विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १००११ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १३४८१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २८४८८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०८२ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ६७३५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ७०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५३७६१ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २६३६ मे.वा.
२०८२ असार ८, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताए । ‘यसले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउँछ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिनुका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

‘हामी छलफल धेरै गर्छौं, तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ,’ मन्त्री दाहालले बताए । उनले यस्तो परिपाटीले समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको बताए ।

मन्त्री दाहालका अनुसार सरकारले आफैं आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अधुरो रहेको उल्लेख गरे । ‘पुल निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभइकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले बताए ।

उनले हाल धेरै नियामक निकायहरू भए पनि दिगो विकाससँग मेल खानेगरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको बताए । साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइनेछ । सबै पक्षलाई हेरेर मात्रै अघि बढ्छौं ।’

मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख गरे । ‘अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक छ, योजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा जानु पर्छ,’ उनले भने ।

उनको भनाइले सरकार अब योजनाको पूर्वतयारी, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिएर दिगो र परिणाममुखी विकासतर्फ उन्मुख हुने संकेत दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३