विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६६४० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५७८२ मे.वा.घन्टा / आयात : ११९७४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६८ मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२४४६४ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४१७ मेगावाट
×

प्राधिकरण नाफाकाे गणितीय विश्लेषण र नभएकाे चकत्कार !

२०७७ असोज १

काठमाडौं । आज विद्युत् प्राधिकरणले विगतका ४ वर्षमा नाफा कमाएको चर्चा विभिन्न समाचार माध्यम र टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै अएको छ । कसरी र किन भयो यसको फरक तरिकाले व्याख्या गरेको देखिन्छ । जुन कतिपय अवस्थामा भ्रमपूर्ण पनि छ । यसबारे अलि फराकिले गरी विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

जब २०७३ साउनदेखि लागू हुने गरी नयाँ महसुल दर आयो तब ग्राहस्थदेखि सबै ग्राहकहरूको महसुलमा बृद्धि गरियो । त्यति मात्र होइन, त्यसमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिने औद्योगिक ग्राहकको महसुल पनि बढाइयो । हुन त, ४ वर्षसम्म प्राधिकरण नाफामा जानुको मुख्य कारण महसुल नै हो । तर, नाफाको व्याख्या गर्दा चुस्त व्यवस्थापन र विद्युत् चुहावट घटेकोलाई मुख्य अधार बनाइएको छ ।

प्राधिकरण नाफामा गएको कारण देखाएर व्यवस्थापनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा 'अब हामी बिजुली सस्तो गर्छौं । जसले जति बढी बिजुली खपत गर्छ उसको बिल त्यति नै कम आउँछ' भन्ने पनि निकै चर्चा भयाे ।

अहिले २०७७ साउनदेखि लागू भएकाे महसुलमा ग्राहस्थ ग्राहकको महसुल घटाइएको तथा औद्योगिक ग्राहकको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल हटाइएकाे छ । जसले गर्दा प्रतियुनिट बिक्री दर औसतमा लगभग ९.२५ रुपैयाँदेखि ९.४० रुपैयाँ हाराहारी पर्न जाने देखिन्छ । यसाे हुँदा अब आउने वर्षहरूमा प्राधिकरणले विगतमा जस्तो नाफा कमाउने अवस्था रहन्न । किनभने, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राधिकरणको विद्युत् खरिद दर प्रतियुनिट औसत ४.८८ रुपैयाँ थियाे । तर, चुहावट, बिजुली खरिद र मर्मत सम्भार खर्च जोड्दा प्राधिकरणको आफ्नो प्रतियुनिट खर्च नै ९.७२ रुपैयाँ पर्न जाने देखिन्छ ।

उदाहरण :-

प्राधिकरणकै तथ्यांक हेर्दा २०७६/७७ को विद्युत् खरिद रकम ३५.२० अर्ब रुपैयाँ र साेही वर्षकाे मर्मत सम्भार खर्च २७.५० अर्ब रुपैयाँ छ । यसाे हुँदा जम्मा खर्च रकम ६२.७० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । प्राधिकरणले साेही वर्ष बिजुली बेचेर ६८.५३ अर्ब रुपैयाँ कमाएकाे छ ।

अब यहाँ विद्युत् किनेर आफ्नाे खर्च, चुहावट समेत जाेड्दा प्राधिकरणलाई पर्न गएको प्रतियुनिट रकमकाे हिसाब गराैं ।

जस्तै : ६२.७०/६८.५३*१२.६२ = रु. ९.७१६५

फेरि पनि दाेहाेर्याउँ, विगतमा प्राधिकरण नाफामा जाने एक मात्र कारण बढेकाे महसुल नै हो । किनभने, आव ७३/७४, ७४/७५, ७५/७६ र ७६/७७ सालमा प्रतियुनिट विद्युत् बिक्री रकम क्रमश: प्रतियुनिट १०, १०.१०, १०.६५ र १०.६२ छ । माथि उल्लेख गरेअनुसार बिक्री दर औसत प्रतियुनिट बिक्री दर ९.२५-९.४० रुपैयाँभित्रै सीमित रहने हाे आगामी वर्षहरूमा गएकाे ४ वर्षमा देखिएको २५.९८ अर्ब रुपैयाँ जस्तै नाफा हुन नसक्ने निश्चित छ ।

उक्त आवहरूमा खपत भएको विद्युत् ऊर्जालाई प्रत्येक आवकाे बिक्री रकममा ९.३५ रुपैयाँ घटाएर विश्लेषण गर्दा लगभग २३.६२ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । याे विगत ४ वर्षमा भएको नाफाको लगभग बराबर हाे ।

विश्लेषण :-

७३/७४ देखि ७६/७७ सम्म खपत भएको ऊर्जा क्रमश : ४७७४, ५५५७, ६३०३, ६४२२ गिगावाट घन्टालाई प्रत्येक आवकाे प्रतियुनिट बिक्री रकम रु. १०, १०.१०, १०.६५ र १०.६२ प्रत्येकमा ९.३५ रुपैयाँ घटाएर हिसाब निकाल्दा विगत ४ वर्षमा (४७७४*०.६५+५५५७*०.७५+६३०३*१.३०+६४२२*१.२७)*१०.६० = २३.६२ अर्ब हुन्छ । जुन, महसुल परिवर्तन भएकोले मात्र फरक देखिएकाे छ । जहाँ चुहावट र चुस्त व्यवस्थापन गाैण देखिन्छ ।

