ऊर्जा खबर
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माण हुने ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको छ । बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्ने जलविद्युत आयोजनाको संरचना, कार्यालय भवन, आवास, प्रसारण लाइन तथा बाँध निर्माण गर्दा डुबानमा पर्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
आयोजना स्थल पर्ने जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका र पंचपुरी नगरपालिकाको आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सम्बन्धित जग्गा धनीहरूलाई मुआब्जा दाबी गर्न आउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले आग्रह गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९, १० र ११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम जग्गा धनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने हुँदा आफैं उपस्थित भएर वा अख्तियार प्राप्त वारेसमार्फत दाबी गर्न बोलाइएको हो ।
आफ्नो हकदाबी, भोगचलन र जग्गको विवरण छुट भएमा वा फरक परेमा जग्गा धनी प्रमाणपत्र, तिरो तिरेको रसिद या नागरिकताको फोटोकपी सहित ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत अथवा सम्बन्धित गाउँ÷नगरपालिकाको कार्यालयमा जानकारी गराउन आग्रह पनि गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि २ वटा स्थानीय तहका ६९ जना जग्गा धनीको निजी जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ । यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चौकुने गाउँपालिकामा ३७ जना निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाईमा कर्मचारी सञ्चय कोषका करिब ६ लाख सञ्चयकर्ता, कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनी संस्थापक सेयर स्वामित्व रहनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोषले पहिलो पटक आफैंले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । सञ्चय कोषले आयोजनामा लगानी गर्न सञ्चयकर्तालाई दिइने बोनसको केही प्रतिशत रकम छुट्याउँदै आएको छ ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीले २०७४ जेठमा अनुमतिपत्र लिएको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ७६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत (करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लगानी हुनेछ । ३० प्रतिशत (२८ अर्ब रुपैयाँ) स्वपुँजी लगानी रहनेछ ।
कूल स्वपुँजी लगानी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताका लागि ४० प्रतिशत, कोषका लागि १५ प्रतिशत, विद्युत प्राधिकरणका लागि १० प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनीका लागि १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिने तय भएको छ ।
दैनिक ६ घन्टा पानी सञ्चय गरेर (पिकिङ–अर्धजलाशय) विद्युतको उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्न सकिने गरी आयोजनाको निर्माण गरिने भएको छ ।कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब, जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगर्दासम्म कम्पनीको सञ्चालक समितिको व्यवस्थापन कोषले गर्नेछ । ‘कोष, प्राधिकरण र उत्पादन कम्पनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
