काठमाडौँ । सरकार तथा मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ३ दिनभित्र आफ्ना विषयमा उठेका प्रश्न तथा विवादका विषयमा सफाइ पेश गर्न समय दिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को बुधबार (फागुन २१ गते) बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तथा निर्देशनका आधारमा आज अर्थात् फागुन २२ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई पत्र सफाइ पेश गर्ने सम्बन्धी पत्र काटेको छ । मन्त्रालय र घिसिङबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २३ को उपविनियम (१) बमोजिम तीन दिनभित्र सफाइ पेश गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयले उनलाई काटेको पत्रमा ४ वटा बुँदा अर्थात् प्रश्न सोध्दै तपाइँलाई पदबाट किन नहटाउने भनिएको छ । मन्त्रालयले सोधेका प्रश्न जस्ताको तस्तै तल उल्लेख गरिएको छः
क. मन्त्रालय र तपाईँबीच मिति २०७८/१०/५ (सन २०२२ जनवरी १९) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Agreement) को दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको सर्त उल्लंघन गर्नुभएको कारण सेही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ पोजिम तपाईको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?
ख. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारवाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) बिना तपाईंले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको Indo-Nepal Power Exchange Committee (PEC) को कमशः १५औँ र १६औँ वैठकमा Central Electricity Authority India सँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २.२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?
ग. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७/२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (Time of Day मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?
घ. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?