विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६८५८ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५९८३ मे.वा.घन्टा / आयात : १२२२० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२५०६१ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४०८ मेगावाट
×
'भारतकाे बलमिच्याइँले महाकाली सिँचाइ तेस्राे चरण अझै धकेलिँदैछ'

'भारतकाे बलमिच्याइँले महाकाली सिँचाइ तेस्राे चरण अझै धकेलिँदैछ'

२०७७ कार्तिक १८

काठमाडाैं । जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा कोभिड महामारीको असर, सञ्चालित आयोजनाको पछिल्लो प्रगति तथा डुबान समस्याबारे जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ ले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पारेको असरको अद्यावधिक अवस्था कस्तो छ ?

गत आवमा हाम्रो करिब ९५ प्रतिशत प्रगति हुनुपर्ने थियो । तर, कोभिडका कारण भौतिक ७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत भएको थियो । पहिलो चौमासिकमा बर्खा हुने, बाढी पहिरो जाने जस्ता गतिविधिले काम गर्न सकिँदैन । दोस्रोमा चाडपर्वहरू सँगै खेतबारीमा बाली थन्क्याउने कामले क्यानलहरूमा खासै काम गर्न सकिँदैन । सिँचाइ सम्बन्धी काम प्रायः तेस्रो चौमासिकमै हुन्छ । चैत, बैशाख, जेठ, असारमा कोभिडको असर परेको हुँदा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन ।

कोभिड असर र लकडाउन भए पनि सुरुमै कामदारलाई प्रेरित गरेर काम गर्न सकेको भए हुन्थ्यो । त्यो गर्न सकिएन । स्थानीय प्रशासन तथा सरकारले पनि कामदारहरू पठाउने भने । घरघर गएका कामदार पुनः काममा फर्किने वातावरण बनेन । यसले गर्दा पनि असर पर्यो ।

चालू आवमा पनि काममा असर पर्ने देखिन्छ । हुनत, अहिलेको समय योजना कार्यान्वयनको तयारी नै हो । आउने मंसिरपछि वा माघ फागुनसम्म कोभिडको भ्याक्सिन आयो र असर कम हुँदै गयो भने ८०–९० प्रतिशत प्रगति भइहाल्छ । तर, त्यो बेलासम्म कोभिडको दोस्रो लहर आयो । पुनः लकडाउन गर्ने परिस्थिति बन्यो भने हामीलाई गाह्रो हुने स्थिति छ । यद्यपि, ठूला आयोजनामा हामीले काम गरिरहेका छौं ।

पछिल्लो विवरण अनुसार हाम्रो सिञ्चित क्षेत्र कति पुग्यो र यसमा के कस्ता समस्या छन् ?

संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिला ७५ वटै जिल्लामा हाम्रो नेटवर्किङ थियो । हाम्रा डिभिजन सबडिभिजन थिए । साथै, विभाग पनि जल उत्पन्न प्रकोप र सिँचाइ गरेर दुई वटा थिए । हामीले देशैभरि सेवा पुर्याइरहेका थियौं र अहिले दुई वटाबाट एउटा विभाग बन्यो । अहिले करिब ४६ कस्ट सेन्टरबाट काम गरिरहेको अवस्था छ ।

कस्ट सेन्टर पनि आयोजनाको रूपमा छन् । जनताको तटबन्ध जस्ता केन्द्रिकृत कार्यक्रमहरू छन् । हाम्रा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा छन् तर कार्यालयहरू बढी तराईतिर केन्द्रित छन् । पहाडको हकमा दार्चुला, कास्की, गोरखा र काठमाडौंमा छन् । यसो हुँदा हामीले पहाडतिर पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं ।

यसमा सुधार ल्याउन नयाँ ओएनएम सर्वे हुनुपर्छ । नयाँ दरबन्दी र संस्थागत संरचना चाहिन्छ । अहिले हामीलाई मुख्य समस्या नै जनशक्तिको छ । करिब २५ सय जनशक्तिमध्ये देश संघीयतामा गएपछि धेरै प्रदेशमा पठायौं । हामीसँग ६ सयको हाराहारीमा मात्र जनशक्ति छन् ।

पहिले हाम्रो थ्रेस होल्ड, तराईमा १० हजार हेक्टरभन्दा माथि, पहाडमा ५ सय हेक्टरभन्दा माथि र हिमालमा सय हेक्टरभन्दा माथि भन्ने थियो । अहिले यो घटाएर तराईमा ५ हजार हेक्टर, पहाडमा सय र हिमालमा ५० हेक्टरभन्दा माथिको सीमा छ । थ्रेस होल्ड घटेर हामीमा जिम्मेवारी बढी आयो तर जनशक्ति त्यति नै छ ।

एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियत्रण कार्यक्रम, समृद्ध तराई सिँचाइ विशेष जस्ता संघीय कार्यक्रम थपिएर आए । थ्रेस होल्ड घट्यो तर जनशक्ति बढेन । यसो हुँदा हामीलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान चुनौती छ ।

संघीय संरचनामा गइसकेपछि जनशक्ति र बजेटको पनि समस्या देखिएको हो ?

ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको अभाव नभए पनि नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण र अन्य संघीय आयोजनामा बजेटको पनि अभाव छ । तैपनि, देशको स्रोतको आधारमा हामीलाई गत वर्षभन्दा यस वर्ष केही बढी बजेट अर्थात् २४ अर्ब रुपैयाँ छ । जुन गत वर्ष २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । यति हुँदा–हुँदै बजेटअनुसार जनशक्ति र संस्थागत संरचना छैन । तराईका कार्यालयहरूलाई पहाडतिर पनि हेर्ने भनेर अख्तियारी त दिइएको छ, मन्त्रालयले निर्णय गरेर । तर, हामीले चाहेअनुसारका ठाउँमा कार्यालय नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

नदी नियन्त्रणको हकमा पनि, हामीले बजेट बनाउने र विनाश तथा बाढी पहिरो आउने समय फरक भइदिन्छ । तालमेल नमिल्दा जुन आकलन गरेर बजेट प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । त्यसले पुग्दैन । नयाँ–नयाँ ठाउँमा आपतकालीन तथा संरक्षणको काम गर्नुपर्ने हुँदा हामीलाई कार्यक्रम, काम र बजेटबीच तालमेल मिलाउन गाह्रो भएको छ ।

संघीयतामा गएपछि धेरै कार्यक्रम तथा योजना प्रदेशमा पठाइयो तर त्यहाँ कार्यान्वयन क्षमता नहुँदा पुनः केन्द्रबाटै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । प्रदेशका कार्यक्रम फर्केर केन्द्रमै आउन थालेका हुन् ?

पहिला विभागले तराईमा १० हजार हेक्टरभन्दा माथिका सिँचाइ क्षेत्रमात्र हेर्ने भन्ने थियो । अहिले त्यो घटेर ५ हजार हेक्टरमा झरेको छ । यो थ्रेस होल्डले गर्दा प्रदेशमा गएका आयोजना केन्द्रबाट हेर्नुपर्छ कि भन्ने देखिएको छ । कन्काई, दाङको प्रगन्ना, वाणगंगा, नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना प्रदेशमा गएका थिए । अहिलेको थ्रेसहोल्ड अनुसार संघमा आएको छन् ।

संघमा आउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले हेरिरहेका छन् । यस्तै, कति मझौला सिँचाइ आयोजनाहरू जुन संघबाट सञ्चालन भएका थिए । ती जस्तो अवस्थामा थिए त्यस्तै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती सबै आयोजनाको सूची बनाएर ससर्त अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन हुन्थ्यो ।

मझौला वा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको थ्रेस होल्ड संघअन्तर्गत हुँदा हामीले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने भन्नेमा केही अन्योल छ । यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरेर ससर्तको लिस्टअनुसार बजेट दिने कुरा भएको छ । मझौला सिँचाइका देशैभरि १५ सय देखि २ हजार आयोजना छन् ।

ती सबै आयोजना एकै पटक सम्पन्न गर्न त देशको स्रोतले पुग्दैन । त्यसलाई क्रमशः पूरा गर्दै जाने हो । हाम्रो थ्रेस होल्डमा आएका आयोजना पुनः प्रदेशबाट प्रक्रियागत रूपमा मिलाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं । यसमा बजेट आयो भने कार्यान्वयनमा द्विविधा हुँदैन ।

संघीय संरचना अनुसार समृद्ध तराई सिँचाइ तथा थोपा सिँचाइ जस्ता कार्यक्रम ल्याइयो । तर, कार्यान्वयनमा गएको खासै देखिँदैन । ती अब छायामा परेका हुन् ?

आयोजना आइसकेपछि सुरुमा तयारी गर्नुपर्छ । यसमा बजेटको अभाव छैन । धेरै आयोजना तयारी चरणमै छन् । यद्यपि, संरचनागत अप्ठ्यारो भने छ । जस्तो, समृद्ध तराई/मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत तराईका २२–२४ जिल्लामा काम हुन्छ, डिप ट्यूबेलबाट । स्यालो ट्यूबेलका काम भूमिगत जलस्रोत विकास समिति छ, त्यसले हेर्ने भनेर मन्त्रालयस्तरीय निर्णय भएको छ । डिप ट्यूबेलको विभिन्न कलस्टर अनुसार सर्वे, डिजाइन लगायत काम भइरहेका छन् । कोभिडका कारण गत वर्ष ठेक्का भएका काम पनि हुन सकेनन् । अहिले फेरि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

