ऊर्जा खबर
तनहुँ । तनहुँमा निर्माण हुने १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेले विद्युत्गृह, कार्यालय र कर्मचारी आवास क्षेत्रका लागि देवघाट गाउँपालिकामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिएको आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।
१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने नियन्त्रित र मादी नदीबाट प्राप्त हुने थप पानी प्रवाहलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
मुआब्जा निर्धारण समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले जग्गा अधिग्रहणस्थलमा रहेका संरचनाको विस्तृत नापजाँच सर्वेक्षण र क्षति सूची तयार गरी प्रतिवेदन समिति समक्ष पेस गरेको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए ।
आयोजनाको पहुँच सुरुङ निर्माण कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ । चितवनस्थित राजमार्गबाट आयोजनाको विद्युत्गृह क्षेत्रतर्फ जान त्रिशूली नदीमाथि निर्माण गरिने पहुँच पुलको लागत अनुमान तथा टेन्डर कागजात तयारी सकिएको उनले बताए ।
आयोजनाअन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिका–६ र देवघाट गाउँपालिका–३ साराङघाट नजिकै रहेको सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । पानीको प्रवाहलाई देवघाट गाउँपालिका–३ र ४ हुँदै ६.८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सेती नदीको सङ्गमदेखि करिब ५०० मिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देवघाटस्थित कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा बन्ने अर्घ भूमिगत विद्युत्गृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । आयोजनाबाट बन्दीपुर गाउँपालिका–६, व्यास नगरपालिका–१३ र १४, देवघाट गाउँपालिका–२, ३ र ४, ऋषिङ गाउँपालिका–१ र ३, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र ६ तथा भरतपुर महानगरपालिका–२९ का केही भाग प्रभावित हुने छन् ।
देवघाट गाउँपालिका–४ गाइघाटमा अर्धभूमिगत विद्युत्गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उत्पादित विद्युत् तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभी दमौली–नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समाहित गरिने छ । यसका लागि करिब २ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्छ ।
आंशिक जलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । साथै दातृ निकाय एडिबीबाट प्राप्त करिब ३० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी काजगात तयार गर्ने परामर्श सेवा खरिदका लागि वाप्कोस भारत÷निप्पन कोई जापान जेभीसँग २९ चैत २०७५ मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।
