विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९३८९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १७८१९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४७९१० मे.वा.घन्टा
  • आयात : ११९ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १९७५५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ७५२३६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : ३३८१ मे.वा.
२०८३ भदौ १५, सोमबार
×
जलविद्युत् सोलार वायु बायोग्यास प्रसारण पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन इभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

काठमाडौं । त्रिशूली तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन तथा प्राविधिक सहयोगका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (एनइए) ले विभिन्न पहल अघि बढाएको छ ।

नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वय, सहकार्य तथा आवश्यक स्वीकृतिमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका पेशागत संघ–संस्था, विज्ञ तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण अघि बढाएको हो ।

१. प्राविधिक उपसमिति गठन

बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था निरन्तर अनुगमन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वयमा विभिन्न विषयगत टोली तथा उपसमितिहरू गठन गरी परिचालन गरिएको जनाइएको छ ।

गठित प्राविधिक टोली तथा संयन्त्र
•    प्राविधिक उपकरण तथा स्रोत समन्वय टोली
•    निरन्तर तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक टोली
•    यातायात तथा आवागमन व्यवस्थापन टोली
•    शव पहिचान तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी टोली (भरतपुर)
•    प्राविधिक विज्ञहरूको सूची तथा परिचालन संयन्त्र

२. सम्बन्धित निकायसँग समन्वय

सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी, शीघ्र र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक पहल तथा सहजीकरण गरिएको एनइएले जनाएको छ ।

३. प्राविधिक विशेषज्ञता

खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन टनेल ड्रिलिङ, ब्लास्टिङलगायत विशिष्ट प्राविधिक सीप तथा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने कार्यमा सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वयमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, विज्ञ तथा संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिएको छ ।

४. क्षतिको प्राविधिक मूल्याङ्कन

बाढीबाट प्रभावित पूर्वाधार, संरचना, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक कार्यविधि, जनशक्ति तथा प्राविधिक संयन्त्रको तयारी गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रभावित क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, क्षतिको प्रकृति, जोखिमको स्तर तथा तत्काल आवश्यक प्राविधिक हस्तक्षेप पहिचान गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्याङ्कन अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।

५. जलविद्युत् आयोजना/संघ–संस्थासँग सहकार्य

बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बन्धित संघ–संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै उद्धार, पहुँच व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वय तथा निर्देशनमा अघि बढाउन सहकार्य गरिएको छ ।

६. विज्ञ जनशक्तिको रोस्टर

क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन, प्रभावित बस्तीको पुनर्निर्माण तथा जोखिम तथा संवेदनशील क्षति मूल्याङ्‌कन लगायत कार्यका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक स्वयंसेवी इन्जिनियर तथा विषयगत विज्ञ जनशक्तिको रोस्टर तयार तथा सङ्कलन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।

७. अध्ययन विशेषज्ञ समिति

बाढीबाट भएको क्षति, त्यसका कारण, प्रभाव तथा सम्भावित जोखिमको विस्तृत अध्ययनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

भावी कार्ययोजना

बाढीपछिको तत्कालीन उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनलाई समेत ध्यानमा राखी एनइएले आगामी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।

१. समन्वय तथा सहकार्यः सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत सरोकारवाला संस्थासँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरी आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण प्रदान गर्ने ।

२. विज्ञ तथा स्वयंसेवी इन्जिनियर परिचालनः आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बाढी प्रभावित स्थानीय तहसम्म विषयगत विज्ञ तथा स्वयंसेवी इन्जिनियरहरू परिचालन गरी प्राविधिक सहयोग, मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण गर्ने ।

३. दीर्घकालीन नीतिगत सुधारः बाढी तथा विपद्बाट उत्पन्न जोखिमको दीर्घकालीन न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित विषयगत विज्ञ, पेशागत संघ–संस्था तथा सरोकारवालासँगको सहकार्यमा आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्राविधिक सुधारका लागि पहल गर्ने ।

४. निःशुल्क प्राविधिक सहयोगः समुदायको सहभागिता र सहकार्यमा बाढी प्रभावित निजी आवास तथा सामुदायिक संरचना—विद्यालय, अस्पताल, सेवाप्रदायक संस्था, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षित पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यकता अनुसार निःशुल्क प्राविधिक परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराउने ।

५. अध्ययन तथा अनुसन्धानः बाढीका कारण, प्रभाव, जोखिम, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी विस्तृत प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३