प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा बूढीगण्डकीको ‘फिल्ड कार्यालय’ उद्घाटन

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् ।  गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा बुधबार (साउन ३ गते) बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालयको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत उच्च अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत गोरखा र धादिङको सो आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका साथमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, धादिङ र गोरखाका सङ्घीय सांसद्, गण्डकी र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत छन् ।

कूल १२०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । काठमाडौंस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए । प्रधान र फिल्ड कार्यालय उद्घाटनसँगै बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३४ अर्ब ३० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ र ६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आयोजना अगाडि बढाउनका लागि दाहालले चासो राख्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने उल्लेख गरे ।  धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ । केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार कर मार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ । लामो प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण हुने विश्वास बढेर गएको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले स्थानीयवासीले समेत सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताए ।

आयोजनामा कूल २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

सरकारले २०७९ साल असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु ६० अर्ब अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केही दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेकाे थियो । कम्पनीमा प्राधिकरणको नै सेयर हिस्सा बढी रहनेछ । त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने श्रेष्ठको भनाइ छ ।