काठमाडौँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकामा डेरामा बस्ने लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायका करिब २५० विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार शाहको संयुक्त पहलमा केन्द्रले स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत चुलो वितरण सुरु गरेको हो ।
केन्द्रका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरबाट आएर डेरामा बस्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी असोज २२ गतेदेखि चुलो वितरण सुरु गरिएको हाे । यसअनुसार असोजन २३ र २६ गते समेत चुलो वितरण गरिनेछ ।
एलपी ग्यासको उपलब्धतामा आएको कमी र यसको बढ्दो मूल्यबाट विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने कठिनाइ कम गर्नु चुलो वितरण सुरु गरिएको हाे । विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट विद्यार्थीलाई केही राहत प्रदान गर्नुका साथै स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने र विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विद्युतीय चुलोको प्रयोगले स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन र खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने बताए । यसबाट विद्यार्थीको मासिक खर्चमा समेत उल्लेख्य बचत हुने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रले यसअघि विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ७ हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा १ लाख ७० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । हरित जलवायु कोषको सहयोगमा तराईका २२ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको स्वच्छ खाना पकाउने समाधान कार्यक्रममार्फत कुल ५ लाख विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धनलाई सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको छ । तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअन्तर्गत सन् २०३५ सम्म ऊर्जा क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि २१ लाख घरधुरी र १५ हजार संस्थागत विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ५८ प्रतिशत, व्यापारिक ऊर्जाको ३९ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाको करिब ३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । व्यापारिक ऊर्जामध्ये पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २२ प्रतिशत, कोइलाको ९ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट उपलब्ध विद्युत्को हिस्सा ८ प्रतिशत छ । विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको खपत जोड्दा स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत मात्र रहेको र बाँकी ८९ प्रतिशत ऊर्जालाई स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको केन्द्रको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा दाउराको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा झन्डै ५१ प्रतिशत छ । एलपी ग्यास प्रयोग गर्नेको हिस्सा ४४ प्रतिशत, गुइँठा प्रयोग गर्नेको करिब ३ प्रतिशत, विद्युत् प्रयोग गर्नेको ०.५ प्रतिशत र बायोग्यास प्रयोग गर्नेको १.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।