नीतिगत सुधार, क्षमता विकासदेखि ग्रामीण विद्युतीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान

काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुधन अधिकारी आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल सफलताका साथ पूरा गरेर माघ २२ गते (आइतबार) औपचारिकरूपमा बिदा भएका छन् । सरकारले २०७५ साल माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उनलाई ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विगतमा केन्द्रमा जिम्मेवारी सम्हालेका कार्यकारी निर्देशकको तुलनामा अधिकारी विवादरहित, लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सफल र संस्थागत व्यवस्थापनमा सुधारोन्मुख देखिएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालको प्रगति सुनाएका उनले प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद पनि धेरै काम गर्न सकिएको बताए ।

‘विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको असरका कारण कतिपय लक्षित कार्यक्रम गर्न सकिएन, जे जति गरियो, सबैको साथ सहयोगबाटै गरियो,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम कति छन्, कति । त्यो आउने कार्यकारी निर्देशकको काँधमा पुगेको छ ।’

पछिल्लो ४ वर्षमा केन्द्रले ४०–५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरेको जानकारी दिँदै अधिकारीले भने, ‘अधुरो संगठनात्मक सुधारको काम पूरा भयो, सिंगो विद्युतीकरणमा २.५ प्रतिशत रहेको योगदानलाई ४ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ ।’ सोही अवधिमा ३ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतको पहुँच पुर्याइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

अब आउने नेतृत्वले सबै प्रक्रिया पूरा भएर अगाडि बढेको केन्द्रको आफ्नै भवन निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने, ऐन ल्याउन सक्दो पहल गर्नुपर्ने र विद्युत पुग्न बाँकी रहेका नागरिकसम्म विद्युतीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको उनले बताए । सरकारले अबको दुई वर्षभित्र बाँकी ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उक्त संख्यामध्ये ३ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बाँकी केन्द्रको जिम्मेवारीभित्र पर्ने हुँदा यसमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेर अगाडि बढिहाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने हुँदा केन्द्र र प्राधिकरणले पहलमा यो बजेट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए ।

नेपालको हकमा विद्युत उत्पादनका लागि पानी अर्थात् नदी खोलाहरू महत्त्वपूर्ण रहे पनि अब सौर्य विद्युत उत्पादनमा समेत उतिकै ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीको धारणा थियो । अबको विश्वमा ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् नपत्याउँदो हिस्सा ओगट्दै जाने उनको तर्क थियो ।

डा मधुसुधन अधिकारीको ४ वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरूको विस्तृत विवरण

नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र प्रविधिहरुलाई  प्रवर्द्धन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परम्परागत ऊर्जा माथिको निर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३  अन्तर्गत वि.सं. २०५३ साल कार्तिक १८ तदनुसार ३ नोभेम्बर १९९६  मा यस केन्द्रको स्थापना भएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै नेपाल सरकारको प्रमुख निकाय (Focal Agency) को रूपमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारहरुको सहयोगको नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै स्वच्छ ऊर्जामा नेपाली जनताको पहुँच बढाउनको निम्ति विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू जस्तै लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोको प्रवर्द्धनका निम्ति आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । 

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धताका साथ मैले २०७५ माघ २३ गते बुधबारको दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पदभार ग्रहण गरेको थिएँ । तसर्थ चार वर्षको अवधिमा भएका मुख्य कार्यहरु तपसिल बमोजिम रहेका छन् :

१. नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा पहुँच विस्तार

-  देशको कूल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊजाको योगदान २.५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुगेको ।

-  थप ३ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको माध्यमबाट विद्युत पहुँच (करिब २० मेगावाट) र क्लिन कुकिङ्ग सेवा विस्तार ।

चार वर्षको अवधिमा भएका मुख्य भौतिक प्रगतिहरू

२. स्रोत परिचालन तथा क्षेत्रगत विकास

-  कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल अवधिमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै ४० अर्ब बराबरको स्रोत परिचालन गरी नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन कार्यलाई थप विस्तार ।

-  विद्युत पहुँच वृद्धि, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि (क्लिन कुकिङ्ग टेक्नोलोजी) को विस्तार, संस्थागत बायोग्यास तथा ठूला क्षमताका व्यावसायिक/नगर फोहरबाट ऊर्जा परियोजना, उत्पादकत्व विकास, लघु तथा मझौला उद्योग, बाह्य पहुँच तथा अनुदान परिचालन, ऊर्जा दक्षता, च्यालेञ्ज फण्ड, जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन व्यापार, अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता क्षेत्रगत विकास ।

३. संस्थागत/संगठनात्मक विकास तथा सुदृढीकरण

-  केन्द्रको समग्र संस्थागत विकास तथा केन्द्रको कार्यालय भवन निर्माणको लागि जग्गा तथा बजेटको व्यवस्था गरी डिजाइन इष्टिमेट तयार गरिएको । कार्यालय भवन निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने ।

-  केन्द्रको ऐन निर्माणको लागि नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको । उक्त विधेयक हाल विधायन समितिमा अध्ययनको क्रममा रहेको र चाँडै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर संसदमा पेश हुने । त्यसैगरी ऊर्जा दक्षता विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको । 

-  केन्द्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कर्मचारी सेवाशर्त नियमावलीलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कर्मचारी दरबन्दी परिपूर्ति तथा संगठनात्मक ढाँचा बमोजिमको कर्मचारीको पदपूर्ति गरिएको ।

४. नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कार्यविधि तथा दीर्घकालीन योजना

-  नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको । सो नीतिमा सौर्य मिनीग्रिड, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना जस्ता विद्युत पहुँचको क्षेत्र तथा सौर्य खानेपानी परियोजना जस्ता आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा कूल लागतको ९० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको । साथै एल.पी. ग्यासको खपत घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको घरायसी बायोग्यासको अनुदान ३० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको ।

-  नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ।

-  नवीकरणीय ऊर्जाको अनुदान तथा कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ लाई संशोधन गरी दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्ड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समावेश गरिएको ।

-  उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत विद्युत पहुँच नपुगेका दुर्गमा भेगमा संघीय सरकारको ९० प्रतिशत अनुदान र स्थानीय तहको १० प्रतिशत सहयोगमा सौर्य मिनीग्रिड निर्माणको लागि मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ।

-  विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी भौगोलिक क्षेत्र तथा घरधुरीहरुको पहिचान गरी एकीकृत तथ्यांक बनाउन गठित कार्यदलले विद्युतीकरणको एकीकृत कार्ययोजना (Last mile electrification plan) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जस अन्तर्गत विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी करीब ५ लाख घरधुरीमा आगामी २ वर्षभित्र विद्युत पहुँच पुर्याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र केन्द्रले क्षेत्रगत जिम्मेवारी सहित तयार गरिएको संयुक्त कार्ययोजना बमोजिम कार्य  अघि बढेको छ । 

-  त्यस्तै, नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि तथा इन्धनको बजार रुपान्तरणको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना (Country Action Plan for transforming the cook stove and fuel market in Nepal) को मस्यौदा तयार गरिएको छ । तयार भएको मस्यौदा बमोजिम दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा कार्बन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले तयार गरेका आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा करीब ४० लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।

-  ठूला क्षमताका बायोग्यासको प्रवर्द्धनको लागि प्रोजेक्ट अपरेशन म्यानुअल तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ।

-  कर्णाली प्रदेशका अति दुर्गम जिल्लाहरुमा कार्यान्वयनमा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न तथा विद्युत नपुगेका स्थानमा विद्युत पहुँच विस्तारको लागि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनम ल्याइएको ।

-  नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्देशिका, मापदण्डहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू, नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत दस्तावेजहरु निर्माणमा केन्द्रको तर्फबाट सहभागिता ।

५. संघीय संरचना बमोजिम नवीकरणीय ऊर्जाको सेवा प्रवाह विस्तार

-  प्रदेश २, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन

-  प्रदेश १ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ग्रामीण क्षेत्रको लागि नवीकरणीय ऊर्जा (RERA) कार्यक्रम कार्यान्वयन

-  सबै प्रदेशमा केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ स्थापना 

-  ७ वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

-  प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग 

-  बागमती र गण्डकी प्रदेशका १०० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन ।

६. दातृ संस्थासँगको सहयोग र सहकार्य

-  दातृ निकायहरुसँगको प्रभावकारी समन्वयको माध्यमबाट विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको बाँकी रकम फिर्ता पठाउने कार्य सम्पन्न ।

-  नेपाल मिनीग्रिड कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार र विश्व वैंकबीच ५.६१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता र २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता सम्पन्न भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको ।

-  जर्मन सहयोग बैंक (के.एफ.डब्ल्यू) सँग फोटोभोल्टेक पम्पिङ्ग प्रणाली (सौर्य खानेपानी तथा सौर्य सिँचाइ), ग्रिड कनेक्टेड सौर्य प्रणाली तथा सौर्य मिनीग्रिड आयोजना कार्यान्वनको लागि ९ मिलियन युरो बराबरको सम्झौता ।

-  ग्रामीण क्षेत्रको लागि नवीकरणीय ऊजा कार्यक्रमको दोस्रो चरणको कार्यक्रम (RERA-II) को लागि GIZ सँग सहमति (४ मिलियन युरो) । कार्यक्रम हाल प्रदेश १ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन भइरहेको ।

-  नेपाल र बेलायत सरकारको संयुक्त सहयोगमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम ९ल्च्भ्ए० कार्यान्वयनमा रहेको । ४.५ वर्ष अवधि रहेको सो कार्यक्रममा बेलायत सरकारले १८ मिलियन पाउण्ड सहयोग गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रदेश २, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा लागू भएको छ ।

-  फोहरबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि अबुधावी फण्ड फर डेभलपमेन्ट (ADFD) बाट  १० मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्राप्त ।

-  ग्रामीण जीविकोपार्जनको लागि नवीकरणीय ऊर्जा (RERL) कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।

