ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगभित्र अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र सचिव जिवछ मण्डलबीचको झगडा अहिले छरफस्ट भएर बाहिर आएको छ । यिनै दुई जनाका कारण दैनिक कामसमेत प्रभावित भएर सयौं फाइल थन्किएपछि निजी क्षेत्रसमेत आक्रोसित भएको छ ।
विद्युत् क्षेत्रको अनुगमन, नियमन, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण लगायत काम गर्नुपर्ने आयोग अहिले आफैंभित्र झगडा गरेर बसिरहेको छ । आयोग अध्यक्ष र सदस्यबीचको विवाद वा रस्साकसी त कहिले सचिव र अध्यक्षबीचको कलहले काम हुन नसकेको देखिन्छ ।
केही समयअघिसम्म अध्यक्ष सिंह र केही सदस्यहरूबीच विवाद थियो । अध्यक्षले सदस्यहरूलाई हप्काउने, पेल्ने र नचाहिने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने हैकमी शैलीले दैनिक काम प्रभावित भएको थियो । यही कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले राजिनामा गरेका थिए ।
पछिल्लो समय फेरि आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र सचिव मण्डलबीच विवाद चर्किएको छ । यही विवादले निजी क्षेत्रका काम रोकिने, हप्तौंसम्म सचिवको टेबलमा फाइल थन्किने र निर्णय गर्न महिनौं लाग्ने गरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
अध्यक्षले सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने, सचिवले अधिकार खोज्ने र निजी क्षेत्रसँग फरक–फरक कुरा राख्ने शैलीका कारण यी दुईबीच कलह बढिरहेको छ । यसमा अन्य सदस्य पनि रमिते बनिरहेका छन् । सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्यूटमा समेत सचिव मण्डलले हस्ताक्षर गर्न छोडेपछि निजी क्षेत्रका फाइल दराजमा थन्किन थालेको एक सदस्यले ऊर्जा खबरलाई बताए ।
आयोग ऐनअनुसार विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच हुने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को स्वीकृति, सेयर लगत परिवर्तन, सेयर निष्कासनको स्वीकृति लगायत काममा आयोगले समन्वय गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय यी कामका झन्डै सय वटा फाइल आयोगमा रोकिएको एक निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकले बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले त सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेरै आयोगको कामप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘आफू निर्णय गर्न सक्दैन र सचिवलाई दोष दिएर कुरा काटेर मात्र बस्ने हो भने यो नियमन आयोगमा सदस्यहरूले संयुक्त राजीनामा दिएर घर बसे हुन्छ । राजीनामा पनि नदिने, काम पनि नगर्ने अब मिल्दैन । वर्षौंदेखिका फाइल झुलाएर किन राखेको ? नियमन आयोग सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई तत्काल गरी यसलाई सवल र सक्षम बनाउन जरुरी देखिन्छ ।’
यसरी निजी क्षेत्रले सार्वजनिकरूपमै आयोगप्रति आक्रोस पोख्ने अवस्था किन आयो भनेर अध्यक्ष सिंहसँग प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘उहाँले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिनुभएको थियो । तर, आयोगको अहिलेको नियमावली अनुसार हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिन मिल्दैन भनेर भनेका छौं । त्यही अनुसार निर्णय पनि भइसकेको छ ।’
हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो काम रातारात गर्न नसकिने सिंहले बताए । ‘नियमावलीमा हामी काम गरिरहेका छौं, संशोधनको प्रक्रियामा गइसकेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अन्य कामको हकमा यसअघि सबै सदस्यहरूबाट आएको रायसुझावका आधारमा निर्णय गर्दा छिटो हुन्थ्यो । अहिले सचिवले टिप्पणी उठाएर एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भनेपछि केही ढिलो भएको छ ।’
सचिवका कारण तपाईंलाई काम गर्न साँच्चै गाह्रो भएको हो भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले थपे, ‘सिधै त्यसरी नभनौं, उहाँको र हाम्रो काम गर्ने मोडालिटी फरक परेको हो ।’ आयोगमा निजी क्षेत्रका फाइल कति रोकिएका छन् भन्ने विषमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले प्रस्ट्याए ।
अध्यक्षसँग तपाईंको विवाद किन भयो भन्ने प्रश्नमा सचिव मण्डलले भने, ‘खोई मलाई त अहिलेसम्म त्यस्तो विवाद भएको जस्तो लाग्दैन । कुनै प्रवर्द्धकको काम अहिलेसम्म रोकिएको छैन । अझ म आएपछि त कामले गति लिएको छ ।’
विवरण नपुगेका फाइलको हकमा थप विवरण मगाएर निर्णय गर्दा समय लाग्ने गरेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म कसैको टेबलमा फाइल अड्केको छैन, हामीसँग स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन्,’ उनले भने, ‘पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काममा केही ढिला हुनु स्वभाविक हो । हामीले मन्त्रालयसँग कर्मचारी मगाएर यसको पनि समाधान गर्दैछौं ।’
तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्न आयोगको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली बनाउनुपर्ने मण्डलले बताए । उनका अनुसार सीमित कर्मचारीबाट विनियमावली बनाउनुपर्ने र प्रवर्द्धकको काम पनि गरिदिनुपर्ने हुँदा समय लागेको दोहोर्याए । यद्यपि, कर्मचारीकै कारण प्रवर्द्धकको काम नरोकिएको उनको भनाइ छ ।
आयोगको भद्रगोल अवस्थाप्रति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भने आँखा चिम्लेर बसेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका सयौं फाइल रोकिनु, विद्युत् क्षेत्रमा हुनुपर्ने काम नहुनु, नीतिगत काम ठप्प हुनुलाई पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसैगरी अरू केही समय आयोग चलिरहने हो भने यो हुनु र नहुनुको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
