काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा डा. रामप्रसाद धितालले जिम्मेवारी पाएको झण्डै साढे १० महिना पुगेको छ । ५ वर्षे कार्यकालका लागि २०८१ असार ७ गते अध्यक्ष नियुक्त भएका धितालले झण्डै एक वर्षको कार्यावधिक पूरा गर्न जम्मा डेढ महिना बाँकी रहँदा बिहीबार आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सव मनाइएको छ । सातौँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोगले चालु आर्थिक वर्ष (आव) अर्थात् झण्डै १० महिनामा गरेको उपलब्धिका विवरण सार्वजनिक गरेको छ । साथै आयोगले आफ्ना भावि कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्ता छन् आयोगले सार्वजनिक गरेका चालू आवका मुख्य ११ उपलब्धि
१. आयोगले ऐनको दफा ३८ (१) बमोजिम तोकिएको म्याद भित्रै आव २०८०/८१ मा आयोगले सम्पादन गरेको काम कारवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
२. आयोगको सेवालाई अनलाइन प्रविधि मार्फत डिजिटलाइज गरी सेवा प्रवाह गर्न आयोगबाट अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) को शुरुवात गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
३. आव २०८०/८१ मा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित आँधिखोला विद्युत् केन्द्रको महसुलदरमा कम्पनीको अनुरोध पश्चात साविकको महसुल दरमा ३९.३७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएकोमा उक्त वृद्धि उपर ग्राहकवर्गबाट व्यापक विरोध जनगुनासो तथा आयोगमा सोको पुनरावलोकनका लागि अनुरोध समेत भई आएकोले आयोगको २६४ औँ वैठकको निर्णयबाट उक्त महसुल दरमा पुनरावलोकन गरी वृद्धि पश्चातको को महसुलमा ९.३७ प्रतिशतले कम हुनेगरी समायोजन गरी ग्राहकवर्गको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने काम गरिएको छ ।
४. आयोगको आफ्नै स्थायी जनशक्ति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको र जम्मा १३ वटा पदको स्थायी नियुक्तिका लागि यही मिति २०८२ वैशाख १२ मा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ ।
५. खुल्ला पहुँच र प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गरी सरोकारवालाहरूबाट रायसुझाव माग गरिएको छ ।
६. जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्न अवधारणा पत्र तयार गरी सरोकारवालाहरूबाट रायसुझाव माग गरिएको छ ।
७. विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण निर्देशिका २०७६ को संसोधनको लागि मस्याैदा तयार गरी सरोकारवालाहरूबाट रायसुझाव माग गरिएको ।
८. आयोगबाट तर्जुमाको चरणमा रहेका विभिन्न नियामकीय उपकरणहरू उपर विभिन्न माध्यम मार्फत सरोकारवालाहरूको रायसुझाव सङ्कलन गर्ने गरिएको ।
९. नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विद्युत विधेयकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राय माग गरेकोमा आयोगको निर्णयानुसार राय उपलब्ध गराएको ।
१०. आयोगले आफ्नो कार्य सञ्चालनका निम्ति शुरु देखि हाल सम्म निम्न नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गरेकोः
११. उल्लेखित नियामकीय उपकरणहरूको तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूका तपसिल बमोजिमका निवेदनहरू उपर निर्णय समेत भइसकेको छ ।
यस्ता छन् आयोगका भावी कार्यदिशा
१. आयोगबाट कार्यन्वयन सुरु भइसकेको अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) लाई थप मजबुत तथा सहज बनाइने ।
२. विद्युत् आयोजनाहरूको जोखिम पहिचान तथा निराकरणका उपायहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ।
३. आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य एवम् नियमनकारी पहुँच विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी नियामक्रीय उपकरणहरू तर्जुमा गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त रूपले गर्ने ।
४. आयोगद्वारा कार्य सञ्चालनका निम्ति निम्न नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न मस्यौदाहरू तयार गरी सकेकोले क्रमशः विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी पारित गरिनेछः