ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समयभित्रै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नबुझाएकोले शून्य अङ्क पाएको बताएका छन् । कुलमानलाई सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क दिएको भन्दै सांसदहरूले आकस्मिक र शून्य समयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हरेक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसैका आधारमा पुरस्कार दिने वा नियुक्ति खारेज गर्ने भन्ने सर्तका आधारमा २०७८ पुस ५ गते प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झाैताअनुसार हरेक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि कार्यकारी निर्देशकले अनुरोध गर्ने र त्यसैका आधारमा मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ तर भदौभित्र त्यसका लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभएन ।’
असोजमा कार्यकारी निर्देशकलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि अनुरोध गर्न लिखित स्मरण गराइएकोमा घिसिङले बेवास्ता गरेको मन्त्री खड्काले बताए । कार्यसम्पादन सम्झौताको बुँदा नं. ९.५ मा हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको अधिकतम दुई महिनभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर घिसिङले पुस २५ गते अर्थात् समयसीमा सकिएको ११५ दिनपछि पेस गरेको तर मूल्याङ्कनको प्राकृतिक सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने गरी स्वयं आफैँले आफ्नो मूल्याङ्कन गरी आफैँलाई ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दिएको र सोही विषयमा समाचार लेखेर आफैँले मिडियाहरूलाई उपलब्ध गराई मिडिया बाजी गर्दै हिँडेको समेत मन्त्री खड्काले बताएका छन् । त्यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झाैताको बुँदा नं. १०.३ मा पेश भएको कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त हुन आएमा सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि मन्त्री खड्काले संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।
‘एकैचोटी पुसमा उहाँ आफैँले आफैँलाई ९८.९९ प्रतिशत नम्बर दिएर आएको छ है भनेर मन्त्रालयलाई पत्र दिनुभयो,’ उनले भने, ‘यहाँ धेरै शिक्षक भएर आउनु भएका र विद्यार्थी भइसकेर आउनु भएका माननीय ज्यूहरु पनि हुनुहुन्छ । विद्यार्थी यदी परीक्षामै उपस्थित हुनुभएन भने उहाँले (विद्यार्थी) ले कति नम्बर प्राप्त गर्नुहुन्छ ? मलाई सोध्न मन छ ।’
उनले कि कुलमान घिसिङ कानुनभन्दा माथि छन् भनेर सांसदहरूले भनिदिनु पर्ने होइन भने सरकारले दिएको अङ्कमा विरोध गर्नुको अर्थ नहुने बताए ‘उहाँ परीक्षणमा उपस्थित नै हुनु भएन, सुन्दै सुन्नु भएन, टेर्दै टेर्नु भएन,’ उनले भने । कानुनविपरीत काम गर्ने छुट घिसिङलाई नभएकाे मन्त्री खड्काले बताए ।
‘कि माननीय ज्यूहरुले मलाई भनिदिनु पर्यो, उहाँ कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ, कि संविधानमा लेखिदिनुपर्याे,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘ श्री ३, श्री ५ हरु कानुनभन्दा माथि भएको हामीले भोगेका थियौँ, पढेका थियौँ, देखेका थियौँ तर अहिले हामीले ल्याएको व्यवस्था त्यस्तो होइन, कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन ।'
