ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टी लगायतका माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि लगानीकर्ता हैरान हुन थालेका छन् । ऊर्जा आयोजनाहरूले नेपाल सरकारको कानुन अनुसार स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तथा सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी बुझाउने गरे पनि पछिल्लो समयमा जेनजी र स्थानीयबासीका नाममा निःशुल्क सेयर र करोडौँ रकम माग्न थालेपछि ऊर्जाका लगानीकर्ता हैरान भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को गुनासो छ । उनीहरूले निःशुल्क सेयरसँगै खोलानाला र सरकारी जग्गा उपयोग गरेबापत स्थानीयबासीलाई करोडौँ’ दिनुपर्ने लगायतका माग समेत राख्न थालेकाे इपानले जनाएको छ ।
इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की कानुनमा कतै उल्लेख नभएको र लगानीकर्ताहरूले दिनै नसक्ने निःशुल्क सेयर र रकम मागेर पछिल्लो समयमा स्थानीयबासी र जेनजीको नाममा आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरी गतिविधि हुन थालेकोले निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताउँछन् । ‘सरकारले तोके बमोजिमको सेयर दिँदै आएका छौँ र आयोजनाले दिन्छ पनि, सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी पनि बुझाउँदै आएका छौँ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय विभिन्न समूहमा नाममा कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसले ऊर्जा विकासमा धेरै अघि बढेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बताउँछ ।’ उनी पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुसी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको बताउँदै यसले अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको बताउँछन् ।
‘कानुन विपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री लगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानूनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि भेटेर र पत्रमार्फत पटक पटक आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको छ ।’
उनका अनुसार भोटेकोसीको उत्पादननै बन्द भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर समस्या समाधानका लागि इपानले आग्रह गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताउँदै यस्ता समस्या आए जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार त्यसपछि पनि विभिन्न आयोजनामा यस्ता नाजायज माग राखी अवरोध गरिएपछि इपानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई पत्र लेखेर आयोजना निर्माण सुचारु गर्न माग गर्दै आएको छ तर पछिल्लो समय समस्याहरू झन् थपिन थालेका छन् ।
‘भोटकोसीपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो, झन् बढ्दै जान थालेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादनमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको दायित्व हो, सरकार गम्भीर बनेर समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ ।’
गत भदौ २५ गतेदेखि ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा भोटेकोसी गाउँपालिकाका जेनजी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर ३२ दिन विद्युत् उत्पादननै बन्द गरिएको थियो । गत असोज २६ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसीका स्थानीय बासिन्दाका प्रतिनिधित्व गर्ने भोटेकोसी जेनजी पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोसी पावर कम्पनी प्रालिबीच अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने गरी सहमति भएपछि उक्त समस्या समाधान भएको थियो ।
इपानका अनुसार भोटेकोसीको समस्या समाधानसँगै १० प्रतिशत सेयर मागेका ३६ बलेफी, २२ मेगावाटको मुनलाइट, १.५ मेगावाटको सेवा, १.५ मेगावाटको राइजिङ, १.५ मेगावाटको गाउँघर, ७ मेगावाटको याम्बुलिङ, ४० मेगावाटको बलेफी, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४१ मेगावाटको नेशम खोला र ४६ मेगावाटको सीता हाइड्रोको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर पछिल्लो समय भोटेकोसी–१, ब्रम्हायिणी लगायतका आयोजनामा विभिन्न समूहको नाममा निःशुल्क सेयर माग गरी आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालिएको छ ।
कानुनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेपछि विद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो भने नेपाल सरकारलाई ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै विद्युत् आयोजना सुरक्षाका लागि विशेष दस्ता निर्माणका लागि अनुरोध पनि गरेको थियो ।
यसैगरी प्रत्येक आयोजनालाई शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय पालिका लगायतका सम्बन्धित निकायमा अनुरोध पनि गरेको थियो तर पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लामा निःशुल्क सेयर माग्ने क्रम बढेको छ ।