अब प्राधिकरणको नाफा परिवर्तन भएकाे महसुलले गर्दा बढेको हाे भन्ने प्रस्ट हुन्छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भनेका थिए- विभिन्न समयमा १ प्रतिशत चुहावट घट्दा ७० कराेड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । उनले के हाे आधारमा याे कुरा बाेलेकाे प्रष्ट छैन । उनले भनेकै ठीक हाे भने प्राधिकरणको नाफा झन् बढी देखिनुपर्ने तर त्यस्तो देखिन्न ।

अब प्राधिकरणको नाफा परिवर्तन भएकाे महसुलले गर्दा बढेको हाे भन्ने प्रस्ट हुन्छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भनेका थिए- विभिन्न समयमा १ प्रतिशत चुहावट घट्दा ७० कराेड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । उनले के हाे आधारमा याे कुरा बाेलेकाे प्रष्ट छैन । उनले भनेकै ठीक हाे भने प्राधिकरणको नाफा झन् बढी देखिनुपर्ने तर त्यस्तो देखिन्न ।

चुहावट घट्ने विभिन्न कारण हुन सक्छन्, त्यसमा त मुख्यत: बल्क कन्जुमर (ग्राहक) अर्थात् एचटी लाइनका ग्राहक हुन् ।  जसमा चुहावट निकै कम हुन्छ । तिनकाे खपत बढ्दै गएको अवस्थामा चुहावट कम हुनु स्वाभाविक हो । साथै, विगतको तुलनामा ऊर्जा खपत लगभग ७० प्रतिशत बढेकोले खपत बढ्दै जाँदा पनि गणितीय हिसाबले प्रतिशत स्वतः कम नै हुन्छ ।

सामान्यतः चुहावट घटेको तुलना २०७२/७३ को २५.७८% सँग दाँजेर गर्ने गरिएकाे छ । त्यसपछि, चुहावट क्रमशः घट्दै गएको छ र अन्तमा गत आवमा १५.२७% मा झरेकाे छ । तर, ऊर्जा ह्रासकाे तथ्य केलाउँदा गत आवसँग २०७२/७३ काे तुलना गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष १०-१२% को मात्र घटी-बढी देखिन्छ ।

अर्थात् २०७२/७३ मा ऊर्जा ह्रास १३१५ गिगावाट घन्टा छ भने ७३/७४ देखि ७६/७७ मा क्रमश: १४३३, १४४३, ११५७ र ११८२ गिगावाट घन्टा छ । उक्त आवमा खुद ऊर्जा ह्रासलाई जोड्दा ५२१५ गिगावाट घन्टा आउँछ । अब यी सबैको ठाउँमा औसत १३१५ गिगावाट घन्टा राखेर जाेड्दा जम्मा ५२६० गिगावाट घन्टा हुन आउँछ । यहाँ ५२६० गिगावाट घन्टाभन्दा ५२१५ गिगावाट भन्दा ४५ गिगावाट घन्टाले कम हाे ।

अर्थात् सिस्टम (प्रणाली) मा ४५ गिगावाट घन्टा ऊर्जा ह्रास कम भएको छ । अब आव २०७६/७७ को प्रतियुनिट दर रु. १०.६२ ले हिसाब गर्दा ४५ गिगावाट घन्टाकाे रकम ४७.७९ कराेड रुपैयाँ हुन आउँछ । तसर्थ, चुहावट घटेका कारण प्राधिकरणलाई ४७.७९ कराेड रुपैयाँ मात्र नाफा भएकाे देखिन्छ ।

प्रतिशत कम देखिनु एउटा सामान्य गणितीय प्रक्रिया हो ।  यहाँ ७०% बढाएर नै हिसाब गराैं : जस्तै, १३५ र १०० को अन्तर ३५ हुन्छ र २१० र १७० को अन्तर ४० । पहिलो केसमा २५.९२% चुहावट हुन्छ भने दोस्राेमा १९% । यस्तै फरकलाई घटाएर ३५ को सट्टा ३० राख्ने हो भने दोस्राे अवस्थामा २०० र १७० हुन्छ । यसमा फरक जम्मा १५% हुन्छ ।

माथि विभिन्न ४ आवमा पनि लगभग यस्तै स्तिथि देखिएकाे छ । २०७२/७३ को ह्रास ऊर्जाको तुलनामा पछिल्लाे ४ वर्षको ह्रासमा पनि १०-१२% बढी र घटीको फरक छ । जुन माथि उल्लेख गरिएकाे उदाहरणमा करिब मेल खान्छ ।

अत: प्राधिकरणको नाफा चुहावट घटेर वा व्यवस्थापन चुस्त भएका कारण देखिएकाे भन्ने आधारलाई स्वीकार्ने ठाउँ देखिँदैन । विगतको महसुलकै कारण नाफा देखिएकाे हाे र कम चुहावट हुने ग्राहकको खपत बढेका कारण कूल खपत ऊर्जा बृद्धि हुँदा चुहावट घटेको देखिन्छ । यो कुनै चमत्कार होइन । जसलाई धेरैले कुलमान घिसिङले चमत्कार गरेकाे विषयसँग जाेडिरहेका हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया