विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता व्यवस्थित गर्न एनओसी/एलओआई दिने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने तयारी अघि बढाएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको र आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक खपतसँगै अतिरिक्त विद्युत्‌का लागि नयाँ बजार आवश्यक हुने अवस्थामा यस्तो तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै सम्भावित अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि विद्युत् व्यापारको कानूनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्न लागेको हाे । विद्युत् व्यापारका लागि बजार खोज्ने, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने तथा तालिकीकरण, मिटरिङ, राफराफ र भुक्तानी लगायतका प्रक्रिया सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा बजार र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी विद्युत् व्यापारको वातावरण विकास गर्न लागिएको हो ।

निजी क्षेत्रलाई एनओसी/एलओआई

मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) वा लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो अनुमतिलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा नलिई भविष्यको विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा अघि बढाइने भएको छ ।

सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउने आधार प्रदान गर्नु एनओसी/एलओआईको उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ ।

एनओसी/एलओआईको उद्देश्यले कुनै निश्चित विद्युत् परिमाण, विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी नगर्नेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, यसले प्रसारण क्षमता आरक्षण, खुला पहुँच वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्रदान नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ । व्यापारबाट उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, दोस्रो पक्ष, भुक्तानी, विदेशी विनिमयलगायतका व्यावसायिक जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

पूर्वाधार आवश्यक

प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनीको स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने मन्त्रालयको धारणा छ । खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता निर्धारण,तालिकीकरण, मिटरिङ, सेटलमेन्ट, भुक्तानी सुरक्षा, जाेखिम व्यवस्थापन, बजार सञ्चालन तथा नियमनकारी अनुपालन लगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालन तथा सीमापार व्यापारकाे संयन्त्रसमेत आवश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने कार्य अघि बढिरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । साथै, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको जनाएको छ ।

उत्पादनदेखि बजारसम्म

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, व्यापार, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने दिशामा आवश्यक नीति तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार, व्यावसायिक क्षमता विकास तथा अतिरिक्त विद्युत्‌का लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा मन्त्रालयकाे छ । यद्यपि, यस्तो सहभागिता स्पष्ट कानुन, पारदर्शी नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रणालीको क्षमता अनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।