विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६६४० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५७८२ मे.वा.घन्टा / आयात : ११९७४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६८ मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२४४६४ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४१७ मेगावाट
×

'सरकारी कर्मचारीका लागि ‘घुस खाने’ बाटो खनिँदैछ'

२०७७ ब‌ैशाख १५

काठमाडौं । सरकारले ‘विद्युत विधेयक (ऐन) २०७६’ को मस्यौदा टुंग्याएर संसदमा पठाएको छ । विद्युत ऐन २०४९ भन्दा अझ आधुनिकरूपमा ल्याउने भनिएको नयाँ ऐन नियन्त्रणमुखी भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) तथा निजी ऊर्जा उत्पादकले गुनासो गरेका छन् । विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई लिखित एवं मौखिक राय/सुझाव दिए पनि महत्त्वपूर्ण दफा नसमेटिएको गुनासो छ । अझ कतिले त विधेयक सरकारी कर्मचारीका लागि घुस खाने सजिलो बाटो भएको टिप्पणी गरेका छन् । यहाँ ऊर्जा खबरले निजी विद्युत उत्पादकले व्यक्त गरेको प्रतिनिधि विचारलाई बहसको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

‘नयाँ ऐन पुरानोभन्दा संकुचित’

कुमार पाण्डे उपाध्यक्ष, इपान

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत विधेयकमा सामान्यबाहेक मुख्य विषय संशोधन नगरी मन्त्रिपरिषद् पठायो । त्यो जस्ताको त्यस्तै संसद गयो । विधेयकमा निजी क्षेत्रले लिएका/लिने जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको विषयलाई मात्रै ‘हाइलाइट’ गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र खोस्ने कुरा मात्र प्राथमिकतामा राखिएको छ । आयोजना खारेज गर्ने, सजाय तोक्ने जस्ता कुराले लगानीकर्तालाई तर्साएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउँदा भोलि नयाँ लगानीकर्ता आउने ढोका बन्द हुनेछ । समग्रमा नयाँ ऐन पुरानो भन्दा बढी संकुचित र नियन्त्रणमुखी छ ।

मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै इपानले महत्त्वपूर्ण विषयमा पटक–पटक लिखित एवं मौखिक राय÷सुझाव मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, हाम्रो सुझाव समेटिएन । विद्यमान विद्युत ऐनमा थुप्रै कानुनी जटिलता रहेकाले नयाँ ल्याउन लागिएको हो । तर, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ती, रुख कटान, विदेशी लगानी, एकद्वार नीतिको अभाव जस्ता समस्या समाधान गर्ने विषय अटाएको छैन ।

अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने कुरा विधेयकमा कहीँ छैन । यसले लगानी भित्र्याउने अवस्था देखिँदैन । भएको लगानी पनि जोखिममा पर्ने खतरा बढाउँछ । नयाँ ऐनले समेट्नुपर्ने विषय विद्युत व्यापार पनि हो । २७ वर्षअघि हामी विद्युत व्यापार गर्ने अवस्थामा थिएनौं । अब बर्खाको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । ऐनमै यसको व्यवस्था गरिनुपर्थ्याे ।

‘निजी क्षेत्रको भावना दबाइयो’

उत्तरकुमार श्रेष्ठ,  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बुटवल पावर कम्पनी

निजी क्षेत्रले नयाँ ऐनमा विद्यमान कानुनी जटिलता हट्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, अधिकांश दफाले निजी क्षेत्रका आयोजनामाथि सरकारको नियन्त्रण रहने प्रस्ट्याएको छ । जसका कारण जलविद्युतमा भएको लगानी पनि कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता तथा जोखिम बढेको महसुस भएको छ । मन्त्रालयले सुझाव मागेपछि इपानले राय/सुझाव दियो। तर, त्यो विधेयकमा समेटिएन ।

केही सकारात्मक कुरा पनि विधेयकमा छन् तर स्पष्ट छैन । अनुमतिपत्रको विषयमा अन्योल देखिन्छ । अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्षको हुने भनिएको छ । यसबारे त्यति धेरै खुलाइएको छैन । यो व्यवस्था अब अनुमतिपत्र लिने आयोजनाको हकमा हो कि सबैलाई हो ? नयाँका लागि मात्रै हो भने अहिले निर्माण भइरहेका र सञ्चालनमा रहेकाको हकमा के हुने ? ३५ वर्षको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष पुर्याउन लागिएको हो भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, प्रस्ट नहुँदा ऊर्जा उत्पादकहरू अन्योलमा छन् । नियमावलीमा हुने व्याख्याले प्रस्ट गर्ला कि !

