विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५७८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :६१९७ मे.वा.घन्टा / आयात : ११२४० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२३२१७ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३३५ मेगावाट
×

विद्युत् संकलन विनियमावली, डेडिकेटेड फिडर र प्राधिकरणको नाफा

२०७७ साउन ३२

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् संकलन विनियामवाली २०७३ साउनमा परिवर्तन हुनु र वर्षौंदेखि जनताले भोगिरहेकाे लाेडसेडिङ मुक्त हुँदै जानु सकारात्मक थियाे । सधैं घाटामा गइरहेकाे प्राधिकरणले घfटा घटाउँदै र नाफा कमाउँदै गयाे । र, आव २०७५/७६ मा ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भयो ।

गत आव (२०७६/७७) मा पनि ११ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएकाे बाहिर आइसकेकाे छ । यो कसरी सम्भव भयाे ? के अब सधैं यसरी प्राधिकरणको नाफा बढ्दै जाने हो ? यस्तै प्रश्न र कौतुहलता सबैकाे मनमा हुनु स्वाभाविक हो ।

आव २०७४/७५ मा औद्योगिक ग्राहकको औसत बिक्री दर प्रतियुनिट ९.९६ रुपैयाँ थियो । यो २०७५/७६ मा बढेर १०.९५ रुपैयाँ पुग्याे । गत आवमा झनै बढ्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, आव २०७४/७५ काे कूल विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १०.१० रुपैयाँ थियो । आव २०७५/७६ मा बढेर १०.४८ रुपैयाँ पुग्याे ।

गत आवमा झन् यो बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण औद्योगिक डेडिकेटेड फिडरको ट्यारिफ दर हो । जसले, औद्योगिक ग्राहकको औसत बिक्री दर नै बढेको छ । यहाँ विद्युत् बिक्री रकम सामान्यभन्दा बढी भएकै कारण आर्थिक लाभमा थप सहयोग पुग्न गएको हो ।

विगत आवमा जस्तै समान दर भएको ट्यारिफमा औसत बिक्री रकम यसरी बढ्दैन । यसरी बढ्नुको कारण डेडिकेटेड फिडर ट्यारिफ नै हो । जसको बिलिङबाट आर्थिक लाभ अलि बढी देखिएको हो र यसको अंश कूल लाभको ५०% भन्दा कम छैन । त्यो बाहेकको अतिरिक्त लाभ सायद काेभिड-१९ ले गर्दा खर्च कटौती भएर पनि हुन सक्छ । याे आव २०७६/७७ काे वार्षिक प्रतिवेदन आएपछि अझ प्रस्ट हुन्छ नै ।

यी तथ्यांकका आधारमा औद्योगिक ग्राहकको प्रतियुनिट बिक्री दर बृद्धिकाे क्रम हेर्दा डेडिकेटेड फिडरबाट आव २०७५/७६ मा लगभग २ देखी २.५ अर्ब रुपैयाँ बिक्री रकम बढी देखिएको छ । गत आवमा पनि ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ थप बिक्री रकम समावेश हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

त्यो बाहेकको लाभ रकम भनेको लगभग ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गर्न सकिन्छ । अब उप्रान्त व्यवस्थापनमा जो भए पनि प्राधिकरणको मुनाफा ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ नै हो । किनभने, २०७७ असारदेखि लागू हुने विद्युत् संकलन विनियामवाली अनुसार एकातिर डेडिकेटेड फिडरको महसुल हटाइएको छ ।

तथ्यांकका आधारमा औद्योगिक ग्राहकको प्रतियुनिट बिक्री दर बृद्धिकाे क्रम हेर्दा डेडिकेटेड फिडरबाट आव २०७५/७६ मा लगभग २ देखी २.५ अर्ब रुपैयाँ बिक्री रकम बढी देखिएको छ । गत आवमा पनि ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ थप बिक्री रकम समावेश हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कोतिर, गार्हस्थको पनl महसुल दर घटाइएको छ । त्यसकारण, अब उप्रान्त आर्थिक लाभको अनुमान २-३ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । जबसम्म आन्तरिक खपतले राम्रो गति लिँदैन तबसम्म प्रत्येक वर्ष २-३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभ हुँदैन । यसाे हुनु भनेको इनर्जी बढेको अवस्थामा सामान्य कुरा हो । किनभने, विद्युत् खरिद र बिक्री दरको अन्तर विद्युत् लस घटाएर पनि कम्तीमा १-१.५ अर्ब रुपैयाँ त हुन्छ ।

प्राधिकरणको उत्पादन लागतको हिसाब गर्ने हो भने यो फरक झन बढ्छ । यस्तो अवस्थामा २-३ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुनु सामान्य नै हुन्छ । विगतकाे तुलनामा खर्च अलि नियन्त्रण गर्ने हो भने आर्थिक लाभ झन् बढेर जाने सम्भावना त रहिरहन्छ । यहाँ विद्युत् लसको चर्चा पनि गर्न जरुरी छ । किनभने, अब विद्युत् लस पनि खासै घट्छ जस्तो लाग्दैन ।

लोडशेडिङमुक्त हुनासाथ उद्योग र अन्य खपत बढ्दा ऊर्जाको कूल खपतमा भएको सुधारले लस घटाउन राम्रै सहयोग गरेको छ । अब ऊर्जा खपत समानुपातिक ढंगले बढ्दै जाने हो भने विगतको तुलनामा झैँ एकै पटक सिस्टम लस २०% बाट १५% सम्म घट्ने हुँदैन । आव २०७५/७६ मा सिस्टम लस १५.३२% थियो । गत आवमा पनि यही हाराहारीमा रहने देखिन्छ ।

