अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गका पीडितले एक वर्ष बित्दा पनि मुआब्जाबापतकाे ५३ कराेड रुपैयाँ पाएनन्

सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गका पीडितको ५३ करोड रुपैयाँ १ वर्ष पुग्दा पनि धरौटी खातामा जम्मा हुन सकेको छैन । 

गत वर्ष २०८० कात्तिक १६ मन्त्रिपरिषद् बैठकले अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जाबापतको ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपीडीसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म जम्मा गरेको छैन । खाँदबारी नगरपालिका–४ छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

लगानी बोर्डले गत कात्तिक २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विकासकर्ता अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पाएको एसएपीडीसीमार्फत धरौटी खातामा राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

उक्त रकमबापतको ५३ करोडको बैंक ग्यारेन्टेड चेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ वर्षसम्म धरौटी खातामा जिम्मा नगरेको अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टेड चेक १ वर्षसम्म धरौटी खातामा जम्मा नगरी रकम जम्मा भएको भनेर झुक्याउँदै आएको उनले बताए । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले रकम नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण आन्दोलन गर्न समेत नपाएको उनले बताए ।

५३ करोड रकमपछि संघीय सरकारबाट शोधभर्ना हुनेगरी एसएपीडीसीले सरकारलाई दिन सहमत भएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडित झन् पीडित भएका संघीय समिति संयोजक राईले उल्लेख गरे ।

वि.सं. २०८० बैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडकको छुट मुआब्जा सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । 

हाल आयोजनाको करिब ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । गत जेठ २२ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रूु’ समेत गरिसकेका छन् । प्रवेशमार्गका पीडितले अहिलेसम्म मुआब्जाबापतको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले १ महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण शुरू गर्ने निर्णय गरेको भए पनि मुआब्जाबापतको रकम वितरण शुरू हुन नसकेको संघर्ष समिति संयोजक राईले बताए । 

उक्त आयोजनाको काम भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेभीएन) ले गरिरहेको छ । फ्याक्सिन्दाबाट पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङको लम्बाइ ११.८४ किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

पीडीएअनुसार यस परियोजनाबाट १६० करोड स्थानीयलाई शेयर दिइने छ । शेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत (८० करोड) र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि, दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यअघि बाँकी ५० प्रतिशत सेयर वितरण गरिनेछ । शेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पीडीएमा भनिएको छ । १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुनेछ भने विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ४८ आर्थिक लाभ मिल्ने छ ।

विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पीडीएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो परियोजनामा नेपाली–भारतीयसहित झण्डै ४ हजार कामदार कार्यरत छन् ।