विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
८७५८
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
११४२७
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२७९९९
मे.वा.घन्टा
आयात :
४१०१
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
६३१७
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
६५
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
५२३५१
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२३८०
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ जेठ ६, बुधबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको २ वर्षपछि बल्ल डिभिजन वनले दियो रुख कटान आदेश
भारतसँगको इनर्जी बैंकिङ : नेपालको मृगतृष्णा
'सुशासन र ऊर्जा विकासलाई आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ'
साना जलविद्युत् आयोजना : कानुनी व्यवस्था र निकास
स्थानीय तहको ऊर्जा क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारी र अवसर
नेपाली भान्सामा पहिलो पटक पुग्यो 'हरित हाइड्रोजन', हरित ऊर्जा विकासमा ऐतिहासिक फड्को
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
अस्थिर विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको सङ्कथन
चीनबाट इन्जिनियर प्रह्लाद गुप्ता लेख्छन्– पुराना गाडीलाई इभीमा बदल्न प्रमुख १० प्राविधिक चुनौती
महालेखाले औँल्यायो ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासनहीनता र नीतिगत विचलन
माथिल्लाे तामाकाेशी जलविद्युत अायाेजना ४५६ मेगावाट
ऊर्जा खबर
२०७७ पुस १०
A
-
A
A
+
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ऊर्जा खबर
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको २ वर्षपछि बल्ल डिभिजन वनले दियो रुख कटान आदेश
नेपाली भान्सामा पहिलो पटक पुग्यो 'हरित हाइड्रोजन', हरित ऊर्जा विकासमा ऐतिहासिक फड्को
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा नयाँ कार्यसंस्कृति विकास : जनगुनासो सुन्दै, तत्काल सम्बोधन गर्दै
थप खबर
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको २ वर्षपछि बल्ल डिभिजन वनले दियो रुख कटान आदेश
भारतसँगको इनर्जी बैंकिङ : नेपालको मृगतृष्णा
'सुशासन र ऊर्जा विकासलाई आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ'
साना जलविद्युत् आयोजना : कानुनी व्यवस्था र निकास
स्थानीय तहको ऊर्जा क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारी र अवसर
सम्बन्धित समाचार
आजसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको नालायकी
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण १४ वर्षदेखि विद्युत ऐन छलफलमै सीमित
आयल निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ
विद्युत ऐन नआउँदा ऊर्जा विकासका धेरै काम अवरुद्ध भएका छन्
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३