ऊर्जा खबर
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवाद सुल्झाउन न्यायिक आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले मंगलबार गरेको उक्त निर्णयको स्वागत गरेको हो । साथै महासंघले काइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयको पनि स्वागत गर्दै धन्यवादसमेत दिएको छ ।
गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको भए पनि विद्युतको लाइन काटिन थालिएको उनीहरुले गुनासो गरेको छ ।
‘उद्योगीहरू डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाणअनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे
कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहँदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको सुरुदेखिकै माग रहेको भन्दै सोही अनुसार गठित न्यायिक आयोगले दीर्घकालीन समाधान दिने अपेक्षा रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरेकोमा महासंघ सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आागामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कहिँ कतैबाट हुन नहुनेमा महासंघ आशावादी छ ।’
