ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन र अन्य ३ वटा कर्मचारी सङ्गठनहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल असुल–उपर गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घ (आधिकारिक ट्रेड युनियन), राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी युनियन, कर्मचारी कल्याण परिषद्ले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो बताएका हुन् ।
‘देशमा आम उपभोक्ताहरूले विद्युत्को चरम अभाव व्यहोरिरहेको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले विद्युत्काे लागतसमेत उत्पादित वस्तु तथा सामाग्रीहरूमा समायोजन गरी बिक्री गरेको यथार्थ सबैले अनुभूति गरेकै विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल नतिर्ने परिपाटीले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर भई देशको समग्र विद्युत् विकासको गतिमा अवरोध हुने स्थिति आउने प्रष्ट छ ।’
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू, मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयसमेतबाट डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल असुल गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनीहरूले महसुल असुल उपर गर्न प्राधिकरणलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । सरकारले महसुल मिनाहा गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई हिसाब मिलान गरेपछि सरकारले शोधभर्ना दिन पनि उनीहरूको माग छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बक्यौता महसुल नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा हामी क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आइपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न तत्पर रहने व्यहोरा अवगत गराउँदै प्राधिकरणको हित विपरीत कार्य भए आन्दोलित हुन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ ।’
