ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत विकास आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्रको प्रयोगमा सहज बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०८३ सालको अध्यादेश नम्बर ७ अन्तर्गत सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै यस्तो सहज व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अध्यादेश अनुसार वन क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने विकल्प नभएको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइनसहितका आयोजना, योजना वा उद्योगलाई वन क्षेत्रको प्रयोगमा सहजीकरण गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाले जति क्षेत्रफल वनको जग्गा प्रयोग गर्ने हो त्यति नै क्षेत्रफल बराबरको निजी जग्गा वनको नाममा व्यवस्था (खरिद) गर्नुपर्ने, त्यस्तो जग्गामा आयोजनाले विस्थापन गर्ने रुखको ५ गुणा बराबर रुख रोप्नुपर्ने, त्यसलाई ५ वर्षसम्म सम्भार गरी हुर्काइ वनलाई बुझाउनु पर्ने यसअघिको व्यवस्थामा सहजीकरण गरेको हो ।
अध्यादेशले अब त्यस्तो जग्गामा रुख रोप्न, सम्भार गर्न तथा ५ वर्षसम्म हुर्काउनका लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरिदिए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् लाइनको टावर निर्माण गर्न तथा दूरसञ्चारका लागि आवश्यक टावर निर्माण गर्नका लागि भने टावरले ओगटेको क्षेत्रकाका लागि तोकिएको रकमको १० प्रतिशतमात्र जम्मा गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अझ स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित आयोजनाले भने वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रुख हुर्काउन रकम दाखिला गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले राजस्व खातामा रकम जम्मा गरिसकेपछि तोकिएको अवधिभित्र विभाग वा विभागले तोकेको अधिकारीले रुख कटानको अनुमति दिनुपर्ने छ । यसबापत जम्मा भएको राजस्वको विवरण वन विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई वार्षिक रूपमा उलब्ध गराउनुपर्ने, यसरी जम्मा भएको रकमको वार्षिक ५० प्रतिशतका दरले मन्त्रालयले वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कार्बन उत्सर्जन कटौती तथा कार्बन क्रेडिट बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकम समेत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि भने मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । आयोजनाले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृत दिँदा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानी नोक्सानी पर्ने भए सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
.jpg)