थोपा सिँचाइ, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा गएको छ । यस्तै, प्रकृतिको काम एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमबाट हुन्छ । जसअनुसार सोलार लिफ्ट गर्ने वा बिजुली पुगेको ठाउँमा नदी किनारका जमिनमा लिफ्ट गरेर सिँचाइ पुर्याउने हो । जस्तो, कालीगण्डकी, सुनकोसी, राप्ती, बबईका विभिन्न टारहरू जहाँ सिँचाइ गर्न समस्या छ त्यहाँ सुविधा पुर्याइनेछ ।

तल नदी बगेर गइरहेको छ तर खेतीयोग्य फाँट सुख्खा रहेका ठाउँमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रम ल्याइएको हो । योसँगै राइनास टार, चौरजहारी जस्ता सिँचाइ आयोजना जुन पहिला संघले हेरेका थिए । त्यसमा पनि मर्मत संभार गरेर सहयोग गर्ने योजना छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम भइरहेको छ । यो कार्यक्रम सुरु भएको ३ वर्ष भयो । पहिलो र दोस्रो वर्ष अध्ययन गरेका कार्यक्रमको ठेक्का गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ ।

अर्को, संघअन्तर्गत नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रम थियो । परम्परागत तार जाली मात्र लगाएर गर्ने काम भएकोमा बाँस, कंक्रिट ब्लक जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर नदी नियन्त्रण समुदायस्तरमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । समुदायलाई सुसूचित, प्रक्षिति र जनचेतना जगाउने भन्ने हिसाबले देशैभरि साना कार्यक्रमको रूपमा गएको छ ।

यसमा बजेट भए पनि प्रक्रियागत जटिलता छ । संस्थागत संरचनाको अभाव भएको हुँदा जनशक्ति पनि कम छ । यद्यपि, केही ठूला प्रकृतिका आयोजनाको डिपिआर गरेर ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा छौं । साथै, जोखिमयुक्त ठाउँमा छरिएका वा साना कार्यक्रम अगाडि बढाउन अख्तियारी दिएर काम अगाडि बढाइएको छ । केन्द्रबाट पनि २ नम्बर, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रबाट हेर्ने र बाँकी ३ वटा प्रदेश विभिन्न क्षेत्रका कार्यालयबाट हेर्ने निर्णय भएको छ ।

तराईको तुलनामा पहाडमा सिँचाइ विस्तार प्रभावकारी छैन । भौगोलिक जटिलता वा राज्यको कम प्राथमिकताका कारण यसो भएको हो ?

तराईमा ठूला–ठूला फाँट हुने, स्रोतका हिसाबले जमिनमुनिको पानी समेत प्रयोग गर्न सकिने तथा सतहमा समेत प्रशस्त पानी हुने हुँदा यो प्राथमिकतामा पर्यो । बर्खामा तराईका अधिकांश क्षेत्रमा धानखेती हुन्छ तर पहाडमा जमिनमुनिको पानीको उपलब्धता कम छ । अनुसन्धान केन्द्रले होरिजेन्टल ड्रिलिङबाट पानी आउँछ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

कति मझौला र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना प्रदेशमा गएका छन् । प्रदेशमा पनि विभाग अन्तर्गतका कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरूले काम गरिरहेका छन् । पहाड ओझेलमा पर्न थाल्यो भनेर नै संघले एकीकृति ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले त्यो अभाव पूर्ति गर्नेछ । साथै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा ‘मेकानाइज डेडिकेसन’बाट पनि विभिन्न टारहरूमा सिँचाइ पुर्याउन सकिन्छ । यसबाट करिब ४० हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने योजना छ ।

एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको कुन चरणमा काम भइरहेको छ ?

ठूला नदीको कोरिडोरमा सिँचाइ पुर्याउने गरी अध्ययन भइरहेको छ । कालीगण्डकी, राप्ती, भेरी, महाकाली, सुनकोसीका टारमा अध्ययन गर्ने र डिपिआर तयार गर्ने काम भइरहेको छ । सुनकोसी कोरिडोरका केही ठाउँमा त कार्यान्वयन नै भइसक्यो ।

आधुनिक सिँचाइ प्रणाली कार्यान्वयन हुँदैछ । यस पद्धतिमा जाँदा वा आधुनिक प्रणाली अपनाउँदा सिँचाइ क्षेत्रका लागि कति विद्युत् आवश्यक पर्ला ?

यति नै बिजुली चाहिन्छ भनेर अध्ययन भएको त छैन । तर, विभिन्न ठाउँको डिपिआर बनिरहेको छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा सोलार राख्ने र जहाँ बिजुली पुगेको छ त्यहाँ त्यसरी नै काम गर्ने गरी अध्ययन गरिएको छ । भेरी–बबई, रानी जमरा, सुनकोसी–मरिन जस्ता आयोजना विकास गर्दा विद्युत् पनि निकालिन्छ । यसबाट पनि आधुनिक सिँचाइमा केही सहयोग हुनेछ ।

जलस्रोतको बहुउपयोग (बिजुली, सिँचाइ, खानेपानी) तथा नदी बेसिनको विकास गर्ने हकमा सरोकारवाला निकायबीच कसरी समन्वय भइरहेको छ ?

एउटा नदी बेसिनमा कति पानी बिजुली वा सिँचाइ वा खानेपानीलाई भनेर अध्ययन भएको छैन । भर्खरै जलस्रोत नीति फाइनल भाये । यो आइसकेपछि बेसिनअनुसार वाटर एकाउन्ट ब्यालेन्सिङ गर्ने जिम्मा जल तथा ऊर्जा आयोगलाई दिनुपर्छ भन्ने छ । मुख्य कुरा, अहिलेसम्म हुन नसकेको यही अध्ययन हो ।

एउटा नदीबाट जलविद्युत्ले कति पानी उपयोग गर्ने, सिँचाइ वा खानेपानीका लागि कति भन्ने केही छैन । अहिलेसम्म कहाँ कसले कुन प्रयोजनका लागि कति पानी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने पनि तथ्यांक छैन । पानीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै यसको नियमन गर्न जलस्रोत नीति तयार गरिएको छ । यसले नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्दिष्ट गर्ला ।

विभाग आफैंले बेसिनअनुसार केही अध्ययन गरेको छ कि छैन ?

केही हदसम्म यस्ता काम भएका छन् । जस्तो, भेरी–बबईकै कुरा गर्दा भेरीबाट ४० क्यूमेक मात्र पानी बबईमा ल्याउने भनेका छौं । यसो गर्दा भेरीमा भएका जलचरलाई असर नपर्ने र वातावरणीय सन्तुलन पनि काम हुने देखिन्छ । यसरी आउँदा तापमान, पानीको उपलब्धता, बाढी सबैको अध्ययन डिपिआर बनाउने चरणमै भएको हुन्छ ।

सुनकोसी–मरिनमा पनि ६७ क्यूमेक पानी मरिनमा लैजाने हो । वातावरणीय र जलचरमा असर नपर्ने किसिमले सिँचाइलाई चाहिने पानी मात्र उपयोग गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ । सिँचाइका लागि लैजाने पानीबाट कति जलविद्युत् निस्कन्छ त्यही मात्र हामी उत्पादन गर्छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सिँचाइ नै हो ।

विभागले अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र स्थिति के छ ?

हामीले सिक्टा, भेरी–बबई, बबई र रानी जमरा कुलरिया गरी ४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । बबईमा किसानले बनाएको नहरलाई आधुनिकीकरण र विस्तार गरेको हो । रानी जमरामा पनि झरही नाला हुँदै ३ ठाउँबाट पानी लगिरहेका थिए । यसमा एकै ठाउँबाट पानी लैजाने र तल वितरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको हो ।

सिक्टाबाट करिब १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याइसकेको छ । उता भेरी–बबईमा सुरुङ तयार भइसक्यो । अब बाँध र विद्युत्गृहको ठेक्का गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ । भेरीको पानी बबईमा मिसिएपछि बाह्रै महिना सिँचाइ गर्न सकिन्छ । अहिले सुख्खायाममा बबईमा ४–५ क्यूमेक पानी मात्र हुन्छ । यसो बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याउन सकिँदैन ।

कार्यान्वनयमा रहेका ४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण ५० प्रतिशतभन्दा बढी भइसक्यो । यता सुनकोसी–मरिनमा सुरुङका लागि पि क्यू टेन्डर गरिसकिएको छ । चालू आवमा बाँध, विद्युत्गृह र सर्ज साफ्टको ठेक्का गर्छौं ।  एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यो पनि राष्ट्रिय गौरवकै हो ।

यस्तै, चालू आवको बजेट भाषण र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरबमा राखिएको छ । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्न योजना आयोगमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यहाँ भारतले निर्माण गरिदिनुपर्ने १.२ किलोमिटर नहरको पनि ठेक्का भइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवमा गएपछि बजेट पनि अभाव हुँदैन र निरन्तर काम गर्न सकिन्छ । समग्रमा हामीले अहिले ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा आयोजना राख्ने तर त्यसको कार्यान्वयन प्राथमिकताका साथ हुँदैन । कि राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरेपछि भइहाल्छ भन्ने हो ?

राष्ट्रिय गौरव र अरूमा केही फरक छ । क्षमता र जनशक्तिले भ्याएसम्म काम गर्न सकेको खण्डमा गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव हुँदैन । पानीको अग्राधिकार कायम गर्ने कुरामा पनि यसले भूमिका खेलेको हुन्छ । जस्तै, सिक्टामा हामीले ब्यारेज बनाएर सय क्यूमेक पानीको अधिकार कायम गर्यौं । यो पानी निरन्तर बगेर भारत गइरहेको थियो ।

यस्तै, कर्णालीमा सय क्यूमेक पानीको अधिकार कायम गर्यौं । सुनकोसीमा ६७ क्यूमेकको अधिकार कायम भयो । यो आधारमा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको अलि भिन्न किसिमको महत्व छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ।

भेरीबाट कर्णाली हुँदै सबै पानी भारत जान्थ्यो । त्यसबाट हामीले ४० क्यूमेक पानी बबईमा ल्यायौं । अब, समयमा पूरा नहुने कुरामा धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा केही प्राविधिक कारणले हामीले काम गर्न सक्दैनौं । चाडवाड तथा खेती भित्र्याउने समय हुने हुँदा काम गर्ने तालमेल मिल्दैन ।

वर्षभरिमा हामीले ५–६ महिनामात्र काम गर्न पाउँछौं । समय अभावले पनि लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको हुँदैन । उता संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तह तथा सरकार र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुँदा समय बढी लाग्ने गरेको छ । सिक्टा, रानी जमरा वा महाकाली हाम्रा अधिकांश आयोजना निकृञ्जभित्र पर्छन् । निकुञ्ज क्षेत्रमा २–३ महिना त प्रवेश गर्नै पाइँदैन ।

राष्ट्रिय निकुञ्जको नियम कानुनले समयमा त्यहाँबाट सामग्री उत्खनन् गर्न नदिने, प्रवेश गर्न नपाउने हुँदा काममा सुस्तता आएको हो । त्यस्तै, स्थानीय निकायले पनि गिटी, ढुंगा, बालुवा जस्ता नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा तालमेल मिलिरहेको हुँदैन । कतै असारमै ठेक्का लगाइन्छ, कतै असोजमा । स्थानीय सामग्रीको उपलब्धताले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।

अर्को कुरा, हाम्रा नहर संरचना पूर्व–पश्चिम फैलिएका छन्, सिक्टा, बबई, महाकाली लगायत । निकुञ्जले समयमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न नदिने हुँदा स्थानीय खोल्सा–खाल्सीबाट पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । बालुवा, गिटी थुप्रिने हुँदा खोलाले बाटो परिवर्तन गर्छ । र, बनिसकेको संरचना पनि ध्वस्त हुने समस्या छ ।

समयमा उत्खनन् गर्न पाउने हो भने समस्या हुँदैनथ्यो र काम गर्न पाइन्थ्यो । यसबारे, प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगमा पनि कुराहरू उठाइरहेका छौं । यसमा अलिकति सामञ्जस्य गर्नुपर्यो । हाम्रो राइट अफ वे मा क्लियरेन्स गर्नुपर्यो भनेर भनिरहेका छौं । निकुञ्जले पनि सहजीकरण गरिदियो पनि कामको गति बढ्ला ।

१. प्रदेशमा गइसकेका आयोजना पुनः केन्द्रमै फर्किँदा कार्यान्वयन अन्योल बनेको छ ।

२. डेढ वर्षभित्र सिक्टाको पूर्वी मुख्य तथा शाखा नहरका सबै काम सकिन्छन् ।

३. अब जलविद्युत्, सिँचाइ र अरू प्रयोजनमा प्रयोग हुने पानी छुट्टिनुपर्छ ।

४. संस्थागत संरचना र जनशक्ति अभावले पहाडमा सिँचाइ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

सिक्टा सिँचाइ पछिल्लो समय केही विवादित पनि भयो । यसबाट हामीले अहिलेसम्म कति हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याइसक्यौं र कहिलेसम्म यसले पूर्णता पाउँछ ?

