विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
१००११
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१३४८१
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२८४८८
मे.वा.घन्टा
आयात :
१०८२
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
६७३५
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
७००
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
५३७६१
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२६३६
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ असार ४, बुधबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
रेलेखोलाको ६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडियो
अडानी ग्रुपले अघि बढाएको १५०० मेगावाटको ताराली पम्प जलाशयको ठेक्का एन्ड्रिजलाई
९.९१ मेगावाटको माथिल्लो र तल्लो मेलम्ची निर्माण हुने, उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन
सूचीकृत कम्पनीको नेटवर्थ सीमा हटाइने, प्रिमियममा समेत आइपिओ जारी गर्न दिइने
विद्युतीय चुलो: ऊर्जा खपत बढाउने अवसर र चुनौती
माथिल्लो त्रिशूली–१ द्वारा उत्तरगया गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
प्रसारण लाइन नबने झन्डै ६ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् प्रवाहमा असर पर्ने
३१ मेगावाटको माथिल्लो मेवा खोला ‘ए’ मा दुई बैंकले ४ अर्ब ७७ कराेड लगानी गर्ने
अडानी ग्रुपले अघि बढाएको १५०० मेगावाटको ताराली पम्प जलाशयको ठेक्का एन्ड्रिजलाई
प्रसारण लाइन नबने झन्डै ६ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् प्रवाहमा असर पर्ने
३१ मेगावाटको माथिल्लो मेवा खोला ‘ए’ मा दुई बैंकले ४ अर्ब ७७ कराेड लगानी गर्ने
अडानी ग्रुपले अघि बढाएको १५०० मेगावाटको ताराली पम्प जलाशयको ठेक्का एन्ड्रिजलाई
भिडियो
'५ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्वस्वीकार्य आयोग बन्ने छ'
२०८१ असार १२
साताका ऊर्जा खबर | नवीकरणीय ऊर्जामार्फत कृषिको दिगो प्रवर्द्धन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
संसारलाई फन्काे मार्ने जीवा लामिछानेसँग ऊर्जा विकास, कूटनीति, पर्यावरण चिन्तन् र साहित्य मिश्रित 'संवाद'
नेपाल विश्वमै सस्तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्छ
बिजुली बल्यो, सुपर मादीका लगानीकर्ता हर्षित
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण १४ वर्षदेखि विद्युत ऐन छलफलमै सीमित
आयल निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ
डा मधुसुधन अधिकारीको ४ वर्षे कार्यकाल, नीतिगत सुधार, क्षमता विकासदेखि ग्रामीण विद्युतीकरण
ऊर्जा विकासका अनेक आयाममा जानुपर्छ
आजसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको नालायकी
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल : info@urjakhabar.com
© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३