ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको छ । सञ्चालक द्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकाे नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले साउन १८ गतेको निर्णय अनुसार दुई सञ्चालकलाई पदबाट हटाएका थिए । सोही निर्णयबाट उक्त पदमा सञ्चालकद्वय देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए । सरकारको निर्देशन पालनामा असहयोग गरेको कारण देखाउँदै सञ्चालक द्वय आचार्य र पुनलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै पदबाट हटाएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बिजुली प्रयोग गरेबापतको बक्यौता महसुलको विषयमा ऊर्जा मन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णयमा आचार्य र पुनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आफूहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा नयाँ नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै आचार्य र पुनले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
