ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि विद्युत नियमन आयोगले नेपाल सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
गएको भदौ १० गते बुधबार आएको बाढीले रसुवा, गोरखा, नुवाकोट र धादिङ लगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि आयोगले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेको हो । आयोगले उक्त रकमबराबरको चेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।
हस्तान्तरण गरिएको रकमले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ ।
बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा जनधनको क्षतिका साथै सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । सञ्चालनरत तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र विद्युत् प्रणालीका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू बिग्रिँदा प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति निरन्तर राख्न र आयोजनाको पुनःस्थापना गर्न ठूलो चुनौती खडा भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपले विद्युत् क्षेत्रमा पार्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट विद्युत् सेवालाई सुरक्षित र प्रतिरोधी बनाउन क्षेत्रीय स्तरमा पहल सुरु गरेको जनाएको छ । दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको हालै भारतमा सम्पन्न बैठकले "विपद् प्रतिरोधी विद्युत् नियमन" सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल गठन गरेको छ ।
आयोगले नेतृत्व गर्ने उक्त कार्यदलमा भारत, भुटान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका नियामक निकायहरू सहभागी हुनेछन् । यस अध्ययनले प्राकृतिक विपद्को समयमा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँड संयन्त्र र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने साझा खाका तयार पार्नेछ ।
आयोगले क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनाको प्राविधिक अवस्था र पुनःस्थापनाको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित उत्पादन तथा प्रसारण संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्दै आपूर्ति शीघ्र सुचारु गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
