ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ ।
एनएचपिसीले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टलाई बुधबार डीपीआरको मस्यौदा बुझाएको हो । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी पश्चिम सेती परियोजना अगाडि बढाएको हो ।
एनएचपीसीलाई लगानी बोर्डले २०७९ कात्तिकमा अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको थियो । बोर्डको २०७५ साउन २३ गते बसेको ५२औँ बैठकले पश्चित सेती एनएचपिसीलाई दिने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । बैठकले यो सँगै एनएचपिसीलाई ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ पनि विकासका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुरूप २०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपिसीबीच ४५ दिनभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम एनएचपिसीले २०७९ असोज ११ गते अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो ।
सोहीअनुरुप २०७९ कात्तिकमा एनएचपिसीको नाममा अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो । अध्ययन अनुमतिपत्रअनुसार दुई वर्षभित्र अध्ययन पूरा गरी डिपिअार प्रतिवेदन बुझाउने र निर्माण प्रक्रियामा जानुपर्ने प्राबधान छ । तर, कम्पनीले डेढ वर्षमै डीपीआर तयार पारेर बुभाएकाे हाे । आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियाली र चिनियाँ कम्पनीद्वारा २६ वर्ष ‘होल्ड’
पश्चिम सेती विस २०३६ सालदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो । सेती खोलाबाट बिजुली निकालेर त्यस क्षेत्रको विकास र रोजगारी विस्तार गर्ने लद्देश्यका साथ यसलाई अघि बढाइएको थियो ।
आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले २०४६ भदौदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम सुरु गर्याे र २०४९ मा प्रतिवेदन बुझायो । निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै स्मेकले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन ।
१८ वर्षसम्म पनि कम्पनीले आयोजना ‘होल्ड’ मात्रै गरेपछि २०६८ मा सरकारले आयोजनालाई सरकारी बास्केटमा ल्यायो । स्मेकबाट आयोजना फिर्ता ल्याएको केही समय नबित्तै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई २०६८ फागुन १७ गते एमओयू गरी विकास गर्न दिइयो ।
चिनियाँ कम्पनीले ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । तर चिनियाँ कम्पनीले पनि ‘होल्ड’ मात्रै गर्यो । काम गर्न नसकेपछि २०७५ सालमा खारेज भएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएको दुई वर्षपछि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिइएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि कम्पनीले अहिले आयोजना विकासका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
