काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा संसदले भर्खरै ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । ऐन (विधेयक) ले पूर्वाधार क्षेत्रमा विकासे मन्त्रालयको दायरा खुम्च्याई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएको छ । जलविद्युतको हकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अब २ सय मेगावाटसम्मका आयोजनामात्र हेर्न सक्नेछ । २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डमातहत गएका छन् ।

विधेयकको दफा ४ को खण्ड (घ) ले २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारेको छ । विधेयकको दफा ३ ले ६ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका विकासे आयोजनाको स्वीकृतिको अधिकार बोर्डलाई दिएको छ । यसो हुँदा विकासे मन्त्रालय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र बोर्डबीच चरम द्वन्द्व निम्तिने देखिन्छ ।

जलस्रोत उपयोग, यसको दोहन र जलविद्युत उत्पादनमा झन भद्रगोल हुने अवस्था छ । नदी बेसिन ‘अप्टिमाइजेसन’ तथा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा पनि ऐनले प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । संघ, प्रेदश र स्थानीय तहबीच जलस्राेत उपयेग तथा विद्युत उत्पादनमा अन्याेल बढ्ने देखिन्छ । जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजनाको क्षेत्राधिकारमा ऐनले गरेको व्यवस्थाबारे विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी ऊर्जा खबरले तयार गरेको विचार सामग्री :

चलखेलका गतिविधि बढ्ने शंका छ

बोर्ड पहिले पनि आफैंमा शक्तिशाली थिएन । यो निजी क्षेत्रको लगानीका लागि मात्रै हो । एकीकृत खालको सेवा दिने गरेर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु लगानीको उत्कृष्ट अभ्यास नै हो । पूर्वाधार परियोजनाको क्षेत्राधिकार लिएका आयोजनाले पनि खासै काम गरेका थिएनन् । मन्त्रालयको प्रक्रिया धेरै नै झन्झटिलो छ । धेरै निकायसँग स्वीकृत लिनु वा परामर्श गर्ने निकाय घटाउनु राम्रो हो । निजी क्षेत्रको लगानी संयोजन गरेर आयोजना विकास गर्नु राम्रै मान्नुपर्छ । घुमीफिरी नियतकै कुरा आउँछ । अवाञ्छित गतिविधि तथा चलखेल हुने सम्भावना देखिएको छ ।

२५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला परियोजना पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको निर्देशन समितिले गर्ने, बोर्डमा पनि प्रधानमन्त्री र उहाँले तोकेका मन्त्रीहरू बसेर निर्णय गर्दा समस्या देखिन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनका विधि के के राखिएको छ हेर्नुपर्छ । समग्रमा लगानीका लागि एउटा विशिष्ठिकृत निकाय हुनु राम्रो हो । नेपाल  कागजी प्रक्रियाभन्दा वास्तविक अभ्यासमा चुकिरहेको हुन्छ । विकासे मन्त्रालयले धमाधम काम गरेको भए वैकल्पिक संचनाको कल्पना नै हुँदैनथ्यो । यद्यपि, नियत र कार्यान्वयनमा यसको परीक्षा हुन्छ ।

बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएरमात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्यो

विधेयकले जलविद्युतको हकमा २ सय मेगावाटमाथिका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारेको छ । मन्त्रालय वा बोर्ड जसको क्षेत्राधिकारभित्र परे पनि प्रवर्द्धकलाई खासै फरक पर्दैन । अनुमतिपत्र जुनसुकै निकायले दिन सक्छ । मुख्य कुरा अनुमति दिएपछि हुनुपर्ने सहजीकरण हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि आजसम्म प्रभावकारी सहयोग तथा सहजीकरण गरेको छैन । प्रवर्द्धकको दुःख बुझेको छैन ।

२ सय मेगावाटमाथिका आयोजना बोर्डमा जान्छन् र सहजीकरण हुन्छ भने निजी क्षेत्रले विधेयकलाई स्वागतयोग्य नै ठानेको छ । तर, बोर्डको विगत इतिहास हेर्दा ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको तितो तथार्थ छ । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएकाको अनुमतिपत्रको म्याद थप्नेबाहेक केही काम भएको छैन । बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएर मात्रै हुँदैन । उसले काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

बोर्ड र मन्त्रालयबीच झन् विवाद बढ्छ

दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र राखेर जलविद्युत विकासमा सहजीकरण गर्ने सरकारको उद्देश्य हुन सक्छ । यसबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने अनुमान पनि होला । यो अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकमा पनि छ । नेपालले गर्नु नौलो होइन । तर, जलविद्युत हकमा १ सय ९० मेगावाट हुँदा मन्त्रालय र २ सय १० मेगावाट हुँदा बोर्डले हेर्ने विषयले लगानीकर्ताबीच अन्योल तथा विवाद सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

५ सय मेगावाटका आयोजना बोर्डमातहत रहँदा पनि मन्त्रालय र बोर्डबीच विवाद थियो । जारी विधेयकले दुई निकायबीच झन् विवाद बढाउँछ जस्तो लाग्छ । सरकारका दुई नियकाबीचको विवादले जलविद्युत विकासमा असर गर्छ । फेरि बोर्ड तदर्थ संस्था हो । जुनसुकै बेला विघटन हुन सक्छ । यसले थप अन्योलता ल्याउन सक्छ ।

जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय र प्रदेशको पनि अधिकार रहन्छ । प्रदेश–१ सरकारले २ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको अधिकार लिने गरी नीति ल्याउँदैछ । विधेयकले जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्राधिकार कोसँग रहने भन्ने थप विवाद निम्त्याउने देखिन्छ । यही कारण आयोजना विकासका अवरोध हुन्छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ । सरकारले नयाँ प्रयोग गर्न खोजेको छ । कार्यान्वयन पक्ष कतिको प्रभावकारी हुन्छ यो भोलिका दिनले देखाउँछ । आयोजना विकास गर्न वन, वातावरण, जग्गा अधिग्रहण र स्थानीय अवरोध मुख्य समस्या छन् । विद्युत बजारको पनि समस्या छ ।

प्रक्रियामा सहजीकरण होस् अधिकार जहाँ राखे पनि हुन्छ

जुनसुकै निकायले अनुमतिपत्र जारी गरे पनि निजी क्षेत्रले सरकारको नीति नियमभित्र रहेर आयोजना विकास गर्ने हो । साना–ठूला आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग वा लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्दैमा लगानीकर्तालाई फरक पर्दैन । हाम्रो चाहाना आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया सहज होस भन्ने हो । जुन निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहे पनि जलविद्युतलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकातामा राख्नुपर्छ ।

अनुमतिपत्र दिने, वन क्षेत्रको रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण र प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वन तथा वातावरण, भूमिसुधार मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने परम्परा अन्त्य हुने गरी काम हुनुपर्छ । सहजरूपमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने वातावरण तयार भए बोर्डमातहत जाँदा पनि खास समस्या हुँदैन । प्रवर्द्धकले दुःख पाउनु भएन । निर्धारित लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएरमात्रै पनि हुँदैन । आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकारबीच देखिएको मत–मतान्तरले प्रवर्द्धकलाई आयोजनास्थलमा गएर काम गर्न सहज भइरहेको छैन । प्रवर्द्धकले संघीय सरकारबाट अनुमति लिएर आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । तर, काम स्थानीय निकायमा गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले दिएको अनुमति स्थानीय तहले हुबहु पालना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारको नीति पालना नगरे प्रवर्द्धकमा अन्यौलता रहन्छ । सुरुमा हरेक निकायप्रति शंका हुन्छ । यसकारण, बोर्डप्रति शंका बढ्नु स्वभाविकै हो ।

बोर्डको काम तथा सहजीकरणमा सबै विषय निर्भर हुन्छ

ठूला र विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना हेर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो । ठूला आयोजना बिनाअवरोध अघि बढाउन एकद्वार प्रणालीबाट सहजीकरण गरिनुपर्छ । बोर्डलाई पूर्ण अधिकार दिए यसो गर्न सम्भव छ । यति हुँदामात्रै विदेशी लगानीकर्ताले सहजै लगानी गर्न सक्छन् । अधिकारक्षेत्र बोर्डलाई दिँदा सुरुमा आशंका उठ्नु स्वभाविकै हो । तर, उद्देश्यअनुसार सहजीकरण गर्न सके आयोजना विकास प्रक्रियाले गति लिन्छ ।

निर्धारित समय र लागतमा आयोजना पूरा गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन्छ । अहिले भएको नीतिगत व्यवस्थाले दीर्घकालीनरूपमा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले फाइल अड्काउने परम्परा सधैंलाई अन्त्य गर्न पनि अधिकार सम्पन्न निकाय आवश्यक छ । दुई सय मेगावाटमाथिका आयोजना र सुरुङमार्गमा विदेशी लगानी खुला छ भन्ने सन्देश सरकारले दिन खोजेजस्तो लाग्छ ।

हल्ला बढी गर्ने र काम नगर्ने, समयमात्रै व्यथित गर्ने, लगानी जुटाउन नसक्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्छ । वास्तविक लगानीकर्ताको पनि पहिचान गर्न सहज हुन्छ । बोर्डमा वन तथा वातावरण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने हुँदा सबै मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृत प्रक्रिया एकै निकायबाट पूरा हुँदा विकास निर्माणसँग जोडिएका आयोजनाको कामले गति लिन्छ । बोर्डले सहजीकरण कसरी गर्छ भन्ने मात्रै हो ।

प्रस्तुति : धना ढकाल