काठमाडाैं । सरकारले २०७५ साल बैशाख २५ गतेलाई आधार वर्ष मानेर ५ वर्षभित्र प्रतियुनिट विद्युत् खपत वार्षिक ७०० युनिट पुर्याउने घोषणा गर्यो; जुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यो ५ वर्ष पुग्न यही जेठ ३० गतेबाट गणना गर्दा १० महिना २४ दिन बाँकी छ ।...}
काठमाडाैं । कुनै समय पूर्व अर्थात् विराटनगर औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा चर्चित थियो । समयान्तरमा यसले आफ्नो शाख बचाउन नसकेको हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ । यद्यपि, यसलाई आज पनि औद्योगिक कोरिडोर र उदाउँदो उद्योग क्षेत्रको द्वारको रूपमा लिन सकिन्छ । पश्चिमको तुलनामा पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सचेतन...}
काठमाडाैं । मोहनाथ आचार्य, बाँधसम्बन्धी सुरक्षाका विशेषज्ञ हुन् । लामो समयदेखि क्यानडामा बसोबास गर्दै आएका उनी त्यहीँको प्रान्तीय सरकारमा वरिष्ठ बाँध सुरक्षा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत छन् । बेला–बेला नेपाल आउँदा उनले यहाँ बाँध निर्माण, यसको सुरक्षा र दिगोपनका विषयमा नीति निर्माण तहलाई घच्...}
काठमाडौं । नेपाल कति विकसित छ ? विकासको स्तर के होला ? यो हेर्न अन्यत्र जानैपर्दैन, विद्युत् खपतको दरमात्र हेरे पुग्छ । विश्वसँग नेपाल तुलनीय नै छैन । दक्षिण एसियामै पनि हामी असाध्य कम विद्युत् खपत गर्ने देशमध्ये पर्छौं ।
देशको विद्युत् खपतको अवस्था साँच्चै दयनीय छ । सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्रा...}
नयाँ दिल्ली (भारत) । दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय विद्युत सम्बन्धी आधारभूत पूर्वाधारको जग तयार गर्दै क्षमता विकास, ऊर्जा परियोजना निर्माण, अनुभव आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण एवम् विद्युत व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले २२ वर्ष अगाडि स्थापित ‘दक्षिण एसियामा एकीकृत ऊर्जा विकासका लागि क्षेत्रीय पह...}
नयाँ दिल्ली (भारत) । दक्षिण एसियाभर क्षेत्रीय विद्युत व्यापार, आपसी समन्वय एवम् ऊर्जा विकासका विषयमा बहस तथा छलफल भइरहँदा दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) एक महत्त्वपूर्ण अंग रहेको औंल्याइएको छ । ‘दक्षिण एसियामा एकीकृत ऊर्जा विकासका लागि क्षेत्रीय पहल (सारी/ई) ले बुधबार (भदौ २९ गते) देख...}
काठमाडौं । अनुमतिपत्र लिएर जलविद्युत विकास गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित समूहले अब क्यू२० को डिजाइन डिस्चार्जसम्म आयोजना निर्माण गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा जलविद्युत विकासको सम्भाव्यता अनुसार यसको उपयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि...}
काठमाडौं । विद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या सरलीकृत गर्दै प्रसारण एवम् व्यापारका क्षेत्र फराकिलो बनाउने गरी लामो समयदेखि छलफल तथा संशोधन हुँदै आएको ‘नयाँ विद्युत विधेयक’ अहिले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ ।
कतिपयले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको र अब प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहे...}
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्खाका ४.५ महिना २०० मेगावाट विद्युत बेच्नका लागि गरेको ठेक्का प्रक्रियामा भारतीय कम्पनीहरू मानिकरण पावर लिमिटेड र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभिभिएन) छनोट भएका छन् ।
विद्युत खरिद गर्न प्रस्ताव पेश गरेका ७ कम्पनी मध्ये सबैभन्दा बढी दर दिन सक्नेमा...}
काठमाडौं । सरकारले आइतबार (जेठ १५ गते) आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको...}
.jpg)
.jpg)
.jpg)