• प्राधिकरण : १०९१६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १०९२१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११४३२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६८८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३१०४ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३३९५७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५६७ मे.वा.
×

८ वर्षमा पनि पूरा भएन हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइन, जहीं तहीं अवरोध 

२०७८ असोज ५

काठमाडौं । आन्तरिक प्रसारण प्रणाली सुधार तथा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन उच्च क्षमताको ४०० केभी हेटौंडा–ढल्केबर-इनरुवा डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना काम सुरु भएको ८ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठाउँ-ठाउँमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोधका कारण यति लामो समय बितिसक्दा पनि प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको हो । 

प्रसारण लाइनको निर्माण लम्बिनुमा स्थानीयबासीको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा समस्या, रुख कटानको स्वीकृतमा भएको अलमल, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन प्रमुख कारण देखिएका छन् । मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका-११ थानाभर्याङ सबस्टेसनदेखि सुरु भई १० जिल्ला छोएर सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ मा पुगेर टुंगिने प्रसारण लाइनको रुटमा स्थानीय अवरोध खुलाएर काम सुरु गर्ने प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

उनका अनुसार आजको मितिसम्म यो प्रसारण लाइन तयार हुन नसक्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दा खेर गइरहेको छ । अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । प्रसारण लाइन नभएकै कारण तामाकोसीको विद्युत ढल्केबर पश्चिम आउन सकेको छैन ।

‘हेटौडा उपमहानगरपालिकाका १५, १६ र १७ नम्बर वडाको हटिया क्षेत्रका बासिन्दाले प्रसारण लाइनको काम रोकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवरोधले निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।’ उनले यहाँको अवरोध हटाउन बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीलगायतसँग पटक-पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । 

तामाकोसीको विद्युत खेर गइरहेकाले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विवाद चर्काउनुको सट्टा टुङ्गाएर लैजाने कार्यमा सहयोग पुर्याउन उनले सम्बन्धित स्थानीइ सरोकारवाला समक्ष आग्रह गरेका छन् । स्थानीयबासीले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेर सामुदायिक वनमा पर्ने जग्गामा समेत टावर निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् । 

उनीरूले सामुदायिक वनको रुटमा २ वटा टावरको ठाउँ परिवर्तन गर्न भनिरहेका छन् । प्राधिकरणले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन तयार भइसकेकाले रुट परिवर्तन गर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऋण दिएको विश्व बैंकले समस्या समाधानका लागि सहजकर्ता नियुक्त गरेकाले अब हल निस्कने विश्वास बढेको घिसिङले बताए । 

हटौंडा–१६ वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले मानव बस्ती छलेर प्रसारण लाइन लैजाने अवस्था हुँदा हुँदै यसतर्फ आयोजना व्यवस्थापनले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । ‘विकास बिरोधी हैनौं, अहिलेको रुट स्थानीयबासीका लागि त्यति व्यवहारिक छैन । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने गरी वन क्षेत्रबाट लाइन लैजानु पर्छ’, उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’ 

यस्तै, स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् । 

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरुको निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्ने छ । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र आयोजना प्रमुख श्याम यादवको टोलीले केही दिनअघि स्थलगत अवलोकन गरी राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन स्थानीयसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।  

नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण हुन भइरहेको हो । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit