संसदमा जलस्राेत र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी दुई विधेयक दर्ता

काठमाडौँ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दुई नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा जेठ ३१ गते जलस्रोत २०८१ (जलस्रोत सम्बन्धी  प्रचलित काननलाई सशोधन र एकीकरण गनन बनको विधयक) विधेयक दर्ता गरेका हुन् । त्यस्तै उनले राष्ट्रिय सभामा नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ दर्ता गरेका हुन् ।

संघीय इकाइ बीच जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगिता, विकास तथा संरक्षण गर्ने, एकीकत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेलगायत उद्देश्यले जलस्रोत विधेयक निर्माण गरिएको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, जलस्रोत ऐन, २०४९ को कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न समस्या, चनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्दै अन्तराष्ट्रिय  स्तरमा विकास भएका नवीन अवधारणालाई समेत समावेश गरेर जलस्रोत विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गरेको उनको भनाइ छ ।

विधेयकले जलस्रोतको प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार (खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, सिँचाइ, पर्यावरण, जलचर तथा व्यजन्तु उपयोग, जलविद्यत्, खानी तथा औद्योगिक उपयोग, जल यातायात, धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजन र आमोद–प्रमोद तथा पर्यटनमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ । 

त्यस्तै, विधेयकले जलस्रोतको उपयोगका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर जलस्रोतको घरेलु उपयोग, परम्परागत रूपमा सञ्चालित सामुहिक खानपानी तथा सिँचाइ प्रणाली, घरेल उद्योगको रुपमा  पानीघट्ट सञ्चालन, व्यक्तिगत आवागमनका लागि स्थानीयस्तरमा डुङ्गा सञ्चालनका लागि भने अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जलस्रोतको तथ्यांक राखी नियमन, अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गर्ने गराउने जिम्मेवारीसहित व्यवस्था गरिएको आयोगको अध्यक्षता संघीय सरकारका मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आयोगमा ऊर्जा, खानेपानी, वन, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्षहरुको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि उपयोगिता, परिमाण तथा क्षेत्रफल लगायतका आधारमा संघीय सरकार (नेपाल सरकार), प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकारको सीमा निर्धारण गरेको छ ।  

जलस्रोत विधेयकले संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको एकतीशाैँ दिनदेखि नयाँ ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउन योगदान पुर्‍याउने उचित कानुनी व्यवस्था गर्न र यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको छ । ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो विधेयक जेठ ३१ गते संसदमा दर्ता गरेको हो ।

त्यस्तै, विधेयकले ऊर्जा दक्षता र ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै ऊर्जाको प्रयोग र उपभोगमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गरी दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न यो विधेयक ल्याइएको ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरेका छन् ।

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्रको स्थापना गर्ने र यस क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन तथा निरीक्षण सोही केन्द्रले गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको गरेको छ ।

ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्र

• –व्यवसाय, उद्योग तथा कलकारखाना र व्यापारिक प्रतिष्ठान
• –यातायातका साधन (यात्रु तथा गैह्रयात्रु बाहक)
• –सरकारी, व्यावसायिक आवासीय र व्यापारिक भवन
• –सेवा क्षेत्र (अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय)
• –कृषि, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्र
• –ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपत गर्ने उपकरण, सोको उत्पादन वा पैठारी
• –विद्युत, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण
• –नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र