सागर परियार
जुम्ला-नेपालको कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता कर्णालीको छ । जलविद्युत् उत्पादन क्षमताका हिसाबले प्रदेश–१ पछि देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णालीमा करिब १८ हजार (१७,७९९) मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादनकोे क्षमता रहेको ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । तर स्रोत अथाह भए पनि आन्तरिक लगानीले सम्भव नरहेको र बाह्य लगानी जुट्न नसक्दा कर्णालीका उत्पादनको सम्भावना अवसरमा रुपान्तरण हुन सकेको सकेको छैन ।
१८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको कर्णालीमा मुस्किलले ५ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुनु निकै दुखद पक्ष हो ।
विद्युत् विभागका अनुसार, २०७६ सालमा डोल्टी पावर कम्पनीले निर्माण गरेको ४.८ मेगावाटको दैलेखको पदमखोला जलविद्युत् आयोजना पहिलो र एक मात्र आयोजना हो । एकातिर बिजुली उत्पादनको अवस्था कमजोर छ भने अर्कोतिर अझै कर्णालीका करिब १२ लाख नागरिकले अन्धकारमा बस्नुपरेको छ ।
हाल कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन भइरहेको करिब ५ मेगावाट भनेको भनेको कर्णालीको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब (०.०३) प्रतिशत भन्दा कम हो । प्रशस्त सम्भावना भएर पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन नसक्दा कर्णाली प्रदेशको अधिकांश बस्ती अँध्यारै भएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् ।
पर्याप्त विद्युत् उत्पादनको क्षमता भएर पनि कर्णालीका उद्योगी व्यवसायी वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरेर उद्योगदेखि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । विद्युत्कै अभावले कर्णालीका कृषि उपज, जडिबुटी र वनपैदावार प्रशोधन हुन सकेका छैनन् । जसका कारण श्रम अनुसारको लाभ कर्णालीबासीले लिन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।
विद्युत् उत्पादन क्षमतामा पहिलो नम्बरमा रहेको प्रदेश–१ मा २२,८२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णालीमा (१७,७९९) मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका क्षमता छ । बागमती प्रदेशमा १२,१२६ मेगावाट, गण्डकी प्रदेशमा १६,५७८ मेगावाट, लुम्बिनी प्रदेशमा ३६३८ मेगावाट र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९,६८५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत्भन्दा वैकल्पीक उर्जामा जोड
कर्णालीका जलविद्युत् सम्भावनामा लगानी जुट्न नसकेपछि स्थानीय सरकारले दाृत निकायसँग समन्वय गरी सौर्य तथा वायु उर्जा उत्पादनमा जोड दिएका छन् । सोही अनुसार माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा करिब २ करोडको लगानीमा सौर्यउ र्जा जडान हुँदै छ । जसमध्ये जुम्लाका मणिसाघु र पोख्री गाउँमा ६५ लाख लगानीमा सौर्य उर्जा जडान हुँदैछन् ।
संघीयतापछि कर्णालीका केही गौरवका आयोजनाहरु अघि बढाउने प्रयास भएका छन् । यद्दपी बाह्य लगानी जुटाउने प्रयासहरु भने सफल हुन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी बताउँछन् ।
उनले भने, “चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा ४ सय २६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजना लगानीका लागि प्रस्तावित भएपनि सफल भएन । त्यस्तै कर्णालीका दर्जनौ योजनाहरु बाह्य लगानी बिना निर्माण सम्भव छैनन् ।” तर कर्णाली उज्यालो बनाउने सरकारको नीतिअनुसार साना लघुजलविद्युत् उत्पादन, सौर्य तथा वायु उर्जा जडानका लागि करोडौं लगानी भइरहको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । ठूला योजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन कर्णालीमा लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
काराेबार दैनिक
