ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणप्रति उत्तरदायी बजेटलाई १६औँ योजना अवधिभर (२०८१/८२–२०८५/८६) मा ६ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने गरी काम गर्नुपर्ने नेपाल सरकारका सचिवहरूको एक छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजनामा माघ २३ गते बूढानीलकण्ठमा आयोजित ‘१६औँ योजना र हरित तथा जलवायुमैत्री विकास’ विषयक छलफलमा सहभागी सचिवहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै उक्त योजना अवधिमा जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई वृद्धि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
छलफलमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच, २१०० को मार्गनिर्देशन अनुसार १६औँ योजनाको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोच हासिल गर्न वातावरण संरक्षण, प्रदुषण नियन्त्रण, जलवायु उत्थानशीलता, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनलाई प्रमुख रणनीतिको रूपमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत छलफलमा भएको छ ।
त्यस्तै, १६औँ योजनाको रूपान्तरणकारी क्षेत्र, विषय क्षेत्र, एवम् कार्यक्रमहरूमा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ सिर्जना गर्ने र विरोधाभाष घटाउने गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकूलन (राष्ट्रिय निर्धाति योगदान–एनडिसी) र हानी नोक्सानीका लागि लगानी अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनमा जोड दिने, विकासका गतिविधि सन् २०४५ मा शून्य कार्वन लक्ष्य हासिल हुने गरी लागु गर्ने निर्णय छलफलमा भएको छ ।
विकसित मुलुक तथा विकास साझेदारहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा प्रस्ताव तथा घोषणा गरेका विकास सहायता प्राप्तिका लागि संवाद, सहमति र सम्झौता सम्बन्धी वार्ताहरू अघि बढाउन सबै क्षेत्रलाई तयार बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारको सहयोग विस्तार गर्न ठोस पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पर्वतीय मुलुक र जलवायु परिवर्तनका साझा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चहरूमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनका लागि सरकारले आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्ने, १६औँ योजना र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अन्तर मन्त्रालय/निकाय समन्वय एवम् तीन वटै सरकार र सरोकारवालाबीच समान बुझाइ र क्षमता विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत छलफलमा भएको छ ।