मूल नहर त तयार भइसकेको छ । त्यसको थोरै भागमा समस्या आयो र मुद्दा मामिला पनि चलिरहेको छ । यसको शाखा डुन्डुवा नहरमा ठेकेदारले काम गर्न नसकेर ठेक्का तोडिएको अवस्था छ । यो साउदी फण्डको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो । यसमा अर्को ठेक्काको प्रक्रिया भइरहेको छ ।

योसँगै कोहलपुरभन्दा पश्चिमतर्फ सिक्टाकै अरू ५ वटा शाखा नहरमा काम भइरहेको छ । २–३ वर्षमा हामीले सबै शाखा नहर सिध्याउँछौं । सिँचाइ अरू आयोजना भन्दा अलि फरक हुन्छन् । जस्तो, सडकमा काम पूरा भयो, गाडी गुड्यो सकियो । खानेपानीको पनि धारा जोडेपछि पानी आउन थालेपछि टुंगिन्छ ।

सिँचाइमा सुरुमा बाँध बनाउनुपर्यो । त्यसपछि मुल नहर, शाखा तथा प्रशाखा नहरहरू बनाउनुपर्छ । सँगसँगे कमाण्ड क्षेत्र विकास तथा सुरक्षाको काम हुन्छ । विभिन्न चरणमा काम भइ नै रहेको हुन्छ । एक चरणको काम पूरा भएपछि पनि सञ्चालन व्यवस्थापनसँग अरू चरणका काम भइरहन्छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक वा स्थानीय तहको सोचाइ के छ भने काम सुरु भएपछि सकिनुपर्ने भन्ने हुँदो रहेछ । सिक्टाको मुख्य पूर्वी नहर पनि अब १–२ वर्षमा सकिन्छ । हामीले यस वर्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याएका छौं । यो अब निरन्तर चलिरहन्छ । आउने बर्खामा केही थपिन सक्छ ।

उता भेरी–बबईको सुरुङ सकियो तर बाँध र विद्युत्गृहको निर्माणको ठेक्का भएको छैन । यसो हुँदा स्थानीयदेखि राज्यले पाउने लाभ गुम्यो । सुरुङ र अन्य संरचना निर्माणमा यति धेरै ग्याप किन भयो ?

टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) बाट खनेको यो देशकै पहिलो सुरुङ हो । सुरुमा सुरुङ खन्दा हामीलाई केही शंका थियो । कसरी जाला वा बीचमा आएर खुम्चिने वा अन्य समस्या आउने हुन्छ कि ! त्यहाँ तोली खोला भन्ने छ जुन करिब २ सय मिटरसम्म रहन्छ । त्यो सुरुङको मुखबाट ६ किलोमिटरमा पर्छ । यो खोलाको क्षेत्र पार नगर्दासम्म हामी अर्थात् तत्कालीन नेतृत्व वा व्यवस्थापन ढुक्क थिएन ।

यहाँसम्म हेरौं न त भन्ने थियो । तर, संयोग भनौं सुरुङ खन्ने क्रममा कुनै समस्या आएन । सुरुङ तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सकियो । यता बाँध र विद्युत्गृहको डिजाइन फाइनल गरेर ठेक्का लगाउन समय लाग्यो । ठेक्का भएर काम सुरु हुँदै थियो । कफर डयाम नसकिँदै कोभिड सुरु भइदियो । निरन्तर काम गर्न नपाएपछि कफर डयाम पनि डयामेज भयो । यसले पनि काम ढिला भएको छ ।

यो वर्ष कफर डयाम सकेर मुख्य बाँधको काम सुरु हुनेछ । विद्युत्गृह सर्ज साफ्ट र बाँधको निर्माण अवधि ४ वर्ष थियो । एक वर्ष त कोभिडले नै खाइदियो । अब एक डेढ वर्षमा बाँधको काम सकिन्छ । बाँध बनेपछि त हामीले पानी ल्याउन सक्छौं । विद्युत्गृह विस्तारै निर्माण हुँदै जान्छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले बाँध नबने पनि केही पानी लिफ्ट गरेर फर्काउने र बबईमा खसाल्ने भन्नुभएको थियो । अहिले यो कुरा बन्द भएको हो ?

यो अहिल पहिलेको योजना हो । पानी लिफ्ट गर्न पर्याप्त बिजुली चाहिने त्यो परिमाणमा विद्युत् उपलब्ध हुने देखिएन । जुन पम्पबाट लिफ्ट गर्ने हो, त्यो महँगो पर्ने देखियो । ठेक्का गरेर ल्याउनुपर्ने र ल्याउँदासम्म बाँध नै तयार हुने देखियो । यसो हुँदा लिफ्ट गरेर पानी फर्काउने कार्यक्रम रोकियो ।

बबईमा बर्खामा पानी चाहिने होइन । फेरि पम्पबाट डाइभर्सन गरेर पानी ल्याउँदा बाँधको काममा अवरोध हुने देखियो । यसो हुँदा यति वर्ष त कुरियो अब एक–दुई वर्ष फरक नपर्ला भनेर त्यो कार्यक्रम रोकिएको हो ।

विद्युत्गृह निर्माणलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको देखियो नि ?

