लो मोदी ‘ए’  जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) २०८० असार ११ गते भएको हो ।

हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आहन गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवासगृह निर्माण भइरहेको छ ।

निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण गर्ने छ ।

आयोजनाको ‘डिटेल इन्जिनियरीङ डिजाइन’ तथा ‘टेण्डर डकुमेन्ट’ बनाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी, वातावरण प्रभाव मुल्यांकन स्वीकृत भइसकेको छ ।

आयोजना स्थलमा क्याम्प निर्माण कार्य भइरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक २०७ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने करिब १९४ रोपनी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको जग्गाहरू भाडामा लिने तथा उक्त जग्गामा भएका रुख काटी हटाउनका लगि स्वीकृती प्राप्त भइसकेको छ ।

आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल कार्य निर्माणका लागि २०८० असार ३१ गते बोलपत्र आह्वान गरी प्राविधिक मूल्यांकनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।