-  केन्द्रले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (Nepal Renewable Energy Program-NREP), नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (Renewable Energy and Energy Efficiency Program-REEEP), दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Sub-regional Economic-Cooperation-SASEC) कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम (Scaling up Renewable Energy Program-SREP), मिनीग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम (Minigrid Energy Access Program-MGEAP) जस्ता विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गरी सबैलाई विद्युतको पहुँच (Live No one Behind), वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (Distributed Renewablwe Energy System-DRE) मार्फत ऊर्जा सम्मिश्रण गरी ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो बनाउने ऊर्जाको दक्ष प्रयोग गरी कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादकत्व लिने र संघीय संरचनामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिरहेको छ ।

७. हरित जलवायु कोष र कार्बन तथा जलवायु परिवर्तन

-  हरित जलवायु कोषमा केन्द्र सूचीकृत भएको । सूचीकृत हुने नेपालकै पहिलो संस्था बन्न केन्द्र सफल । केन्द्र र हरित जलवायु कोषबीच सम्झौता (Accreditation Master Agreement -AMA) सम्पन्न ।  ५० मिलियन डलरसम्मका कार्यक्रम केन्द्रले हरित जलवायु कोषसँग सिधै सम्पर्क स्थापित गरेर गर्न सक्ने । 

-  हरित जलवायु कोषको सहयोगमा (Mitigating GHG emission through modern, efficient and climate friendly clean cooking solutions-CCS) कार्यक्रम स्वीकृत भइ तराइका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको । त्यसैगरी, GCF-Readiness Program कार्यान्वयन भइरहेको । नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी थप २ वटा प्रस्ताव हरित जलवायु कोषमा पेश भएको ।

-  बायोग्यास र सुधारिएको पानीघट्टबाट करिब १३ लाख ६३ हजार युनिट CER Issue गरी बिक्री गर्ने सम्झौता सम्पन्न । 

-  बायोग्यास, लघु जलविद्युत र सुधारिएको पानीघट्टका CDM Project को CERs/GS CERs बिक्रीबाट करिब ३ अर्ब आम्दानी ।

८. नयाँ विशेष कार्यक्रम

-  सौर्य मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको । सौर्य मिनीग्रिडका २०० वटा आयोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा । 

-  तराई स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तराइका २२ जिल्लामा हरित जलवायु कोषको सहयोगमा (Mitigating GHG emission through modern, efficient and climate friendly clean cooking solutions-CCS) कार्यक्रम स्वीकृत भई १५० स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको भइरहेको

-  Sustainable Energy Challenge Fund मार्फत भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्गको माध्यमबाट नवीकरणीय ऊर्जामा सहयोगको लागि यससम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको ।

९. कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार तथा प्राथमिकता

अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा लक्ष्यहरू

-  दिगो विकास लक्ष्यः SDG Goal No 7 (Energy and 13 (Climate Change)

 -  सबैका लागि दिगो ऊर्जा (SE4ALL) 

 -  जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको

-  अन्तरराष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था (IRENA) को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको

- जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी Nationally Determined Contribution (NDC II) Targets

-  विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग भएको सम्झौता

-  हरित जलवायु कोष (GCF) काे Direct Access Entity) अर्थ मन्त्रालय (एन.डि.ए.का लागि GCF Readiness Programme को Delivery Partner)

राष्ट्रिय लक्ष्य

-  पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना

-  मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्र

-  सन् २०३० सम्म सबैका लागि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनुको साथै ऊर्जा दक्षतामा भएके सुधारको वार्षिक औसत दरलाई १.६८ प्रतिशत पुर्याउने

-  सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक लक्ष्य, बजेट भाषण

१०.  केन्द्रको अबको बाटो

केन्द्रको संस्थागत स्थायित्वको लागि कार्यालय भवन र ऐन निर्माण सम्बन्धी कार्य

-  यसै आर्थिक वर्षमा केन्द्रको आफ्नै कार्यालय भवनको लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गरी भवन निर्माणको लागि डिजाइन ड्रइङ, इस्टिमेट तयार गरिसकिएको छ । उक्त भवनको नक्शा पास, बजेट व्यवस्थापन गरी भवन निर्माणको सिलान्यास गरी २ वर्षभित्रमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने ।

-  हाल विधयान समितिमा रहेको नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नवीकरणीय ऊर्जा ऐन, २०७९) लाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि संघीय संसदका दुवै सदनबाट आगामी २ वर्षभित्र स्वीकृति लिन पहल गर्ने ।

शतप्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच विस्तार सम्बन्धी कार्य (Implementation of Last mile Electrification Plan)

-  विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेका घरधुरी तथा भौगोलिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी विद्युतीकरणको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको

-  प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण रूपमा विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीको संख्या २१०,४३१ रहेको

खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन (Implementation of Country Action Plan of Clean Cooking)

-  नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि तथा इन्धनको बजार रुपान्तरणको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना (Country Action Plan for transforming the cook stove and fuel market in Nepal) को मस्यौदा तयार गरिएको छ । 

-  तयार भएको मस्यौदा बमोजिम दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा कार्बन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले तयार गरेका आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा करीब ४० लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने