विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ पुस ७, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्ष द्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । आकिहिको निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र ग्वाङ्झे चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् । 

दुवै उपाध्यक्षसँग मन्त्री पुनले वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा गएराति भेटवार्ता गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्री पुनले भेटवार्ता गरेका थिए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँग आगामी जुनमा काठमाडौंमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए-२१)को बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा धन्यवाद दिए ।

सो बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए । उनले नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको उनले जानकारी दिए । सो घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको (ग्रिड डिपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलाशययुक्त आयोजना र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे ।

विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो ।

उनले गत सातामात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोसीको वित्तीय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौंस्थित अधिकारीहरुसँग भएको ‘राउण्डटेबल’ बैठक फलदायी भएको भन्दै छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्नेमा आशा व्यक्त गरे ।

दुवै आयोजना नेपालको ‘गेम चेन्जर’ भएको उनले ती आयोजनाको विकासले नेपालको ठूला पूर्वाधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी असारभित्रमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको उनले उल्लेख गरे ।

माथिल्लो अरुण आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण, पहुँचमार्ग निर्माण तथा जमिनको अधिग्रहणजस्ता काम सकिने चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । नेपालले जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको समेत सुनिश्चितता गरेको भन्दै उनले भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र बंगलादेशले समेत नेपालको विद्युत् किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे ।

आईएफसीका उपाध्यक्ष पुलिटीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले आगामी दिनमा आईएफसी र नेपालबीचको सहकार्य थप प्रगाढ र सुदृढ भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल र आईएफसीबीच पाँच दशक लामो सहकार्य रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आईएफसीले पहिलोपटक लगानी गरेको बताए ।

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर नेपालको आर्थिक विकास प्रयास तथा पुँजीको व्यवस्थापनमार्फत निजी क्षेत्रको विकासमा आईएफसीले गरेको सहयोग सराहनीय रहेको उनको भनाइ थियो । उनले आगामी दिनमा लगानीका क्षेत्र बढाउन तथा पुँजी परिचालन तथा प्राविधिक सहयोग बढाउन पनि अपिल गरे ।

नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, यातायात र कृषि क्षेत्रमा आईएफसीको सहयोग रहँदै आएको उनले बताए । आगामी दिनमा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । सानो अर्थतन्त्र भएका कारण लगानीयोग्य पुँजी रहेकाले वैदेशिक लगानीका स्वागत गर्ने नीति अख्तियार गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

निजी पुँजी परिचालन बढाउन, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक गतिविधि र वित्तीय पहुँच बढाएर जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागिपरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।

तीनवटै भेटमा पुनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यही बैशाख १६ र १७ मा काठमाडौंमा हुन गइरहेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको भन्दै त्यसमा उच्चस्तरको सहभागिताको अपेक्षा राखिएको बताए । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री पुन सोमबार बिहान अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए ।


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३