ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टराईलाई भेट गरी ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर निष्काशन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । इपानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलबार सेयर निष्काशनसम्बन्धी प्रक्रिया कार्यान्वयन तहमा सहजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै मागपत्र बुझाएको हो ।
२०८० साल जेठदेखि एकाधबाहेक ऊर्जा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्काशनको स्वीकृति नपाउँदा हाल ३ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरू आइपिओ र एक दर्जन कम्पनीहरू हकप्रद सेयर निष्काशनको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको इपानले जनाएको छ । ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपिओ ल्याउने योजनाका साथ बैंक ऋण लिएका ४ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरू मारमा परेका जनाउँदै समयमै आइपिओ ल्याउन नपाउँदा र बैंकहरूले ऋण चुक्ता गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा आयोजनाहरूमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुन थालेको जनाएको छ ।
इपानका अनुसार देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको र त्यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ३ हजार ५०० मेगावाट रहेको छ । हाल निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा ५ हजार ८०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् । सरकारको ३० हजार मेगावाटको मार्गचित्र पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार रहे पनि पछिल्लो समय धितोपत्र निष्काशनमा देखिएका अड्चनले समग्र पुँजी बजार र ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पुगेको इपानले जनाएको छ ।
भेटका क्रममा इपान टोलीले निजी क्षेत्रको खर्बौँको लगानी जोखिममा पर्न नदिन र ऊर्जा क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न नवनियुक्त अध्यक्षबाट ठोस र सकारात्मक कदम चालिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
इपानका मुख्य मागहरू
तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू
१. जलविद्युत्को सेयर निष्काशन तथा यस क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपाल र इपानबीच २०८०/०५/२४ गते भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२. सेबोनमा निवेदन दिएका सबै जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ र हकप्रद सेयर यथाशीघ्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. सिडिएससीले कानुनी व्यवस्था नभएको, सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने भन्दै २०८१ साल माघदेखि संस्थापक वा अन्य समूह (प्राेमोटर) सेयर धनीहरूको सेयर अहिलेसम्म अभौतिकीकरण नगरेकोले यथाशीघ्र गर्नुपर्ने ।
नीतिगत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारहरू
१. सेबनमा निवेदन दिएका सबै आयोजनाको सबै विवरण प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सेयर निष्काशनको व्यवस्थाका लागि अहिलेको अत्यधिक लामो प्रक्रियालाई छोटो बनाउनुपर्ने । यसका लागि अहिले धितोपत्र बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग, रेटिङ एजेन्सी, अन्डर राइटरबीच असमन्वयको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि निश्चित अवधि तोकेर एकद्वार प्रणाली संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने ।
२. सेयरसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूमा रहेको कानुनहरू नबाझिने र दोहोरो प्रक्रियाको कारण बढेको झन्झट अन्त्यका लागि सबै निकायको स्पष्ट कार्य क्षेत्र निर्धारण गरी एउटा निकायमा गरिसकेको प्रक्रियालाई अर्को निकायमा गर्नु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने । साथै एउटै विवरण सबै निकायलाई दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
३. आइपिओ जारी गर्नका लागि कानुन, लेखा परीक्षण, विक्री प्रबन्ध नियुक्ति, सिडिएससी CDS and Clearing Limited (CDSC) मा लाग्ने शुल्क अत्यधिक भएकोले यसलाई घटाइनुपर्ने ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्रावधानसँग मेल खाने गरी गरी लकिङ अवधि घटाई अधिकतम १८ महिना कायम गरिनु पर्ने ।
५. न्यूनतम १० वर्षका लागि Hydro Capital Market Policy निर्माण गरी जलविद्युत् सेयर निष्काशनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनुपर्ने ।
६. जलविद्युत् सेयर निष्काशनलाई प्रभावकारी बनाई आयोजनाको क्षमताको आधारमा सहज तरिकाले अघि बढाउन Tier System लागू गरिनुपर्ने ।
७. स्थानीयबासीलाई दिएको सेयरलाई सर्वसाधारणको सेयरको रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा ५० मेगावाटभन्दा मुनिका परियोजनाको सेयर निष्काशन गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई दिएको सेयर नै अन्तिम सर्वसाधारण सेयर मानिनुपर्ने ।
८. सञ्चालक हुन आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चालक सदस्यहरूको रोक्का भएको सेयरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
