आयोगमा अध्यक्ष र सचिवको कुस्ती, निजी क्षेत्रका दर्जनौं फाइल रोकिए

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोग गठनपछि पदाधिकारी नियुक्ति भएको पनि डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, आयोगले अझै कामको लय समातेको छैन । आयोग अध्यक्ष र सदस्यबीचको विवाद वा रस्साकसी त कहिले सचिव र अध्यक्षबीचको कलहले काम हुन नसकेको देखिन्छ ।

केही महिना अगाडि अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र केही सदस्यहरूबीच विवाद थियो । अध्यक्षले सदस्यहरूलाई हप्काउने, पेल्ने र नचाहिने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने हैकमी शैलीले दैनिक कामसमेत प्रभावित भएको थियो । यस्तै र आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै तत्कालीन सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले राजिनामा गरेका थिए ।

पछिल्लो समय फेरि आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र सचिव जिवछ मण्डलबीच विवाद चर्किएको छ । यही विवादले निजी क्षेत्रका काम रोकिने, हप्तौंसम्म सचिवको टेबलमा फाइल थन्किने र निर्णय गर्न महिनौं लाग्ने गरेको छ ।

आयोग ऐनअनुसार विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच हुने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को स्वीकृति, सेयर लगत परिवर्तन, सेयर निष्कासनको स्वीकृति लगायत काममा आयोगले समन्वय गर्नुपर्छ । यी काम हुँदै पनि आएका छन् । तर, पछिल्लो समय एउटा कामको फाइल स्वीकृत हुन पनि महिनौं लाग्ने गरेको एक प्रवर्द्धकले ऊर्जा खबरसँग गुनासो पोखे ।

कतिपय विषयमा अध्यक्ष सिंह र सचिव मण्डलबीच बैठकमै भनाभन हुने, कुस्ती खेल जस्तो वातावरण सिर्जना हुने गरेको आयोगका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार अध्यक्षले आफूलाई महाराजा ठान्ने प्रवृत्ति र सचिवको सम्पूर्ण काम म मार्फत हुनुपर्छ भन्ने अडानले सबै लथालिंग भइरहेको छ ।

सचिवकै कारण अहिले उनको टेबलमा निजी क्षेत्रका विभिन्न निर्णय गर्नुपर्ने ७० वटा फाइल रोकिएको नाम नबताउने सर्तमा एक अधिकारीले बताए । सचिवले निजी क्षेत्रको फाइलमा निर्णय नै नगर्ने वा बैठकको माइन्यूटमा हस्ताक्षर नगर्ने गर्दा एउटा फाइल अगाडि बढ्न महिनौं लाग्ने गरेको गुनासो पनि निजी क्षेत्रको छ ।

उल्लेखित विवादका विषयबारे भने सचिव मण्डलले असहमति जनाए । अहिलेसम्म आयोगमा त्यस्तो कुनै विवाद नै नभएको उनले बताए । ‘मेरो टेबलमा अहिलेसम्म कुनै फाइल रोकिएको छै, म आएपछि अझ राम्रो वातावरणमा काम भइरहेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘मेरो कारणले फाइल रोकिने वा निजी क्षेत्रले दुःख पाउने काम भएको छैन । यो हुनै सक्दैन ।’

आयोगका कर्मचारी, सचिव मण्डलको भनाइ र निजी क्षेत्रको गुनासो बीच भने तालमेल मिलेको देखिँदैन । आयोगमा अहिले सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवार र सचिव मण्डल एकातिर, अध्यक्ष अर्कोतिर र सदस्यहरू रामप्रसाद धिताल र भागिरथी ज्ञवाली एकातिर बाँडिएको स्थित रहेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ ।

यद्यपि, आयोगको प्रवक्ता समेत रहेका धितालले मध्यमार्गी उपाय अपनाएर अध्यक्ष, सचिव र अन्य व्यक्तिबीच समन्वयको भूमिका खेलिरहेका छन् । तर, यसमा सचिव सहमतिमा आउनै नचाहेको बताइएको छ । यसअघि अध्यक्षले कलवारलाई स्पष्टीकरण सोधेका कारण उनी सचिव मण्डलको लाइनमा उभिएको देखिन्छ ।

आयोगले छिटो छरितो प्रक्रियाबाट निजी क्षेत्रका समस्या समाधान तथा समन्वय गरिरहेको प्रवक्ता धितालले बताए । ‘हामीले मिलाएरै काम गरिरहेका छौं, पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट केही गुनासाहरू आएका छन्, तिनमा हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ र समयमै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समस्या छैन भनेर बस्न मिल्ने ठाउँ छैन ।’

यसअघि अध्यक्षको टेबलमा पुगेका फाइलहरू सदस्यहरूले अध्ययन गरी राय सुझाव दिएपछि अध्यक्षले निर्णय गर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले सबै फाइल सचिवकोमा पुग्नुपर्ने, त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्र अध्यक्षको टेबलमा जानुपर्ने लामो प्रक्रिया अपनाइएको छ ।

आयोगको प्रशासकीय जिम्मेवारीको काम सचिवबाटै सम्पादन हुने प्रावधान छ । यद्यपि, कामलाई छिटो छरितो गरी अगाडि बढाउन सचिव तयार नरहेको एक सदस्यले आरोप लगाए । यसो त हिजो अध्यक्षले प्रयोग गरिरहेको अधिकार सचिवले मागेपछि त्यहाँ विवाद भएको देखिन्छ ।

सचिवले गरेका काम अध्यक्षले स्वीकार नगर्ने र सचिवका निर्णयहरू अध्यक्षलाई मान्य नहुने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट गलत लाभ लिन सचिव र अध्यक्षले आ–आफ्नो तरिकाले समन्वय गर्ने गरेको पनि निजी प्रवर्द्धकले बताएका छन् ।

विशेषगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, आयोग र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले दुःख पाइरहेका छन् । मन्त्रालयले आयोगभित्रको भद्रगोलको रमिता हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ । उता प्राधिकरणले आयोगलाई आफ्नो सौता जस्तो ठानेको छ । बाहिरबाट भइरहेका यस्ता गतिविधि र आयोगभित्र ‘को ठूलो’ भन्ने रस्साकसीको शिकार निजी जलविद्युत् व्यवसायी मात्र नभई सिंगो ऊर्जा क्षेत्र हुन थालेको छ ।