यसको निर्माण तथा सञ्चालन जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा राखेर गर्ने कि भन्ने कुरा भइरहेको छ । जसमा कम्पनी बनाएर जानुपर्छ । फेरि, प्रदेश सरकारले पनि चासो लिएको र आफ्नो स्वामित्व खोजिरहेको हुँदा छलफलकै चरणमा छ । प्रदेशसँग छलफल गरेर काम गरिनेछ ।

रानी जमराको मुख्य नहर र विद्युत्गृह ३ वर्ष अगाडि नै सकिने भनिएको थियो । काम कहाँ रेकिएके हो ?

पछिल्लो एक वर्ष त्यहाँ काम नै नभएको अवस्था थियो । म महानिर्देशक भएर आएपछि निरन्तर फलो गरिरहेको छु । जलविद्युत्को काम ठेकेदारले ढिलाई गरिरहेकै थियो । मन्त्रालयबाट मन्त्री, सचिवज्यू लगायत स्थलगत अवलोकनमा गयौं । ठेकेदारलाई दबाब दिएपछि कामको गति बढाएको छ । प्रसारण लाइनको १२–१५ वटा रुख काट्न समस्या देखिएको छ । यो पुरक वातावरणीय अध्ययन गरेर गर्ने भनेर वन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।

पोलहरू निर्माण भइसकेका छन् । यही आर्थिक वर्षभित्र हामीले विद्युत्गृह उद्घाटन गर्ने योजनामा छौं । सिँचाइतर्फ, बाँधबाट पानी छोडिसकेपछि अहिले ३ वटा झरही नालाबाट आइरहेको पानी रोकिन्छ । र, हाम्रै नहरबाट आएको पानी किसानहरूले उपयोग गर्न पाउँछन् ।

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको मुख्य कामको अवस्था के हो र कहिलेसम्म सकिएला ?

सुरुमा त मुख्य नहरको काम नै पूरा गर्नुपर्छ । १५ किलोमिटर मुख्य नहरमध्ये करिब १४ किलोमिटरको काम पूरा भएको छ । तल त्रिभुवन वस्ती र ब्रम्हपुरी क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने हो, तेस्रो चरणबाट । यसमा शाखा नहर बनाउँदा अलिकति मुआब्जामा धेरै पैसा दिनुपर्छ भन्ने आएको छ । तर, धेरै क्षेत्रहरू सामुदायिक वनमा पनि पर्ने र ड्रेन पनि भएकाले यसैलाई नहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।

मुख्य ढिलाई भारतकै कारण भएको हो । भारतले बनाइदिनुपर्ने १.२ किलोमिटर सडकको ठेक्का भए पनि काम हुन सकेको छैन । यो सकिनासाथ मुल नहरको काम पनि सकिन्छ । यसो भने पनि लक्षित सबै काम पूरा गर्न ५–७ वर्ष लाग्छ ।

अब डुबानको कुरा, तराई तथा पहाडमा हरेक वर्ष बाढी पहिरो र नदी कटानका समस्या दोहोरिन्छन् । जब बर्खा सुरु हुन्छ तब यसमा सरकार तथा सम्बन्धित निकाय तातिएको देखिन्छ । मौसमी काममात्र किन भइरहेको हो ? कि यसमा योजनाबद्ध कार्यक्रमले अर्थ राख्दैन ?

यो केही त भारतीय सीमामा निर्माण भइरहेका संरचनाको कारणले पनि हो । तर, तराईकै ठूला नदीको कुरा गर्दा, योजनाको डिपिआर २–४ अर्ब रुपैयाँको हुन्छ । तर, बजेट निकै कम हुन्छ । यो वर्ष नदी नियन्त्रणको बजेट केही बढेको छ । एकै ठाउँ बजेट खर्च गर्न नसकिने सबै ठाउँमा गर्दा नपुग्ने । मानौं, १० किलोमिटर तटबन्धको काम गर्नुपर्ने छ भने २ किलोमिटरका लागि मात्र बजेट हुन्छ । यति गरेर छोड्दा बाढीले यो पनि भत्काउने अवस्था हुन्छ ।

सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अनुसार काम गर्न नपाउँदा बर्खामा समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ, राजनीतिक व्यक्ति, स्थानीयबासी वा किसानहरूले पनि अरू समय खासै वास्ता गर्दैनन् । बाढीको कुरा बिर्सिन्छन् । एकै पटक बाढीले विध्वंस मच्चाउँदा बढी कुरा उठ्ने गरेको हो । डिपिआर अनुसार बजेट व्यवस्थापन हुने र प्राथमिकता पाउने हो भने समस्या रहँदैन ।

साथै, क्याचमेन्ट क्षेत्रमा जथाभावी बाटो खनिदिने गर्दा पहिरो जान्छ । र, यसले खोलामा बाढीको रूप लिन्छ । यसलाई स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर नियमन गर्न सक्यो भने समस्या न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । चुरे पहाडमा जथाभावी बाटो खन्ने काम रोकियो भने पनि हुन्छ । योसँगै जनचेतनाको स्तर बढाउनुपर्छ । नदीको ठाउँ नदीलाई छोड्नुपर्छ । पहिरो जाने सम्भावित ठाउँमा बसोबास गर्नु भएन ।

डुबान, कटान वा बाढी पहिरो जाने ठाउँ वा क्षेत्रको राम्रो अध्ययन गरी राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्ने र त्यही अनुसार बजेट व्यवस्था गरेर काम गर्न सकिँदैन ?

