विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६६४० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५७८२ मे.वा.घन्टा / आयात : ११९७४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६८ मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२४४६४ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४१७ मेगावाट
×

बैंकले जलविद्युतमा लगानी गर्न छोडे, प्रवर्द्धकहरू पलायनको बाटोमा

२०७६ पुस २

काठमाडौं । रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको संख्या बढ्दै जानु, सेयर बजार ओरालो लाग्नु, बजारको अनिश्चितता र लगानीमैत्री वातावरण बिग्रँदै गएपछि यस क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्न छोडेका छन् । लगानी फस्ने खतरा बढ्न थालेपछि जलविद्युत जोखिमयुक्त क्षेत्र भन्दै बैंकहरू पन्छिन थालेका हुन् ।

पछिल्लो समय १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न छोडेको प्रवर्द्धकहरूले गुनासो गरेका छन् । यसो त विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भइसकेका आयोजनामा समेत ऋण दिन बैंकहरूले अनाकानी गरिरहेका छन् ।

ऋण प्रवाहमा बैंकहरूले कडाई गरेपछि जलविद्युतमा लगानी आउने सम्भावना दिनानुदिन न्यून हुँदै गएको छ । अझ १० मेगावाटभन्दा साना आयोजना त निर्माणै नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । रुग्ण आयोजनाका प्रवर्द्धकले सरकारलाई चाबी बुझाउने, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको, निरन्तर ब्याज बढिरहेको जस्ता विषय उठाउन थालेपछि बैंकहरू अझ सशंकित देखिएका छन् ।

अहिले २५ वटा आयोजना रुग्णको सूचीमा छन् । यो संख्या बढ्दै ३५ नाघिसकेको एक प्रवर्द्धकले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऋण लगानीका लागि कुनै पनि बैंकमा जाँदा ‘तपाईंको आयोजना रुग्ण हो कि होइन’ भनेर सोध्ने गरेका छन् । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक दृष्टिले नहेरेको अवस्थामा जलविद्युतमा लगानी खन्याउनु आफ्नै घरमा आगो लगाउनु सरह भएको प्रवर्द्धकहरूको टिप्पणी छ ।

ठूलाको तुलनामा साना आयोजनामा लगानी बढी जोखिम हुने गरेको नबिल बैंकका पूर्वाधार तथा परियोजना प्रमुख मोहनराज जोशीले बताए । ‘समय र लागत बढे पनि पिपिए एउटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी गर्दा बैंकलाई फाइदा छैन ।’

यद्यपि, प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार पुगेका कम लागतका आयोजनामा भने बैंकहरूले सजिलै लगानी गरिरहेको उनले बताए । बिगतको अनुभव तथा जोखिम बढ्दै गएपछि बैंकहरूले आर्थिक र प्राविधिकरूपमा सम्भाव्य आयोजना मात्र छनोट गर्न थालेको जोशीको भनाइ छ ।

५/५ मेगावाटका लंखुवा खोला र कालिञ्चोक, ४.२ मेगावाटको तल्लो तिर्खुवा, ६ मेगावाटको रेले, ७ मेगावाटको माथिल्लो मिदिम, ७.२७ मेगावाटको यमलिंगा लगायत आयोजनाले बैंकबाट ऋण नपाएको प्रवर्द्धकहरूले जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो पटक रुग्ण आयोजनाले झेल्दै आएका समस्या सार्वजनिक भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था साना आयोजनामा लगानी गर्न सशंकित देखिएको वित्तीय विश्लेषक नारायण पौडेलले बताए ।

‘अब स्वदेशी लगानीमा सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण हुन थालिसकेका छन्,’ उनले बुधबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘बैंकहरू पनि धैरै वटामा लगानी गरेर जोखिम बेहोर्नुभन्दा एउटै ठूलो आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने विकल्प रोज्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट तथा साधारण सेयर सर्वसाधारणको आकर्षण घटेका कारण पनि बैंकले ऋण दिन आनाकानी गर्न थालेको भनाइ छ ।

साना आयोजनामा ऋण नदिने निर्णय सञ्चालक समितिबाटै भइसकेको भन्दै साना लगानीकर्ताका कुरा बैंकहरूले सुन्न छोडेको पौडेलको दाबी छ । ‘बैंकले ऋण दिन छाडेपछि साना लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ ‘उनले थपे, ‘लगानी गरिहाले पनि ऋण र स्वपुँजी ५०–५० वा ६०–४० प्रतिशतको अनुपातमा हुनुपर्ने सर्त बैंकहरूले अघि सार्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनामा कूल लगानीको ७० देखि ६५ प्रतिशत बैंकले लगानी गर्ने गरेका छन् । लगानीमा जोखिम बढिरहेको भन्दै ऋणको आकार घटाउँदै ऋण र स्वपुँजी अनुपात बराबर हुनुपर्ने पक्ष बैंकहरूले दोहोर्याइरहेको पनि प्रवर्द्धकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक ऋण लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य जलविद्युतमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश बैंकहरूले यस्तो सीमा पुगेको भन्दै जलविद्युतबाट टाढिन थालेका छन् । योसँगै जोखिम बढी रहेको औंल्याउँदै आकर्षण र बढी प्रतिफलयुक्त आयोजना मात्र हेरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया