ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूबाट उठ्न बाँकी रहेको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्न एक दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सडक बत्तीको बक्यौता असुलीका लागि संघ सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने अनुदान (बजेट) बाट सिधै कट्टा गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिने छ । त्यस्तै, सरकारी कार्यालयले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल असुलीका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयले पठाउने बजेटबाट नै कटौती गरी प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्ने योजना बनाइएको छ ।
पुस ६ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त योजना अनुसारको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको र सोही अनुसार प्राधिकरण प्रक्रियामा अघि बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो योजनाले वर्षौँदेखिको महसुल बक्यौता रहने समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो निर्णयअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अब सरकारी कार्यालयहरूले महसुल भुक्तानीमा गर्ने ढिलाइ अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको यो नयाँ ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई अनिवार्य बनाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यको नेतृत्वमा तयार पारिएको यस कार्ययोजना अनुसार महसुल बक्यौता राख्ने परम्पराको दीर्घकालीन समाधानका लागि अबदेखि हरेक सरकारी कार्यालयले आफ्नो वार्षिक बजेटमै विद्युत् महसुलका लागि अनिवार्य रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ । सो विनियोजित रकम सम्बन्धित कार्यालयलाई नदिई अर्थ मन्त्रालयले स्रोतबाटै कट्टा गरी प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था हुने छ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई औपचारिक अनुरोध समेत गरिसकिएको बताइएको छ ।
यस्तै, पालिकाहरूले पनि अबदेखि सडक बत्तीको महसुल बक्यौता राखे संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने विभिन्न अनुदानबाटै कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसले गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार हुनुका साथै महसुल सङ्कलन प्रक्रिया थप पारदर्शी र झन्झटरहित हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
बक्यौता असुलीका लागि प्राधिकरणले सिधै भुक्तानीको व्यवस्थासँगै प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत् लाइन विच्छेद गर्नेसम्मको कडा तयारीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ । वार्षिक बजेट प्राप्त हुँदाहुँदै पनि समयमा महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयहरूको विद्युत् लाइन विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार विच्छेद गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यद्यपि, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सुरक्षा निकाय जस्ता मानव स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील क्षेत्रहरूको हकमा भने कार्यकारी निर्देशकको सक्रियतामा विशेष समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने योजना बनाइएको छ ।
त्यस्ता संवेदनशील निकायको लाइन काट्नुअघि निश्चित समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिने र सो व्यहोरा सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरी जानकारी गराएर मात्र अन्तिम कदम चालिने योजना छ ।
सडक बत्तीको महसुलमा देखिँदै आएको विवाद समाधान गर्न पनि सञ्चालक समितिले स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकको निर्देशन अनुसार अबको दुई महिनाभित्र प्राविधिक रूपमा सम्भव भएका सबै स्थानमा अनिवार्य रूपमा सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा राखिने बत्तीको मिटर जडान गरिने छ ।
तत्काल मिटर राख्न नसकिने स्थानहरूमा प्राधिकरण र स्थानीय तहको संयुक्त टोलीले सडक बत्तीको सङ्ख्या र क्षमता प्रमाणीकरण गरी सोही आधारमा बिल जारी गर्ने र नियमित महसुल सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
लामो समयदेखि विवादित बनेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौताका सम्बन्धमा भने सरकारले नै कदम चालिरहेको र सञ्चालक समितिले यसअघि नै असुल उपरको निर्देशन दिइसकेकाले सोही बमोजिम कारबाही अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन् ।
