विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५७८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :६१९७ मे.वा.घन्टा / आयात : ११२४० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२३२१७ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३३५ मेगावाट
×

‘सहुलियतबिना जलविद्युत् कम्पनी मर्जरको औचित्य छैन’

२०७७ साउन २२

काठमाडौं । विद्युत् क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले जलविद्युत् कम्पनी मर्ज गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । विद्युत् नियमन आयोगका उपसचिव अर्जुन खनालको संयोजकत्वको समितिले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । निर्देशिका बनाउने क्रममा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले आयोगलाई लिखित राय/सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले जलविद्युत् कम्पनी मर्ज गर्ने वा मर्जरमा जाने आयोगको अवधारणा राम्रो सुनिए पनि सहुलियत नदिई सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको धारणा राखेका छन् । ऊर्जा खबरले यही विषयमा केही ऊर्जा उत्पादकहरूको धारणा समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

कुमार पाण्डे : मेरो विचारमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई मर्जरमा लैजाने अवधारण नै सही छैन । जलविद्युत् कम्पनीको हकमा उत्पादन हुने विद्युत्, आम्दानी, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर एउटै हुन्छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई कसरी र कुन तरिकाबाट मर्ज गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन । सबल कम्पनी मर्ज हुँदा त राम्रो हुन्छ ।

नाफामा चलेका कम्पनी मर्ज हुँदा मुनाफा अझै बढ्छ । सबलले दुर्बल कम्पनी लिँदा पनि घाटामा चलिरहेको कम्पनीको अवस्थामा सुधार होला । तर, वित्तीय हिसाबले कमजोर कम्पनीहरू मर्ज गर्न खोजियो भने तिनको अवस्था झनै खराब भएर जान्छ । यदि, मर्जरमा जाने नै हो भने सबल कम्पनीले घाटामा चलिरहेको कम्पनीलाई लिँदा कर छुट, पिपिए पुनरावलोकन, अनुमतिपत्रको म्याद थपिदिनेलगायत सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुनै सहुलियत नदिइकन जबर्जस्ती मर्जरमा जान भनिन्छ भने निर्देशिका कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन । यसो हुँदा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्छ ।

बलराम खतिवडा : जलविद्युत् कम्पनी मर्जरमा जाने अवधारणा सही हो । यसबारे अहिले छलफल भइरहेको पनि छ । कोही मर्जरमा जानुपर्छ भन्छन् । कोही जानु ठिक हुँदैन भन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो गरी जलविद्युत् कम्पनी मर्जमा जाँदा केहीलाई फाइदा पनि होला । भविष्यमा राम्रै हुने देख्छु । यसबारे ऊर्जा उत्पादकहरूबीच अझै छलफल हुनुपर्छ । अब आयोगले निर्देशिका कस्तो ल्याउने हो । त्यो हेरेपछि मात्रै यसबारेमा अझै स्पष्ट हुनेछ ।

आशिष गर्ग : सञ्चालक समितिको प्रस्ताव साधारणसभाबाट पास गराई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि २ जलविद्युत् कम्पनी मर्जरमा जाने सक्ने व्यवस्था त अहिले पनि छ । आयोगले कम्पनी मर्जरबारे निर्देशिका ल्याएर प्रक्रियालाई अझै झन्झटिलो र लामो बनाउन खोजेको जस्तो लाग्छ । भइरहेको व्यवस्थामा अनेकन सर्त तोक्न खोजिएको छ ।

जलविद्युत् कम्पनी मर्जरमा जान बैंक, बीमा कम्पनीलाई जस्तो सहज हुँदैन । बैंक र बीमा कम्पनी लागि मर्जरमा जाँदा धेरै सुविधा र सहुलियत पाउँछन् । जलविद्युत् कम्पनीको हकमा फाइदा वा लाभ देखिँदैन । कुनै कम्पनीको ५ प्रतिशत बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भए स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार कम्पनी गाभ्ने/गाभिने हुन सक्छन् । यसका लागि छुट्टै निर्देशिका आवश्यक पर्ने थिएन जस्तो लाग्छ । यसको खासै अर्थ देख्दिनँ । यो क्षेत्रलाई नबुझेको व्यक्तिले निर्देशिका ल्याउन खोजेको मैले महसुस गगरेको छु । निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीका लागि उपलब्धि केही हुने छैन ।