ऊर्जा खपत बढेको छ भने १% सम्म घट्न सक्ला । प्रतिशत भनेको गणितीय तुलनात्मक विश्लेषण हो, १२ र १० काे अन्तर पनि २ नै हो र १४ र १२ काे पनि २ नै । तर, २/१४ जहिले पनि २/१२ भन्दा कम नै हुञ्छ । लस विश्लेषण पनि यस्तै प्रक्रियाबाट प्रेरित छ । लोडसेडिङ हटेर प्राविधिक लस कम भएको अवस्थामा निश्चय नै लस युनिट घटेको छ । तर, लस घट्नुमा कम लस हुने औद्योगिक ग्राहकको खपत र कुल खपत बढ्नु पनि एउटा मुख्य कारण हो ।

हाम्रो विद्युतीय संरचना खास गरी वितरण संरचनामा अझ सुधार हुन बाँकी नै छ । करिब १५% लसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । बरु समयमा वितरण लाइनको सुधार वा सम्भार भएन भने अझ लस बढ्ने समस्या कायमै रहन्छ । औसत र प्रतिशत भनेको खासै परिवर्तन हुने चिज तबसम्म होइन जबसम्म डाटामा आशातित परिवर्तन आउँदैन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण आव २०७४/७५ मा गार्हस्थ खपत औसत प्रतिमहिना ६०.११ युनिट थियो । २०७५/७६ मा ६०. ६४ थियो । यसपालि पनि गार्हस्थ खपत लगभग यस्तै हुनुपर्छ । लकडाउनले गर्दा मान्छेहरू धेरै समय घरमै बसेका छन् । यही कारण खपत थोरै बढ्न सक्ला भन्ने अनुमान त गर्न सकिन्छ । तर, अब वितरण लाइन विस्तार ग्रामीण क्षेत्रमै बढी हुने र ती क्षेत्रमा ग्राहक बढ्ने हुँदा थोरै भए पनि घट्ने सम्भावना त्यतिकै रहन्छ ।

औद्योगिक खपतको विश्लेषण गर्ने हो भने आव २०७३/७४, ७४/७५, ७५/७६, मा क्रमशः प्रतिग्राहक प्रतिमहिना ३०९२, ३५४२, ३८२९ युनिट खपत भएको देखिन्छ । जसलाई हामी सरदर ५ सय युनिट प्रतिग्राहकको दरले बढेको भन्न सक्छौं । तर, यो खपत पनि ग्राहक संख्या र लोडसेडिङ हटेको तुलनामा निकै कम छ । किनभने, २०७४/७५ को तुलनामा २०७५/७६ मा प्रतिग्राहक बृद्धि खपत २८७ युनिटमात्र छ ।

जबकि, अघिल्लो खपतको तुलनामा मात्र ८.१% ले बढी छ । त्यसकारण, औद्योगिक खपत पनि लगभग साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । अब पनि बढ्ने औसत खपत भनेको लगभग यस्तै हुञ्छ । हुन पनि औद्योगिक खपत मागअनुसार बढ्ने हो । प्रत्येक वर्ष ५ लाख का हिसाबले जनसंख्या बढ्ने र त्यसमध्ये पनि २०% विदेश जाने भएपछि कसरी डिमाण्ड बढ्छ ? याे आफैंमा प्रश्न बनेर उभिएको छ ।

औसत महिना प्रतिइकाइको तुलनामा घरेलु र औद्योगिक उपभोक्ताको पछिल्लाे ३ वर्षकाे विद्युत् प्रतिइकाइको बिक्री मूल्य (Comparison of average unit per month and selling price per  unit of Domestic and Industrial consumers of last three F/Y)

Category F/Y 73/74 F/74/75 F/Y 75/76
Domestic
No of consumer 3060995 3332071 3657092
Units in MWH/annum 2147838 2403634 2661338
Revenue in Thousands/annum 19787271 22345823 24967469
Average selling Price in domestic/kwh 9.21 9.30 9.38
Average Domestic consumption/kwh/month 58.47 60.11 60.64
Industries
No of consumer 46343 48800 52697
Units in MWH/annum 1719265 2074168 2421523
Revenue in thousands/annum 16635503 20660324 26524709
Average selling Price of Industries/kwh 9.68 9.96 10.95
Average Industrial consumption/kwh/month 3091.56 3541.95 3829.32
Overall average selling price  for all categories/kwh 10.00 10.10 10.48

प्राधिकरण ८ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक घाटाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ नाफासम्म आइपुग्नु निकै सकारात्मक पक्ष हाे । पछिल्लाे ४ वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँ घाटा घटाउँदै आव २०७५/७६ मा ७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०७६/७७ मा ११ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा २६ अर्ब रुपैयाँ नाफामा लैजानुकाे पछाडि २०७३ साउनमा जारी नयाँ विद्युत् महसुल संकलन विनियामवाली लागू हुनु र लोडसेडिङ घट्नु नै हो ।

साथै, डेडिकटेड फिडरको महसुल वितरण/संकलन विनियामवाली अनुसार नै कायम गरिएकोले त्यसको भुक्तानी एक दिन अवश्य हुन्छ । त्यो निश्चित छ । यो आर्थिक लाभ सह्रानीय छ । प्राधिकरणलाई आजको अवस्थासम्म पुर्याउन व्यवस्थापन सँगै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको भूमिका उतिकै छ । अतः प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी बधाईका पात्र छन् । यसमा संशय छैन ।

प्रतिक्रिया