ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको बताएका छन् । ‘इण्डिया इनर्जी वीक–२०२५’ मा भाग लिएर स्वदेश फर्केका ऊर्जा मन्त्री खड्काले बिहिबार साँझ त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा विकासको लागि आफ्नो भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको बताएका हुन् ।
'भारत भ्रमणका क्रममा भारतका विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्ति मन्त्री सिआर पाटिल र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने अवसर मिल्यो, उक्त भेटले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएको महसुस भएको छ,' मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउनेबारे एक हिसाबको सहमति अगाडि बढेको बताउँदै यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अन्तिम टुङ्गो लगाउनेबारे छलफल भएको उल्लेख गरे । उनले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालसँग भएका ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको बताए ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबीचका सचिवस्तरको बैठकमा सहमति भएको बताए । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई पुरा गर्न उक्त सहमति कोशेढुङ्गा सावित भएको मन्त्री खड्काको भनाई थियो । मन्त्री खड्काले उक्त सहमति मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रको लागि ठूलो उपलब्धी भएको बताए ।
'हामीले १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भनिरहेका छौँ, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ, सहमति भएको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा हामीले भारत र बङ्गलादेशमा १७/१८ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ,' उनले भने, ।
भारत भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेशका ऊर्जा मन्त्रीसँग पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भेट र छलफल भएको मन्त्री खड्काले बताए । 'हामीले जे उद्देश्यका साथ बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउने संकेत मिलेको छ, चाँडै नै यसले पनि मूर्त रूप लिन्छ,' मन्त्री खड्काले भने ।
नेपालले सबै कुरा भारतकै सहयोग लिएर यसको विकास गर्ने भएका कारणले बंगलादेशतर्फ पनि प्रसारण लाइन बनाउने कुराको छलफल अगाडि बढेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले भारतको विद्युत् मन्त्री चाँडो नेपाल आउने तय भएको समेत जानकारी दिए ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिङ्क नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर यसका लागि सञ्चालन कार्यविधि सञ्चालन प्रक्रियालाई चाँडै अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धीअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको बताए । उनले दुई देशबीचको वाढी र डुवान व्यवस्थापनको लागि संयुक्त समितिको वैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म गर्ने छलफल भएको बताए ।
मन्त्री खड्काले ऊर्जा सप्ताहमा काबन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नका लागि ऊर्जाका नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको बताउँदै उक्त प्रविधिलाई नेपालले समेत प्रयोग गरेर शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फ जानुपर्ने धारणा राखे ।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले दुई वर्षदेखि टुंगोमा पुग्न नसकेको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन गत कात्तिकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टरको भेटवार्ता पश्चात सम्भव भएको बताए ।
उनले नेपाल–भारत सचिवस्तरिय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले दुई देशबीचको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिए । बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाटबाट १ हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको बताए ।
यस्तै, नेपालको चमेलियादेखि भारतको जौलजीवीसम्मको २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर आगामी मार्चसम्म गर्ने र सन् २०२७ सम्म प्रसारण लाईन सम्पन्न गर्नेगरी दुवै देशले आ–आफ्नो खण्डमा काम गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोदोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहनेगरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ ।
दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने साथै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर लाइनकाे कन्डक्टर परिवर्तन गरी २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने मिल्ने गरी विकास गरिने सहमति भएकाे सचिव आचार्यले बताए ।