प्राथमिकतामा त छ । जस्तै, दार्चुलाको सदरमुकाम नै बगेको थियो । अहिले त्यो पूर्ण सुरक्षित छ । त्यस अन्तर्गत चमेलिया र नौगडको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस्तै, कर्णाली र नारायणी नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि छन् । जनताको तटबन्ध अन्तर्गत ६ वटा योजना छन् । महाकालीको कञ्चनपुर, राप्तीमा दाङ र बाँके, तिनहुँ, सर्लाहीको लखनदेही, महोत्तरीमा रातो, मराहा र औरही, झापामा मेची कन्काई लगायत नदीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

यी आयोजनामा अन्यको भन्दा बढी बजेट त छ तर राष्ट्रिय गौरवमा अहिलेसम्म जान सकेको छैन । बस्ती सुरक्षित हुने, जग्गा उकासिने जस्ता लाभ हुन्छन् । जुन प्रत्यक्ष देखिँदैन । यही वर्षमात्र हामीले ४–५ सय हेक्टर जमिन उकासेका छौं । अहिलेसम्म देशैभरि १०–१५ हजार जग्गा उकासेका छौं । यी सबैको आर्थिक मूल्य त ठूलो हुन्छ तर प्रत्यक्ष लाभ नदेखिने हुँदा राष्ट्रिय गौरवमा जान नसकेको अवस्था छ । अब विस्तारै हामीले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म नदीले भारतसँगको सीमा छुट्ट्याएका छन् । सीमामा भारतले बनाएका बाँध तथा तटबन्धले वर्षेनी नेपाली भूमि डुबिरहेका छन् । हामीले मन्त्री, सचिव वा सहसचिवस्तरीय बैठकबाट समस्या समाधानको प्रयास पनि गरिरहेका छौं । पानीको कुटनीतिमा हामी सधैं असफल जस्तो देखिन्छौं । के भारतीय संयन्त्रसँग बहस तथा छलफल गर्ने हाम्रो क्षमता वा दक्षता सधैं कमजोर हुने हो ?

विभाग अन्तर्गत दुई वटा कमिटि छन्, जेसिआइएफएम (जोइन्ट कमिटि अफ इनन्डेसन एन्ड फ्लड म्यानेजमेन्ट) र जेसिकेजिपी । जेसिकेजिपी (जाेइन्ट कमिटि अफ काेसी एन्ड गण्डक प्राेजेक्ट) ले गण्डक र कोसीतर्फ फिल्ड चरणका काम सकेको छ । अब गर्नुपर्ने काम औपचारिक च्यानलबाट अगाडि बढाइन्छ ।

जेसिआइएफएमको कोभिडका कारण गत वर्ष बैठक बस्न सकेन । यो वर्ष हुन्छ होला । भारतसँगको पहलकै कारण हामीले कर्णाली, बागमती र लालबकैयामा तटबन्दको काम गर्यौं । लालबकैया र बागमतीमा डुबानको समस्या केही बढी छ । तर, दुई पक्षीय बैठकमा विभागस्तरीय बैठकले सिफारिस गरेर सचिवस्तरीयलाई दिने हो ।

हामीले लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागरको विवाद, खुरदलोटनका समस्या उठाइरहेका छौं । योसँगै दुई पक्षीय कमिटि पनि छ, यहाँको उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा । यसले बाढी आउनुपूर्व, बाढीको समयमा र बाढीपछि अध्ययन गर्छ । अहिले खाँडो, बाणगंगा र पश्चिम राप्तीमा पनि भारतीय अनुदानमा तटबन्द निर्माण गर्ने गरी डिपिआर तयार गरिसकेको छ । कोभिडका कारणले बैठक बस्न सकेको छैन ।

यद्यपि, कागजात उता पठाइसकेको छ । उताबाट स्वकिृत भएर बजेट आयो भने काम सुरु हुन्छ । महलीसागरमा पनि काम भइरहेको छ । हाम्रो क्षमता नभएको भन्ने होइन । हामीले सीमाका समस्या निरन्तर उठाइरहेका छौं । यसबाट केही सफलता पनि प्राप्त भएको छ । कतिपय काम विस्तारै हुँदै जाने हुन् ।

प्रतिक्रिया