विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक २१, बुधबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना उद्यमी, लगानीकर्ता तथा जलविद्युत् विकासकर्तालाई राहात पुग्ने  गरी पुनर्कर्जा कार्यविधिको पहिलो संशोधन गरेको छ । यसले समस्यामा परेका १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिकरूपमा माथि उकास्न मद्दत गर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आज (फागुन २३ गते) ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७’ मा पहिलो संशोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोही संशोधित कार्यविधि अनुसार गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

कार्यविधिको बुँदा ५ अनुसार पुनर्कर्जालाई ३ प्रकारले बर्गिकरण गरिएको छ । पहिलो बर्गमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, दोस्रो विशेष पुनर्कर्जा र तेस्रोमा साधारण पुनर्कर्जा तोकिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाले पाउने सुविधालाई विशेष पुनर्कर्जा अर्थात् दोस्रो बर्गमा राखिएको छ ।

हाल कायम रहेका निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र तथा १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष खालको पुनर्कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको ब्याज ३ प्रतिशत तोकिएको छ ।

विशेष खालको पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई दिँदा १ प्रतिशत ब्याज लिने र वित्तीय संस्थाले ग्राहक तथा सेवाग्राहीलाई ३ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस आधारमा जलविद्युत् क्षेत्रले बढीमा एक वर्षका लागि यो सुविधा पाउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाको हकमा यसअघि कुनै प्रकारको पुनर्कर्जा सुविधा थिएन ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कोरोना महामारीको असर तथा अन्य विविध कारणले आर्थिक संकटमा परेका यस्ता आयोजनालाई राष्ट्र बैंकको नियमले केही हदसम्म भए पनि मलम लगाउने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३