ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका, जोमसोममा आयोजित दुई दिने 'घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन' ऐतिहासिक घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओजोन दिवसका अवसर पारेर भदौ ३१ गते जारी गरिएको 'जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३' ले 'हिमालको आवाज, स्थानीय तहको सङ्कल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता'लाई मुख्य नाराका रूपमा अघि सारेको छ ।
देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा जारी घोषणापत्रले जलवायु सङ्कटविरुद्ध स्थानीय तहको सामूहिक जिम्मेवारी र नेतृत्वको अवधारणा अघि बढाएको छ ।
घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदी, अनियन्त्रित हिमताल विस्तार तथा विष्फोट, बाढी, पहिरो, खडेरी र जलवायुजन्य विपद्प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, जलस्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन, पूर्वाधार र स्थानीय जीविकोपार्जनमा परेको प्रत्यक्ष असरलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहहरूले एकजुट भएर काम गर्ने संकल्प गरेका छन् । विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय र कृषकहरू जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित हुने भएकाले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको समावेशी तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ ।
जलवायु न्याय र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ । स्थानीय तहमा जोखिम अनुसारको 'स्थानीय जलवायु कोष' स्थापना गर्ने, हरित रोजगारी तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने, र सार्वजनिक निकायहरूमा प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, देशका ७६३ वटै स्थानीय सरकारको साझा पहिचानका रूपमा घरपझोङको जोमसोममा 'स्थानीय सरकार जलवायु पार्क' स्थापना गर्ने सङ्कल्प लिइएको छ । पुस्तौँदेखि चलिआएको परम्परागत र स्थानीय ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष विशेष आह्वान गर्दै घोषणापत्रले पेरिस सम्झौता बमोजिम विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न र 'ग्लोबल स्टकटेक' का निष्कर्षहरूलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटको वैज्ञानिक अध्ययन, हिमताल निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तारका लागि पर्याप्त वित्त तथा प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
'स्थानीय तह बलियो भए जलवायु उत्थानशीलता बलियो हुन्छ र हिमाल सुरक्षित भए मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित हुन्छ' भन्ने मूल मान्यताका साथ 'हिमाल बचाऔँ, जलवायु बचाऔँ; प्रकृति बचाऔँ, मानव भविष्य बचाऔँ' भन्ने साझा आह्वान गर्दै सम्मेलनको समापन गरिएको छ ।