भरत लामिछाने थापा : जलविद्युत् कम्पनीहरू मर्ज गर्ने अवधारणलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएसरह नै सहुलियत दिइनुपर्छ । हामीले आयोगसमक्ष जलविद्युत् कम्पनी मर्जबारे लिखितरूपमा नै सुझाव दिएका छौं । अब निर्देशिका कस्तो आउने हो ? निर्देशिका हेरेपछि नै यसको कार्यान्वयन सफल/असफल के हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ ।

मर्जरमा जाँदा ती कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र फरक हुन्छ । यसको सम्बोधन हुने गरी कम चलेको आयोजनाको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि अनुसार कम्पनी चल्न दिनुपर्छ भन्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ । पुराना र भर्खरै सम्पन्न आयोजनाको पिपिए समान नभएकाले दुवैलाई पोष्टेड दर दिने गरी संशोधन गरिनुपर्छ ।

ब्याजदरपछि छुट दिने गरी सहुलियत दिने हो भने मर्जरमा जाने अवधारणा निजी क्षेत्रले सहजै स्वीकार्छ । २ कम्पनी मर्ज हुँदा पुँजी बृद्धि हुने, व्यवस्थापन खर्च कटौती हुने लगायत धेरै फाइदा रहेकाले सहुलियत दिएर कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा सफल हुन्छ ।

विक्रम विष्ट : रुग्ण कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत् कम्पनी मर्जरको अवधारणा आउनुलाई सकारात्मकरूपमै लिनुपर्छ । कुनै कम्पनी घाटामा चलेका छन्, कुनै नाफामा । कुनै रुग्ण छन् । यी कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाँदा राम्रै हुन्छ लाग्छ । बन्द हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यसो गर्न आवश्यक पनि छ ।

तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै जटिल हुने देखिन्छ । एउटै समूहको लगानीका फरक–फरक वा माउ र सहायक कम्पनी मर्ज गर्न सजिलो हुन सक्ला । कतिपय पब्लिक कम्पनी छन्, कति प्राइभेट । भोलि रुग्णलाई सबल कम्पनीले लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न पक्कै उठ्ला । पुँजी बजारको विषयलाई लिएर पनि कुरा उठ्छ । यसकारण, कार्यान्वयनमा जानुअघि आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मेलित समिति बनाएर अध्ययन गरिनुपर्छ । समितिले दिने राय/सुझावका आधारमा मात्रै आयोगले निर्णय लिनुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनी गाभ्न बैंक र वित्तीय संस्था गाभिएजस्तो सजिलो छैन ।

अभिज्ञा मल्ल : आयोगले जलविद्युत् कम्पनी मर्ज गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) सँग राय/सुझाव मागेको थियो । लिखित सुझाव बुझाउन जानेक्रममा म पनि सहभागी थिएँ । जलविद्युत् कम्पनी मर्जर सम्बन्धी अवधारणा सही छ । यसले साना आयोजनाको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुग्छ । सानाको आम्दानीले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सम्भव नहुने हुँदा सानो र ठूलो कम्पनी मर्ज हुँदा लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यो क्षेत्रमा अनुमतिपत्र लिएरमात्र हुँदैन । ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । सहजै लगानी नआउने हुँदा कम्पनी मर्ज गरेर मजबुत हुनुपर्छ । कम्पनी मर्जको अवधारणाले वित्तीय अवस्थामा सुधार भई लगानी बढाउन सकिन्छ ।

दुई कम्पनी मर्ज भइसकेपछि ३ वर्षसम्म अर्को मर्जरमा जान नपाउने भनिएको छ । तर, यो नियम लगाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसले मर्जमा जान इच्छुक कम्पनीमाथि अंकुश लाग्नेछ । तसर्थ, कुनै सर्त नराखी जुनसुकै समयमा मर्जर हुन पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिनुपर्छ । यससम्बन्धमा सबै सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेरमात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यो अवधारणा राम्रो हुँदा–हुँदै सहुलियतको व्यवस्था नगर्ने हो भने कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया