विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
७७५५
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
८७१७
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२६४६९
मे.वा.घन्टा
आयात :
२२११
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
४६६८
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४५१५३
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२११७
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ बैशाख १७, बिहिबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
प्राधिकरणका सेवा करार कर्मचारीद्वारा ९ वर्षदेखि न्यूनतम तलबसमेत नपाएको गुनासो, ज्यालादारीमा राख्न माग
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको अवरोध हट्यो, हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण तीव्र
ऊर्जा विकासमा नयाँ सरकारको पहिलो सर्त ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव
प्राधिकरणका ५ ट्रेड युनियनको १४ बुँदे मागः दुरुपयोग भएका सवारी फिर्तादेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल असुलीसम्म दबाब
लगानी बोर्डद्वारा ‘एकद्वार सेवा’ पोर्टल सञ्चालनमा
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
प्राधिकरणका सेवा करार कर्मचारीद्वारा ९ वर्षदेखि न्यूनतम तलबसमेत नपाएको गुनासो, ज्यालादारीमा राख्न माग
प्राधिकरणका ५ ट्रेड युनियनको १४ बुँदे मागः दुरुपयोग भएका सवारी फिर्तादेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल असुलीसम्म दबाब
६५ मेगावाटको म्याग्दीखोला निर्माण सुरु, २०८४ चैतभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य
प्राधिकरण सुदूपश्चिम प्रदेशमा विद्युतकाे माग बढाउँदै
ऊर्जा खबर
Guest 1
२०७९ बैशाख १४
A
-
A
A
+
#Power Demand, NEA
#NEA
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ऊर्जा खबर
प्राधिकरणका सेवा करार कर्मचारीद्वारा ९ वर्षदेखि न्यूनतम तलबसमेत नपाएको गुनासो, ज्यालादारीमा राख्न माग
हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको अवरोध हट्यो, हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण तीव्र
ऊर्जा विकासमा नयाँ सरकारको पहिलो सर्त ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव
थप खबर
प्राधिकरणका सेवा करार कर्मचारीद्वारा ९ वर्षदेखि न्यूनतम तलबसमेत नपाएको गुनासो, ज्यालादारीमा राख्न माग
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको अवरोध हट्यो, हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण तीव्र
ऊर्जा विकासमा नयाँ सरकारको पहिलो सर्त ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव
प्राधिकरणका ५ ट्रेड युनियनको १४ बुँदे मागः दुरुपयोग भएका सवारी फिर्तादेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल असुलीसम्म दबाब
सम्बन्धित समाचार
आयल निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ
माथिल्लाे तामाकाेशी जलविद्युत अायाेजना ४५६ मेगावाट
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण १४ वर्षदेखि विद्युत ऐन छलफलमै सीमित
ऊर्जा विकासका अनेक आयाममा जानुपर्छ
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३