ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्न र सुझावहरूको जवाफ दिँदै उन यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले पहिलोपटक प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा र एउटा नेपाल–भारत अन्तर्देशीय आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । चालु आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर निर्माण हुने उनको अनुमान छ । यस्तै, आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने र यससँगै मुलुकको कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने उनले बताए । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ ।
मन्त्रालयले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी र बूढीगङ्गा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने बूढीगण्डकी र दूधकोसी जलाशय आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिइएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने र प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदै गरेको जानकारी दिए ।
साथै, जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आइपिओ जारी गर्ने, ५० वर्षको लाइसेन्स अवधि कायम गर्ने, ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पिपिए गर्ने र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पिपिए खुला गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । उनले ‘लाइसेन्स राज’ र आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सुशासनका लागि मन्त्रालय निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी समेत दिए ।
सिँचाइ क्षेत्रतर्फ संघमा ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर देशको कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । नदी नियन्त्रणतर्फ थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास्ने योजना रहेको तथा भेरी बबई, सिक्टा, सुनकोसी–मरिन, रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा प्राप्त रचनात्मक सुझावका आधारमा मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्ने र नदीहरूलाई सभ्यता, संस्कृति तथा पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
