ऊर्जा खबर
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडिबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले बुधबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युतगृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तक्रिया गरेको थियो ।
कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करिब करिब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडिबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्ययता रहेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर निर्माणमा लैजानु पर्ने बताए ।
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए । उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एक मेगा प्रोजेक्ट र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोसी महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा (सन् २०२४ डिसेम्बर) एडिबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरुलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय रुपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्यौलता तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय रुपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा चिसंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको लामो अध्ययन चरणलाई तीव्रता दिई जग्गाको मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्य तत्काल थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे । शर्माले यस क्षेत्र भौगोलिक रुपमा दुर्गम तथा आर्थिक रूपमा अविकसित रहेको र यसै आयोजनाका कारण पुल, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजनाहरू ठप्प भएकाले बाहिरी बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस आयोजनालाई सफल पार्न स्थानीय तहको सम्पूर्ण सहयोग रहेको बताए ।
त्यसैगरी, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर विमला राईले स्थानीय बासिन्दाको लामो समयको प्रतिक्षाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो आयोजनाको काम चाँडो सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । मेयर राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटाङमा रहेको बसाइसराइको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल सुरु भए बसाइसराइको दरमा कमी आउन सक्ने संकेत गरे ।
उनले आफू र स्थानीय समुदायले यो आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेको र समयमै सम्पन्न गर्न आतुर रहेको बताए । यहाँको समुदाय यस आयोजनालाई सफल बनाउन मानसिक र भौतिक रूपमा तयार रहेको आश्वासन दिए ।
खोटाङको रावबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने आशा व्यक्त गरे । उनले आयोजना छिट्टै सुरु हुनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको बताए । श्रेष्ठले आयोजनालाई प्रभावित जिल्ला हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
दूधकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङले आयोजनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ, मुख्य प्रस्तावित संरचना तथा आयोजनको प्रगतिको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
उनले आयोजनाको काम सुरु गर्न आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एडिबीबाट चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे । गुरुङले आयोजनाले पहुँच सडक, पुल, र अन्य सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भार जस्ता अन्य विभिन्न गतिविधिहरू समेट्ने उल्लेख गरे । आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका ३ हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । जसमध्ये २३८घरधुरी पूर्ण २९०१ घरधुरी आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । यसमध्ये सुख्खायाममा १ अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा २ अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्षको रहेको छ ।