‘कर्मचारीलाई पैसाको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने बाटो खोलिँदैछ’

वीरेन्द्र न्यौपाने, अध्यक्ष, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनी

नयाँ ऐन जलविद्युतमा लगानी गर्ने स्वदेशी लगानीकर्ताको सहजताका लागि आउन लागेको देखिएन । हामीसँग सुझाव मागेर समावेश नगरेपछि त्यसको के अर्थ ? मस्यौदाका असहज दफा संशोधन गर्न हामी निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले आफ्नो तर्फबाट लिखित सुझाव दियौं । तर, त्यो नसमेटी मन्त्रिपरिषद्बाट संसद पुगेछ ।

ऐनमा निजी क्षेत्रमाथि सरकारको नियन्त्रणभन्दा नयाँ कुरा मैले देखिनँ । विद्युतको बजार सुरक्षित गर्ने, जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माणका प्रक्रिया सहज बनाउने विषय ओझेलमा परे ।

हामीले निर्माण गरेका आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष लगानी छ । निजी आयोजना जुनसुकै अवस्थामा सरकारले नियन्त्रण गर्ने भए जनताको लगानीको सुरक्षा कसले गर्ने ? यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको पुँजी डुब्छ । आयोजना नियन्त्रणमा राख्ने हो भने अहिल्यै सरकारले लिए भइहाल्यो । किन अनुमतिपत्र बाँड्नु ? ऐनले हाम्रा आयोजनामा कडाई गरेर कर्मचारीका लागि पैसाको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने ढोका खोलिदियो ।

‘विद्युत उत्पादनमा सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न बाधक’

टि.एन. आचार्य, अध्यक्ष, भिजन इनर्जी एन्ड पावर प्रालि

उत्पादन, प्रसारण र वितरण बेग्ला–बेग्लै संस्थाबाट गरिने भन्ने पक्ष सकारात्मक छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढ्नु, संघ र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँड्फाँड् हुनु, सह–उत्पादनको अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने, सरकारले अध्ययन गरेका आयोजना प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रावधान सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

अध्ययन भइसकेको आयोजना लिन पाउने व्यवस्थाले समयको बचत हुन्छ । उत्पादन अनुमतिपत्र नवीकरणको विषय भने स्पष्ट छैन । यसलाई प्रस्ट्याउन आवश्यक छ । ठूला जलविद्युत आयोजनामा सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन पहल गर्ने पक्ष सकारात्मक छ । प्रवर्द्धकले व्यक्तिगत पहल गरेर लगानी ल्याउने भन्दा सरकारले नै गर्नु राम्रो हो । निर्देशन समिति बनाउने कुरा पनि ठीक छ ।

विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । अहिलेसम्म २८ हजार मेगावाटका आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भइसक्यो । यी आयोजनाबारे केही उल्लेख छैन । सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजना पनि विधेयकभित्र परेनन् । यसबारे पनि लेखिएको भए १० वर्ष अनुमतिपत्रको अवधि बढाउँदा प्रवर्द्धकले राहात पाउँथे ।

अनुमतिपत्र दिइसकेका आयोजनाबारे केही नलेखिएको हुँदा अब २०औं हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सम्भव देखिँदैन । आयोजना निर्माणक्रममा प्रवर्द्धकले भोग्ने वन, जग्गा प्राप्ती, स्थानीय समस्या समाधानको विषय ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्थ्याे । छुटेका विषय समेटेरमात्र ऐन आउनुपर्छ ।

‘निजी क्षेत्रका धेरै आयोजना खारेज हुने खतरा’

Surya Adhikari
सूर्यप्रसाद अधिकारी,  अध्यक्ष, बाराही हाइड्रो पावर कम्पनी

विधेयकमा जलविद्युत विकासको अवधारणा नै पाउन सकिएन । ऐन निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि वातावरण तयार गर्ने भन्दा कसुर तथा सजाय के हुने भन्नेमा केन्द्रित छ । वन, स्थानीय अवरोध लगायत समस्याले अध्ययन पूरा हुन नपाएका धेरै आयोजना छन् । ऐन लागु हुँदा सरकारको अकर्मण्यताले अध्ययन रोकिएका आयोजना बास्केटमा जाने देखिन्छ ।

वितरण र प्रसारणमा सरकार नियन्त्रित विद्युत प्राधिकरण र प्रसारण कम्पनीको वर्चस्व देखिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता नहुँदा ग्राहकले खुल्ला बजारबाट विद्युत किन्न पाउँदैनन् । अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिने भनियो । यो प्रावधान स्वदेशी निजी क्षेत्रका लागि मात्रै हो । सरकारी स्वामित्व भएकाले प्राधिकरणले विदेशी कम्पनीसँग मिलेर निर्माण गर्न चाहे बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र पाउनेछ । त्यसैले यो विभेदकारी छ ।

अनुमतिपत्र खारेजीका सम्बन्धमा स्पष्ट छैन । निजी क्षेत्रले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेका आयोजना खारेज गर्दा वित्तीय दायित्वबारे प्रस्ट पार्नुपर्थ्याे । सरकारले नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकको ऋणको दायित्व पनि लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । आयोजना खरिद–बिक्रीको व्यवस्था ऐनमा हुन आवश्यक छ । ऐनमा नराख्ने भए यो अधिकार विद्युत नियमन आयोगलाई दिनुपर्यो । आयोजना क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणबारे पनि विधेकय बोलेको छैन । नियमावलीले ऐनको व्यवस्था प्रष्ट पार्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौं ।

संयोजन : धना ढकाल

प्रतिक्रिया